सुनील चावके

Politics of Air Quality : राजधानीच्या परिसरात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अवतरून अख्ख्या देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा ‘वार्षिक इव्हेंट’ सुरू झाला आहे. दसऱ्याला रावणदहनापासून सुरू होणाऱ्या या इव्हेंटचा समारोप डिसेंबरअखेरीस होतो. जगातील सर्वांत प्रदूषित शहर म्हणून कुख्यात ठरलेल्या दिल्लीने आपले हे अढळपद जिवापाड जपले आहे.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे ११ लाख कोटी रुपये किंवा १३० अब्ज डॉलरचे योगदान देणाऱ्या, साठ टक्क्यांहून अधिक शहरीकरण झालेल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील शहरी भागाची लोकसंख्या सुमारे साडेतीन कोटी, तर एकूण लोकसंख्या पाच कोटींच्या घरात आहे. आपापल्या क्षेत्रात कौशल्य संपादन करून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अन्य महानगरांप्रमाणे या भागात दाखल होणाऱ्या कुशल कर्मचारी-कामगारांमुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या अडीच पटींनी- साडेचार लाख रुपयांपेक्षा- जास्त आहे.

पण दिल्लीतील निरंतर घसरणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेशी गाठ पडल्यामुळे वैयक्तिक उत्कर्ष आणि उपजीविकेसाठी आलेल्या या विशिष्ट गुणवत्तेच्या मनुष्यबळाला तेवढीच अदृश्य, पण जबर किंमतही मोजावी लागते. परिणामी, या क्षेत्रात वास्तव्याला असलेल्या नागरिकांचे सरासरी आयुष्य दहा वर्षांनी घटत आहे.

लोककल्याण मार्ग, राष्ट्रपती भवन, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क आणि राजघाटासारख्या हरखून टाकणाऱ्या विस्तीर्ण हिरवळीवर फुफ्फुसे बळकट करण्यासाठी प्रातःकाळी फेरफटका मारणारे देशाचे सर्वोच्च नेते आणि अव्वल बुद्धिवंत, नोकरशहा आणि अब्जाधीश उद्योजकही त्यातून सुटलेले नाहीत. तरीही देशाचे राजकीय नेतृत्व, अव्वल नोकरशाही तसेच दरवर्षी नित्यनेमाने ताशेरे ओढण्याची इतिकर्तव्यता बजावणारी न्यायव्यवस्था वायू प्रदूषणाच्या ज्वलंत मुद्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवू शकलेली नाही.

हिवाळ्याच्या आगमनामुळे बदलणाऱ्या हवामानासोबत दिल्लीच्या आसमंतात दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात आबालवृद्धांचा श्‍वास कोंडणारे वायू प्रदूषण मुक्कामाला येते. ते शिगेला कसे पोहोचते हा काही गूढ आणि अनाकलनीय विषय राहिलेला नाही. पंजाब आणि हरियानातील शेतांमध्ये खरीप हंगामाअखेर पराली (शेतकचरा) जाळण्याने राजधानी दिल्लीला प्रदूषणाचा सर्वाधिक मार बसतो.

हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक पाचशेच्या वर गेल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते. अनेक ज्येष्ठ व सुज्ञ नागरिक मॉर्निंग आणि ‘इव्हनिंग वॉक’ बंद करतात. प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका मुले आणि वृद्धांना बसतो. खासगी आणि सरकारी शाळांच्या माध्यमातून लाखो मुखवट्यांचे वाटप केले जाते. प्रसंगी काही दिवस शाळा बंद ठेवून ऑनलाइन वर्गांना परवानगी दिली जाते, कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळाही बदलल्या जातात, ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्यायही चर्चेत येतो.

खासगी वाहनांसाठी समविषम तारखांचे प्रयोग केले जातात. दिल्लीच्या तीनशे किमी क्षेत्रात येणाऱ्या औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना टाळे लागतात. दहा वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांवर बंदी घातली जाते. तरीही वायू प्रदूषण काबूत येत नसल्याचे बघून ‘नासा’च्या छायाचित्रांचा आधार घेत दिल्ली, हरियाना, पंजाब आणि केंद्रातील सत्ताधारी एकमेकांवर यथेच्छ आरोप-प्रत्यारोप करतात.

हरियानापेक्षा पंजाबमध्ये जास्त पराली जाळली जात असल्याची टीका भाजपचे नेते करतात, तर भाजपशासित राज्यांतून हेतुपुरस्सर मोठ्या संख्येने डिझेलची वाहने दिल्लीत धाडली जातात आणि दिल्लीला खेटून असलेल्या हरियानामध्ये पराली जाळल्याने दिल्लीच्या प्रदूषणात वाढ होते, असा प्रत्यारोप ‘आम आदमी पार्टी’चे नेते करतात.

दिल्लीलगतच्या भागांमध्ये शेतांतील खरीप पिकांचे अवशेष जाळून रब्बी हंगामासाठी शेत सज्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांपाशी पराली जाळण्यासारखा झटपट आणि बिनखर्चाचा दुसरा पर्याय नसणे हे वास्तव आहे. शेतात कचरा जाळल्याबद्दल केला जाणारा दंड भरण्याइतपत अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक ऐपत नसते.

त्यावर परालीपासून जैवइंधनाची निर्मिती तसेच जाळण्यापासून रोखण्यासाठी परालीचे शेतातच संकलन करण्याच्या कल्पक पण अमलात न येणाऱ्या कल्पना केंद्रातील मंत्री आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मांडल्या जातात. फॉग आणि स्मॉगमुळे शेकडो विमानांची उड्डाणे आणि रेल्वेगाड्यांची वेळापत्रके कोलमडलेली असतात.

सर्वोच्च न्यायालयात वायू प्रदूषणावरील होणारी सुनावणी हे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांतील प्रमुख आकर्षण ठरते. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या हेळसांड करणाऱ्या वृत्तीवर ताशेरे ओढले जातात. दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत श्‍वास कोंडणारे वायू प्रदूषण होते याची कल्पना असूनही वर्षभर केंद्र आणि राज्य सरकारे काय करतात, अशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून संतप्त विचारणा होते. त्यावर दसऱ्यापासून ख्रिसमसपर्यंत विविध वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओंमध्ये झडणाऱ्या चर्चांमुळे आणि पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बसून पराली जाळण्यावर भाष्य करणाऱ्या टीकाकारांमुळे जास्त प्रदूषण पसरल्याच्या खोचक प्रतिक्रिया उमटतात.

ख्रिसमस आणि थर्टीफर्स्टच्या आतषबाजीचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी दोन महिने पेटलेल्या परालीच्या वणव्यामुळे आसमंतातील धूर विरून जातो. वाऱ्याची दिशा बदलून वायू प्रदूषणाचे संकट वर्षभरासाठी स्थगित झालेले असते. खरे तर देशहिताच्या नावाखाली अनेकदा राज्यांचे अधिकार आपल्या हाती घेणाऱ्या केंद्र सरकारला केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणारा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करुन दीर्घकालीन योजनांद्वारे वायू प्रदूषणाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणे सहज शक्य आहे.

पण देशाच्या अर्थकारणाला नकळत लागणारे हे ग्रहण संपविण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती झोपी गेलेल्या केंद्र-राज्य सरकारांना आणि त्यांच्या नोकरशाहीला दाखवता आलेली नाही. दरवर्षी वायू प्रदूषणाच्या तथाकथित व्यवस्थापनावर केंद्र आणि राजधानी दिल्ली क्षेत्रातील राज्य सरकारांकडून होणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या खर्चात कदाचित या इच्छाशक्तीच्या अभावाचे कारण दडले असावे.

गेल्या वर्षी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० देशांच्या शिखर संमेलनासाठी अमेरिकेपासून जगातील सर्व बड्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख प्रगती मैदानाच्या भरत मंडपममध्ये एकत्र येणार असल्यामुळे आसमंत प्रयत्नपूर्वक स्वच्छ करण्यात आले. त्या वेळी नाट्यमयरीत्या ४५ वर पोहोचलेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकाने अकरा महिन्यांचा उच्चांक गाठला होता.

राजकीय इच्छाशक्ती असली तर वायू प्रदूषणाचा कसा बंदोबस्त होऊ शकतो हे जी-२० शिखर संमेलनाच्या वेळी दिसून आले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत हाच निर्देशांक पाचशे-सहाशेवर जाऊन सर्वसामान्यांचा श्‍वास कोंडत असतो. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाचे वास्तव समोर आणण्यासाठी भविष्यात याच ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या मोसमात संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल परिषदेचे आयोजन करायला काय हरकत आहे?

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)