Double Claim on Agricultural Land : एका गावामध्ये लक्ष्मीबाई सावंत नावाची बाई १९३० मध्ये राहत होती. औद्योगीकरणाचे वारे नुकतेच वाहू लागले होते. अनेक लोक ग्रामीण महाराष्ट्रातून मुंबईला कापड गिरण्यांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरित होऊ लागले होते. लक्ष्मीबाई सुद्धा जवळच्या नातेवाइकांच्या ओळखीतून मुंबईला पोट भरण्यासाठी गेली. तिची पाच एकर जमीन मात्र गावी तशीच होती. जमीन खडकाळ होती आणि त्याकाळी सुद्धा बाजरीचे पीक सोडता अन्य कोणतेही पीक या जमिनीत होत नव्हते.

पुढची १५ ते २० वर्षे गावी ही जमीन पडीकच राहते. कधीतरी जनावरे चारण्यासाठी गावकरी या जमिनीचा वापर करीत असत. या जमिनीचा मालक कोण याबद्दल कुणालाही काहीही माहीत नव्हते. अनेक वर्षे उलटली आणि गावातील लोक सुद्धा लक्ष्मीबाईला विसरून गेले होते. १९८२ मध्ये या भागात सर्कल ऑफिसर म्हणून सावंत आडनावाचे एक गृहस्थ आले. गावचे दफ्तर तपासताना या जमिनीचा जमीन महसूल अनेक वर्षे कोणी भरलेला नाही, ही बाब त्या सर्कल ऑफिसरच्या लक्षात आली. त्याने ती जमीन स्वतःच्या नावाने करण्याचा एक प्लॅन आखला. त्याने स्वतःच्या पुतण्याचा अर्ज तलाठ्याकडे द्यायला सांगितला व ही जमीन मी कसतो त्यामुळे माझे नाव या जमिनीला लावावे असे सर्वप्रथम त्या पुतण्याने मागणी केली. मालक सदरी लक्ष्मीबाई सावंत आणि पीक पहाणी सदरी सुभाष सावंत असे नाव सातबारावर आले. पुढची चार-पाच वर्षे हे नाव पीक पाहणीसाठी राहिले.

१९८७ मध्ये त्या भागातून बदलून गेल्यावर सर्कल ऑफिसर सावंत यांनी अर्जावरून पुतण्या सुभाष सावंतचे नाव कब्जेदार दफ्तरी लावण्याची सोय केली. त्यानंतर त्या जमिनीच्या शेजारी असलेल्या शेतकऱ्याचा त्या जमिनीवर डोळा होता. त्याच्या ही बाब लक्षात आली. थोड्या दिवसांनी सगळ्या गावामध्ये या गोष्टीचा बोभाटा झाला. कलेक्टरकडे बोगस नोंद करून सर्कलने जमीन स्वतः बळकावल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून या प्रकरणामध्ये मंडळ अधिकारी सावंत हे अशी बोगस नोंद करण्यामध्ये सामील असल्यामुळे त्यांचे निलंबन करण्याची व नोंद रद्द करण्याची शिफारस परत तहसीलदाराने केली. त्यानंतर मंडळ अधिकारी सावंत यांना निलंबित करण्यात आले व सात बारावर पुन्हा लक्ष्मीबाई सावंत असे नाव आले.

पुढील १५ ते २० वर्षे या प्रकरणात काही झाले नाही. परंतु २००३ मध्ये याच गावात सावंत आडनावाचा तलाठी बदलून आला. या तलाठ्याने पुन्हा या प्रकरणात स्वतःच्या भावाचे नाव कब्जेदार सदरी लावले. या प्रकरणाची सुद्धा सगळ्या गावामध्ये बोंबाबोंब झाली. या प्रकरणात पुन्हा नव्याने चौकशी करून तलाठ्याला निलंबित करण्यात आले. यावेळी मात्र महसूल अधिकाऱ्याने या जमिनीच्या सातबारा व इतर हक्कामध्ये ‘दिवाणी न्यायालयातून वारस ठरून आल्याशिवाय या प्रकरणात वारस म्हणून नोंद करू नये,’ असा शेरा नोंदविला.

थोडक्यात काय तर एकाच जमिनीच्या बाबतीत दोनदा फसवणुकीचा प्रकार या केसमध्ये दिसून आला. केवळ माहिती असल्याचा व मालकाच्या सारखेच आडनाव असलेल्या व्यक्तीने लाखो रुपये किमतीची जमीन बळकावण्याचा कसा प्रयत्न केला, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. गावकऱ्यांपैकी कोणीही लोक लक्ष्मीबाईचे नातेवाईक नसल्यामुळे ते स्वतः सुद्धा वारसाहक्काचा दावा करू शकले नाहीत. फक्त त्यांनी दुसऱ्याला जमीन जाणार नाही याची मात्र पुरेपूर दक्षता घेतली.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम ३४ मध्ये एखाद्या जमिनीला कुणीही कायदेशीर वारस नसल्यास अशी जमीन कलेक्टरने ताब्यात घेऊन पुढील एक-एक वर्षाच्या भाडेपट्याने दुसऱ्याला देण्याची तरतूद आहे. तसेच पुढील तीन वर्षांच्या आत मूळ भोगवटादाराच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीने या मिळकतीचा दावा केल्यास या दाव्याची चौकशी करून ती मिळकत त्या संबंधित व्यक्तीच्या ताब्यात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणामध्ये मालक असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला दिवाणी कोर्टातसुद्धा दावा लावता येतो.