Pune News : राज्यात कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबियांच्या पिकांची उत्पादकता वाढविणे व मूल्यसाखळीचा विकास करणे अशा गोंडस नावाखाली संशयास्पदपणे राबविल्या जात असलेल्या योजनेसाठी आणखी ५०० कोटी रुपये निधी मिळाला आहे.

कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी विकास योजनेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबत राज्यपाल, मुख्य सचिव, सक्तवसुली संचालनालय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व लोकायुक्त अशा सर्व ठिकाणी पुराव्यांसह तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. पारदर्शकतेसाठी या योजनेचे लेखापरीक्षण करावे व गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्या मंत्र्यासह कृषी आयुक्तालय, मंत्रालय व कृषिउद्योग महामंडळातील दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी या तक्रारींमध्ये करण्यात आलेली आहे. मात्र, यातील एकाही तक्रारीची दखल न घेता आता याच योजनेसाठी पुन्हा ५०० कोटी रुपये ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मंजूर करण्यात आले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आधीच्या निधीचे नेमके काय झाले याविषयी कोणतीही माहिती जाहीर न करता राज्य शासनाने आता पुन्हा तब्बल ५०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रक्रिया न राबवता निधी वापरा, अशी बिनदिक्कत परवानगी राज्य सरकारने पुन्हा दिली आहे. त्यामुळे ठेकेदारांची लॉबी खुशीत आहे; परंतु अधिकारी वर्ग मात्र पेचात पडला आहे. या योजनेत आधी झालेली प्रत्येक घडामोडींबाबत तक्रारी झालेल्या आहेत. त्यातून उद्‍भविलेल्या वादामुळे एका कृषी आयुक्तांना व दोन कृषी सचिवांना बदल्यांना सामोरे जावे लागले आहे.

राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नेमके प्रश्‍न विचारात न घेता शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राबविली जात असलेली मूल्यसाखळी योजना आता गैरव्यवहाराची खाण समजली जात आहे. याच योजनेसाठी मंत्रालयातून एका उपसचिवाने दिलेल्या लेखी आदेशानुसार, डीबीटीला टाळून मेटाल्डिहाइड कीटकनाशके, कापूस साठवण पिशव्या, फवारणी पंप, डिजिटल मृदा आर्द्रता संवेदक या निविष्ठांचा पुरवठा तातडीने करण्याची मुभा कृषी खात्याला देण्यात आली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) व तशा संस्थांना तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असेही अर्थ विभागाला सांगण्यात आले होते. त्यात १७० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला होता.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की ही योजना चालू खरिपात समाप्त झाली होती. परंतु आम्ही आणखी ५०० कोटी रुपये देतो व त्यातून तुम्ही नॅनो खते, फवारणी पंप खरेदी करा. डीबीटी न करताच त्याचा पुरवठा करा, असे आदेश आम्हाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या निधीतून आता नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, फवारणी पंप, सौर सापळे, स्पायरल ग्रेडर्स, मळणी यंत्र व कापणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी लवकरच निविदा मागविल्या जाणार आहेत.

ठेकेदारांकडून जोरदार लॉबिंग

कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेसाठी आणखी ५०० कोटी रुपये आल्यामुळे ठेकेदारांनी कंत्राटे मिळवण्यासाठी जोरदार लॉबिंग चालू केले आहे. कंत्राटे मिळविताना कृषी खात्याकडून कमीत कमी अटी शर्ती येतील, निधी लवकर बॅंक खात्यात कसा जमा होईल तसेच आपल्याला हव्या त्या दराने निविदा कशा मंजूर होतील, यासाठी ठेकेदारांची लॉबी सरकारच्याच एका महामंडळातील अधिकाऱ्यांची मदत घेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.