राजकुमार धुरगुडे पाटील

Agricultural Inputs Production : उत्पादन व विक्री हा व्यवसाय खूप प्रतिष्ठेचा समजला जातो. त्याच पद्धतीने तो भारतातही समजला जावा अशी माफक अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान हे मुख्यतः निसर्ग आणि शासनाच्या ध्येयधोरणामुळे होते. निविष्ठा व्यवसायातील चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या लोकांमुळेही शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, हे मान्य करावेच लागेल; परंतु त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय करणारे सर्वच जण चोर आहेत असे समजून कडक कायदे करून या व्यवसायातील लोकांना नाउमेद करून शासन नेमके काय मिळवणार आहे?

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपले. या अधिवेशनामध्ये कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अतिशय जाचक अटींचा अंतर्भाव असणारे ‘कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयक २०२३’ सादर करण्यात आले. हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारविनिमयासाठी पाठवण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते, कीटकनाशके) उत्पादक आणि विक्रेते तसेच शेतकरी सुद्धा संभ्रमात पडले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी तत्कालिन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशावरून कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी खासगी व्यक्तींना सोबत घेऊन अकोला येथील कृषी निविष्ठा गोदामांवर धाडी टाकून पैसे वसुली केल्याचे आरोप झाले होते. त्यावरून सुरू झालेले वादंग, नंतर कायद्यात सुधारणा करण्यापर्यंत येऊन ठेपले. शेतकऱ्याचे हित पुढे करून हे सुधारणा विधेयक अतिशय घाईघाईने अधिवेशनात मांडण्यात आले. या विधेयकाचा मसुदा पाहिला तर कृषी निविष्ठा उत्पादक आणि विक्रेते हे जणू काही सर्वच जण चोर आहेत असा शासनाचा समज असल्याचे दिसून येते.

सुधारित कायदा नेमका काय आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याबद्दल सध्या भीतीचे वातावरण आहे. निविष्ठा उत्पादक व विक्रेत्यांच्या संघटनांच्या बैठका झाल्या आहेत. एका मोठ्या संघटनेने राज्यात सुरुवातीला तीन दिवस दुकाने बंद करण्याचा आणि मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही संघटना न्यायालयात दाद मागण्याच्या विचारात आहेत.

सध्या देशात कृषी निविष्ठा उत्पादन व विक्रीसाठी चार कायदे कार्यान्वित आहेत. बियाणे कायदा १९६६ व बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, खत नियंत्रण आदेश १९८५, तसेच आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ आणि केंद्रीय कीटकनाशक कायदा १९६८ यांच्या माध्यमातून निविष्ठा उद्योगावर सरकार नियंत्रण ठेवते.

वरील सर्व कायदे जुने असून त्यातील दंड व शिक्षेची तरतूद अत्यंत किरकोळ असल्याने उत्पादक व विक्रेते यांना त्यांचा धाक वाटत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या कायद्यांत बदल करण्याचा घाट घातला आहे. सध्याचे कायदे केंद्र सरकारचे असून, त्यात दंड, शिक्षा या बाबतीत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्रात विधेयक मांडण्यात आले आहे.

ही सुधारणा फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती असणार आहे. केंद्र सरकार याबाबत इतर राज्यांचे मत आजमावून त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. त्यासाठी खूप मोठा कालावधी जाणार असल्यामुळे नवीन तरतुदी लगेच लागू होणार नाहीत. मात्र निविष्ठा उत्पादक व विक्रेत्यांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.

आक्षेपार्ह तरतुदी
राज्य सरकारच्या विधेयकात अनेक आक्षेपार्ह तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामुळे निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते यांची पिळवणूक होण्याची भीती आहे. उदाहरणादाखल दोन तरतुदी पाहू.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड (एमपीडीए ॲक्ट) अधिनियम १९८१ हा कायदा झोपडपट्टी गुंड व इतर समाजविघातक घटकांसाठी असून, त्यामध्ये कडक शिक्षेची तरतूद आहे.

या कायद्यामध्ये सुधारणा करत त्यामध्ये बियाणे अपराधी, खत अपराधी आणि कीटकनाशक अपराधी या नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी निविष्ठा उत्पादक आणि विक्रेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या व्यवसायाला ‘अत्यावश्यक वस्तू सेवा’ कायदा लागू असताना हा गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींसाठी असणारा कायदा लावणे हा आपल्या पवित्र व्यवसायाचा अपमान असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी नुकसान भरपाई रक्कम अधिनियम २०२३ (एमपीसीएफ ॲक्ट २०२३)
बियाणे उगवले नाही किंवा कंपनीने केलेल्या दाव्याप्रमाणे त्याचे परिणाम दिसून आले नाहीत, तसेच खत आणि औषधाचा दुष्परिणाम दिसून आला, तर हा गुन्हा समजला जाऊन, शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या तरतुदी कागदावर चांगल्या वाटत असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना खूप मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे भले होण्याची शक्यता नाही.

निविष्ठा उत्पादक व विक्रेत्यांच्या अपेक्षा
कुठलाही प्रामाणिक व्यावसायिक आपल्या ग्राहकांचे हेतूपुरस्सर नुकसान करून अधिक काळ व्यवसाय करू शकत नाही. निविष्ठा उत्पादक अनेक अडचणींना तोंड देत सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने व्यवसाय करत आहेत. त्यांना गुन्हेगारासाठी वागणूक दिली जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. कृषी निविष्ठा विक्रेता हा या व्यवसायातील प्रमुख घटक आहे. देशातील शेती उत्पादन वाढविण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात त्यांना हवी असणारी उत्पादने उपलब्ध करून देण्याबरोबर ते वापरण्याबाबत आणि इतर उपयोगी गोष्टींबाबत विक्रेते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असतात.

विक्रेते निविष्ठा अधिकृत उत्पादकांकडून खरेदी करून त्यांच्या मूळ पॅकिंमध्येच शेतकऱ्यांना विकत असल्यामुळे ती उत्पादने अप्रमाणित ठरल्यास किंवा त्या उत्पादनापासून शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये. सध्या उत्पादक कंपनी बरोबर विक्रेत्यालाही सह गुन्हेगार समजले जाते; परंतु या गुन्ह्यात विक्रेत्याची काहीही चूक नसते. मूळ पॅकिंगमध्ये असणारे उत्पादन हे अप्रमाणित आहे की प्रमाणित आहेत, हे त्या विक्रेत्यांना माहीत असणे शक्य नाही. शासनाचीही तशी अपेक्षा नाही. एखादे उत्पादन अप्रमाणित ठरते, तेव्हा त्याची संपूर्ण जबाबदारी उत्पादक कंपनी घेत असेल तेव्हा या विक्रेत्यांना फक्त साक्षीदार म्हणून समजावे आणि त्यांना कोर्टकचेरीच्या त्रासातून मुक्त करावे.

जगभरात कृषी निविष्ठा उत्पादन व विक्री हा व्यवसाय खूप प्रतिष्ठेचा समजला जातो. त्याच पद्धतीने तो भारतातही समजला जावा अशी माफक अपेक्षा या व्यवसायातील समूहाची आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान हे मुख्यतः निसर्ग आणि शासनाच्या ध्येयधोरणामुळे होते. निविष्ठा व्यवसायातील चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या लोकांमुळेही शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, हे मान्य करावेच लागेल; परंतु त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय करणारे सर्वच जण चोर आहेत असे समजून अशा प्रकारचे कडक कायदे करून या व्यवसायातील लोकांना नाउमेद करून शासन नेमके काय मिळवणार आहे?

या कृषी निविष्ठा व्यवसायामध्ये भेसळ, बोगस, अप्रमाणित आणि काळाबाजार अशा प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टीमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येते; परंतु यातील अधिकांश तक्रारी या अप्रमाणित निविष्ठांबाबतच आहेत. अप्रमाणित म्हणजे शासनाने ठरवून दिलेल्या मापदंडापेक्षा कमी-अधिक प्रमाणात असणे. शासनाने या तक्रारींसाठी वेगळी सूची करायला हवी. बाकी इतर तीन गुन्हे हे हेतूपुरस्सर केले जातात. त्यामुळे त्यासाठी कडक कायदे करायला हरकत नाही. परंतु अप्रमाणित निविष्ठा हा प्रकार बऱ्याच वेळा अनावधानाने किंवा शासनाच्या प्रयोगशाळेत चुकीच्या पद्धतीने नमुने (सॅम्पल) तपासले गेल्यामुळे झालेले दिसून येतो.

(पहिले सॅम्पल नापास झाल्यानंतर, फेरतपासणी केल्यावर शासनाच्या दुसऱ्या प्रयोगशाळेत ते सॅम्पल प्रमाणित असल्याचे सिद्ध झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.) शासनाने ठरवून दिलेल्या मापदंडात उत्पादने बनवणे आणि ते तपासणीमध्ये बरोबर तेवढेच येणे हे अनेक वेळा शक्य होत नाही. ही अडचण समजून घेऊन या गुन्ह्यातील हेतू जर का फसवणुकीचा असेल म्हणजे त्यातील घटकाचे प्रमाण ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा खूपच कमी असेल तर त्यासाठी वेगळा नियम आणि मर्यादित स्वरूपात चूक झाली असेल तर त्यासाठी वेगळे नियम शासनाने लावायला हवेत.

कायदे करण्यामागचा उद्देश हा कोणाचे नुकसान होऊ नये किंवा झाले असल्यास त्याची भरपाई व्हावी किंवा तसा गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी हा असतो; परंतु अलीकडे या मूळ उद्देशाला फाटा देऊन तांत्रिक त्रुटी दाखवून अनेक वेळा गुन्हेगाराला सोडून दिले जाते आणि अनेक वेळा निरपराधाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवले जाते. या कारणामुळे आपले कायदे बदनाम होत आहेत. हे रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी लागणार आहे.

इन्स्पेक्टर राज वाढेल
सुधारित कायद्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही वेसण घालण्यासाठी उपाययोजना हवी. कृषी खात्यामध्ये थोड्या संख्येने असणारे वाईट प्रवृत्तीचे कर्मचारी स्वार्थापोटी चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्यांना पाठीशी घालतात, त्यांना सहकार्य करतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी ठोस उपाय करायला हवेत. अन्यथा, अशा प्रकारचे कितीही कडक कायदे केले तरी अंमलबजावणीतील घोळामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. नवीन कायद्यांमुळे इन्स्पेक्टर राज वाढेल आणि लबाड शासकीय कर्मचारी आपले उखळ अधिकच पांढरे करून घेतील. शेतकऱ्यांचे अधिकच नुकसान होईल.

९८५०४८८३५३
शेतकरी, कृषी निविष्ठा विक्रेता आणि उत्पादक
अध्यक्ष : ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया