Mumbai News : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दोन दिवसांवर आले असतानाही राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. १४ डिसेंबर रोजी होणारा विस्तार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशिष्ट खात्यांच्या आग्रहामुळे रखडल्याचे बोलले जात आहे.

शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी सहापर्यंत तारीख आणि वेळेचा घोळ सुरू होता. तसेच मंत्रिपदांसाठी तीनही पक्षांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू होते. १४ रोजी शपथविधीसाठी राजशिष्टाचार विभाग आणि राजभवनावर जय्यत तयारी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष शपथविधीबाबत संदिग्धता आहे.

१४ डिसेंबर रोजी भाजपच्या २१, शिवसेना शिंदे गटाच्या ११ ते १२ आणि राष्ट्रवादीच्या १० मंत्र्यांचा शपथविधी होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र गृह, वित्त, महसूल आणि नगरविकास या महत्त्वाच्या खात्यांवरून तीनही पक्षांत रस्सीखेच सुरू आहे. एकनाथ शिंदे हे गृहविभागासाठी प्रचंड आग्रही आहेत.

मात्र देवेंद्र फडणवीस हे त्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरपासून शपथविधी सोहळा रखडला आहे. ५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा जंगी सोहळ्यात शपथविधी झाला. त्याच दिवशी फडणवीस यांनी ११ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे सांगितले होते.

तोही मुहूर्त उलटून गेल्यानंतर १४ डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली होती. त्याआधी मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या यादीवर दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींची मोहोर उमटविण्यात आली होती. मात्र या यादीवर शिंदे राजी नसल्याचे समजते. त्यामुळेच १४ तारखेला निश्चित केलेला मुहूर्त टळला आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

याऐवजी १५ डिसेंबर रोजी नागपुरात शपथविधी घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र जोवर गृहमंत्रिपदाचा निर्णय होणार नाही तोवर शपथविधी होणार नाही, असेही सांगितले जात आहे.

शिंदेंनी दाखवून दिले उपद्रवमूल्य

मुख्यमंत्रिपदावरून उपमुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांचे सरकारमध्ये वजन नाही असे बोलले जात होते. मात्र, निकाल लागून २० दिवस झाल्यानंतरही प्रचंड बहुमत असूनही भाजपला मंत्रिमंडळ बनवता आलेले नाही.

याचे मुख्य कारण म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा विशिष्ट खात्यांसाठी असलेला आग्रह हेच मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्यामागील कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या दिवसापासून उपद्रवमूल्य दाखवून दिले आहे. एरवी घटकपक्षांच्या दबावाला भिक न घालणाऱ्या भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी हा दबाव घेतल्याच्या अनेक चर्चा रंगत आहेत.