INDIA : अठराव्या लोकसभेतील भाजपचे २४० संख्याबळ आणि महाराष्ट्राच्या पंधराव्या विधानसभेतील भाजपच्या १३२ जागा पुढची किमान पाच वर्षे देशाचे भविष्य निर्धारित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. हे दोन्ही आकडे अल्पमतातील सरकारांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आहेत.

ऐतिहासिक यासाठी की, यापूर्वी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एवढे भक्कम बळ कुठल्याही पक्षाला लाभले नव्हते. अशा स्थितीत झाडून सर्व पक्ष विरोधात गेले तरच भाजपला सत्तेपासून वंचित राहावे लागेल आणि तसे घडण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट नजीकच्या भविष्यात या दोन्ही आकड्यांनी बहुमताचा उंबरठा पार केला तर नवल वाटू नये.

लोकसभा निवडणुकीत २४० जागांमुळे केंद्रात अल्पमतात सरकार स्थापन कराव्या लागलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रातील बहुमताच्या समीप पोहोचलेल्या १३२ जागांनी अल्पकाळासाठी गमावलेली राजकीय ताकद परत मिळवून दिली आहे. केंद्रात साडेपाच महिन्यांपूर्वी कराव्या लागलेल्या तडजोडी महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या विक्रमी संख्याबळामुळे तात्पुरत्या ठरुन केंद्रातील सरकारविषयीची उरलीसुरली अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर, हरियाना, महाराष्ट्र आणि झारखंडसोबत यंदाचा निवडणुकांचा मोसम संपला आहे. या चारपैकी भाजप-रालोआ आणि ‘इंडिया’ आघाडीने प्रत्येकी दोन राज्ये जिंकली असली तरी त्यातील जम्मू आणि काश्मीर व झारखंड ही राजकीयदृष्ट्या गौण राज्ये विरोधकांच्या वाट्याला गेली. पण भाजप-रालोआने हरियाना व महाराष्ट्र जिंकल्यामुळे २-२ अशी बरोबरी साधूनही ‘इंडिया’ आघाडीचे मनोबल खचले आहे.

या विजयांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसचा वाटा नगण्य आहे. सर्वाधिक अपेक्षा असलेल्या हरियाना आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसने पार निराशा केली. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रात काँग्रेसशी युती करणाऱ्या मित्रपक्षांच्या अस्तित्वापुढेही प्रश्नचिन्ह लागले. लोकसभेतील काँग्रेसचे संख्याबळ तिसऱ्या प्रयत्नात शंभरीजवळ नेऊन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारणारे राहुल गांधी यांची लोकप्रियता जम्मू आणि काश्मीर व हरियानाच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्यदिनापर्यंत शिगेला पोहोचली होती.

पण राहुल गांधींच्या कुठल्याही कृतीत सातत्य नसल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता घटत आहे. सोमवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत असताना राहुल गांधींच्या आक्रमकतेची धार तशीच कायम राहील याची शाश्वती नाही. कारण हरियाना आणि महाराष्ट्रात निराशा करीत काँग्रेसने एकप्रकारे ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेतृत्वावरील आपली पकड गमावली आहे. समाजवादी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस ‘इंडिया’ आघाडीत असले तरी त्यांचा काँग्रेससोबतचा संसदेतील आणि संसदेबाहेरचा किमान समन्वय संपुष्टात येत चालला आहे.

हरियाना विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीदरम्यानचे सामंजस्य मोडीत निघाले आणि महाराष्ट्रातील घोर अपयशानंतर शिवसेना-उबाठा तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार यांच्याशीही काँग्रेसचा दुरावा वाढणार हे स्पष्ट आहे. काँग्रेस वगळता प्रत्येक छोटा-मोठा राजकीय पक्ष आपल्या अस्तित्वाविषयी गंभीर आहे. अडीच महिन्यानंतर दिल्लीत विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. कमकुवत झालेल्या आम आदमी पार्टीसाठी दिल्लीची विधानसभा निवडणूक अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे.

पण सलग तीन निवडणुकांपासून भाजपला दिल्लीतील सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या आम आदमी पार्टीचा पराभव करण्यासाठी राहुल गांधींचे विश्वासू अजय माकन आणि इतर सहकारी काँग्रेसला ‘सज्ज’ करीत आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीत कळत- नकळत वाढणारा हा बेबनाव पथ्यावर पडणार असल्यामुळे १९९३ नंतर प्रथमच दिल्लीत सत्तेत परतण्यासाठी भाजप पूर्ण ताकदीने उतरणार हे उघड आहे.

हरियानापाठोपाठ महाराष्ट्रातील भाजपच्या विजयाने ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेसच्या मित्रपक्षांच्या चिंतेत भऱ पडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारचे ‘अच्छे दिन’ सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप-महायुतीच्या ऐतिहासिक विजयानंतर नरेंद्र मोदी सरकारला बहुमताचा २७२ आकडा पार करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखून ती अंमलात आणता येईल.

संसदेत विरोधात असलेल्या प्रादेशिक पक्षांमधील असंतुष्टांना तसेच विविध राज्यांतील लहानमोठ्या पक्षांना आकर्षित करुन भाजपमध्ये सामावून घेण्याचा मोहीम हाती घेणे शक्य होणार आहे. पहिल्या दोन टर्ममध्ये पूर्ण बहुमत असल्यामुळे भाजपला लोकसभेत तसे करण्याची आवश्यकता भासली नाही. पण राज्यसभेत मात्र हव्या त्या पक्षात फूट पाडून आपले संख्याबळ वाढविण्याचे प्रयोग भाजपने यापूर्वी यशस्वीपणे पार पाडले आहेत. यावेळी लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय दामटण्यासाठी भाजपला तशी गरज पडणार आहे. तसे झाल्यास लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रादेशिक पक्षांच्या संख्याबळात मोठी उलथापालथ होऊ शकते.

लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळविण्यासाठी ३७ खासदार असलेला समाजवादी पक्ष, २८ खासदारांचा तृणमूल काँग्रेस, नऊ खासदारांचा शिवसेना-उबाठा, आठ खासदारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार, एवढेच नव्हे तर ज्यांचे समर्थन लाभले आहे त्या १६ खासदारांच्या तेलुगू देसम आणि १२ खासदारांच्या जनता दल युनायटेड, पाच खासदारांच्या लोकजनशक्ती पार्टीकडेही भाजपची नजर वळू शकते. राज्यसभेत बहुमताच्या आकड्यासाठी २८ खासदार कमी असलेल्या भाजपला डझनभर खासदारांच्या तृणमूल काँग्रेस, १० खासदारांची आम आदमी पार्टी, आठ खासदारांची वायएसआर काँग्रेस, सात खासदारांचा बिजू जनता दल, प्रत्येकी चार खासदार असलेले अण्णाद्रमुक, भारत राष्ट्र समिती, जदयु, समाजवादी पार्टी असे भरपूर पर्याय आहेत. निवडणुकीच्या मैदानात संकटात सापडलेल्या किंवा संसदेत अडचणीत आलेल्या मित्रपक्षांच्या मदतीला धावून जाण्याची काँग्रेसची वृत्ती नाही. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत प्रस्थापित करण्याचे ठरविले तर भाजपला किमानपक्षी नैतिक विरोध करण्यासाठीही काँग्रेस सरसावण्याची शक्यता नाही.

महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक कौलामुळे हे धाडस करण्यास प्रवृत्त झाल्यास नवल वाटू नये. त्यामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कराव्या लागणाऱ्या समझोत्यांना विराम मिळेल. केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर सत्ताधारी रालोआतील मित्रपक्षांचा विरोध असलेले वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, एक देश-एक निवडणूक विधेयक, धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता स्वीकारणारे विधेयक, समाजमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणलेले प्रसारण सेवा नियमन विधेयक संसदेत बहुमताने संमत करणे तसेच केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील थेट भरतीसारखे निर्णय बेधडक अंमलात आणणे संसदेतील पूर्ण बहुमतामुळे शक्य होणार आहे. आपले अस्तित्व शाबूत राखण्यासाठी प्रसंगी तेलुगु देसम, जदयु आणि लोजपासारखे सत्तेतील पक्ष केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त विधेयकांचा आणि निर्णयांचा विरोध करणे थांबवू शकतात. महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक निकालाने केवळ विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीचीच नव्हे तर भाजपसोबत केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या मित्रपक्षांचीही बेचैनी वाढवली आहे.