Inauguration Second Registrar Office Agrowon
ॲग्रो विशेष

Government Scheme : सर्व योजना पुढील सहा महिन्यात ऑनलाइन होणार

Inauguration Second Registrar Office : राज्य शासन पुढील सहा महिन्यात सर्व सेवा व व्यवहार ऑनलाइन करणार असल्याने एकही सर्वसामान्य व्यक्तीला योजनांच्या लाभासाठी शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नसल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

Team Agrowon

Solapur News : शासन सर्वसामान्य नागरिकांना विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देत आहे. राज्य शासन पुढील सहा महिन्यात सर्व सेवा व व्यवहार ऑनलाइन करणार असल्याने एकही सर्वसामान्य व्यक्तीला योजनांच्या लाभासाठी शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नसल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी (ता. २५) केले.

अनगर येथे दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात महसूल मंत्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार यशवंत माने, बबनराव शिंदे, राजेंद्र राऊत, माजी आमदार सर्वश्री राजन पाटील, दीपक साळुंखे, अमरसिंह पंडित, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे,

अभयसिंह शेळके पाटील, अजिंक्यराणा पाटील, विक्रांत पाटील उपस्थित होते. आमदार माने यांनी महसूल भवनसाठी पंधरा कोटीच्या निधीची मागणी केली. तसेच मोहोळ येथे प्रशासकीय इमारतीसाठी २५ कोटीचा निधी उपलब्ध असल्याचेही सांगितले. माजी आमदार राजन पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.

मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघणार

जिल्ह्यात मोजणीची प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे त्वरित निकाली निघणार आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञाने मोजणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला २५ ते ३० रोव्हर मशिन उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच ज्या जिल्ह्यात रोव्हर कमी पडत आहेत. त्या जिल्ह्यांनी नियोजन समितीच्या निधीतून रोव्हर खरेदी करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्याची माहिती महसूल मंत्री विखे- पाटील यांनी दिली.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Wheat Price: गव्हाचे भाव पाडण्यासाठी केंद्राची चाल; गव्हाच्या साठा मर्यादेत केली कपात

Crop Insurance: फळ पीकविमाधारक केळी उत्पादकांत संभ्रम

Zilla Parishad Elections: आरक्षण अधिसूचनेवर माजी सदस्याचा आक्षेप

Pesticide License Suspended : केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या आदेशानंतर एका कीटकनाशक कंपनीवर कारवाई; एचटी पिकांच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह?

Nature Preservation: निसर्ग संवर्धनासाठी देशी वृक्ष संवर्धन

SCROLL FOR NEXT