Mumbai News : राज्यातील अनेक शेतकरी केवळ सरकारी अनास्थेमुळे पीएम किसान योजनेपासून वंचित असल्याच्या मुद्द्यांवरून विधानसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी कृषी विभागाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा २० लाख ५० हजार लाभार्थी वाढले असून, ६५ हजार शेतकऱ्यांची पडताळणी केंद्र सरकार करीत आहे. त्यांनाही १८ व्या हप्त्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन विधानसभेत मंगळवारी (२ जुलै) दिले.

भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार आणि राणा जगजितसिंह पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत आमदार बच्चू कडू, प्रकाश आबिटकर, श्‍वेता महाले यांनी सहभाग घेत सरकारी यंत्रणेला धारेवर धरले. कृषी आणि महसूल विभागातील वादामुळे अनेक शेतकऱ्यांची पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे चांगल्या योजनेपासून शेतकरी वंचित राहत आहेत, असा आरोप केला.

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे आदेश जून २०२३ मध्ये दिले आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरविले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील समिती समन्वय कृषी सहायकामार्फत करण्याची आवश्यकता असते.

मात्र अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना ते थेट तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जाते. तालुका स्तरावर डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ती केलेली नाही. ग्रामीण पातळीवर अनेक त्रुटी दूर केलेल्या नाहीत. २०१९ नंतर वाटणी, खरेदीने फेरफार झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला.

तर बच्चू कडू यांनी शेतीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करत, राज्याचे बजेट पाच ते सहा लाख कोटी आहे. मात्र त्यातील आपण २० ते २५ हजार कोटींचा खर्च करतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर अर्धे बजेट खर्च होते. मग हे कर्मचारी काम करणार नसतील तर त्यांचे मूल्यमापन कधी करणार असा मुद्दा उपस्थित केला.

रोज पाचशे-सहाशे शेतकरी तालुक्याला जाऊन उंबरठे झिजवत आहेत. कृषी सहायकाची जबाबदारी असतानाही तो काम करत नाही. त्याने काम केले नसल्याने ही वेळ आली आहे. तसेच दर्यापूर येथील काही शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे पैसे जम्मू- काश्मीर येथील एका सेवा केंद्राच्या खात्यावर जातात. त्याचा मुद्दा अजून निकाली निघाला नाही, असे सांगितले.

श्‍वेता महाले यांनी, मागील वर्षी हाच प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला मंत्र्यांनी आजच्यासारखेच उत्तर दिले होते. मात्र माझा प्रश्‍न काही सुटला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली. काही शेतकरी जिवंत असतानाही मृत दाखवले आहे, तर काही वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच ऑनलाइन नोंदणीत अडचणी असतील तर त्या ऑफलाइन घ्याव्यात अशी मागणीही केली.

यशोमती ठाकूर यांनी कृषी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याचे सांगत या वादामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रकाश आबिटकर यांनी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत समन्वय नसल्याने अर्जाची सद्यःस्थिती शेतकऱ्यांना कळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

या प्रश्‍नांवर उत्तर देताना कृषिमंत्री मुंडे यांनी लवकरच महसूल आणि ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ. तसेच राज्यातील ६५ हजार शेतकऱ्यांना आधी लाभ मिळत होता, मात्र तो रद्द करण्यात आला होता.

अशा पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी करून त्यांची यादी केंद्र सरकारकडे पाठविली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना १८ वा हप्ता मिळेल, अशा पद्धतीने प्रयत्न सुरू आहेत. महसूल विभागाकडे पाच लाख शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्याबाबतही बैठका घेऊ. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आपण काम करतो. तसेच ऑफलाइन नोंदणीसंदर्भात केंद्र सरकारशी बोलणे करू, असे आश्‍वासन मुंडे यांनी दिले.