Mumbai News : अप्रमाणित, भेसळयुक्त गैरछापाची बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे नुकसानभरपाई देण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात आणलेल्या पाच सुधारणा विधेयकांबाबतच्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यास पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मंगळवारी (ता. १९) विधानसभेत मुदतवाढ देण्यात आली.

यासंदर्भातील शासकीय विधेयक उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत मांडले असता त्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ही पाचही सुधारणा विधेयके लटकली. राज्यात अप्रमाणित, भेसळयुक्त गैरछापाची बियाणे, खते आणि कीटकनाशके विक्रीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनी प्रचंड गोंधळ घातला होता.

त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनातच विधेयके आणू असे जाहीर केले होते. त्यानुसार अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पाच सुधारणा विधेयके मांडली होती. यात भेसळयुक्त विक्रीप्रकरणी एमपीडीए कायद्या लागू करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे राज्यभरातून विक्रेत्यांनी या विधेयकांना प्रचंड विरोध दर्शविला होता.

तरीही काहीही झाले तरी हिवाळी अधिवेशनातच ही विधेयके मंजूर केली जातील असे कृषिमंत्री मुंडे यांनी सांगितले होते. मात्र, पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आलेले कायदे विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची शिफारस मुंडे यांनीच केली होती.

त्यानुसार ४ ऑगस्ट रोजी विधिमंडळाची संयुक्त चिकित्सा समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीची एक बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते यांच्याकडून सूचना मागविण्याचा निर्णय झाला होता.त्यानुसार राज्यभरातून जवळपास अडीच हजारांच्या वर सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.

त्यातील बहुतांश सूचनांमध्ये विक्रेते आणि उत्पादकांचे आक्षेप होते. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीचे कीटकनाशके (सुधारणा), बियाणे, तसेच अत्यावश्यक वस्तू विधेयक तसेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवारले, औषधीद्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्‌स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालणारे विधेयक (एमपीडीए) आणले होते.

यातील एमपीडीएक विधेयकामुळे संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे विक्रेत्यांनी त्यास विरोध केला होता. त्यामुळे आक्षेपांमध्ये व्रिकेत्यांची संख्या मोठी आहे. मध्यंतरी राज्यभरात व्रिकेत्यांनी दोन वेळा संप पुकारला होता. त्या वेळी कृषिमंत्री मुंडे यांनी विक्रेत्यांना या कायद्याखाली आणणार नाही असे आश्वासन दिले होते. तरीही संभ्रमाचे वातावरण असल्याने विरोध कायम होता.

दरम्यान, या विधेयकांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी ती विधिमंडळांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली खरी पण या समितीची एकच बैठक झाली. त्यानंतर आलेल्या हरकती आणि अन्य मुद्द्यांवरही चर्चा न झाल्याने विधी व न्याय विभागाकडे ही विधेयके गेलीच नसल्याने या अधिवेशनात ही विधेयके येण्याची सुतराम शक्यता नव्हती.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हिवाळी अधिवेशनातच ही विधेयके आणली जातील असे ठासून सांगितले असले तरी संयुक्त चिकित्सा समितीची केवळ एकच बैठक झाल्याने आणि आलेल्या सूचनांचे अवलोकन न केल्यामुळे ही विधेयके थंड बस्त्यात ठेवली आहेत.

अडीच हजारांवर आक्षेप

विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे आक्षेप नोंदवण्याचा निर्णय पहिल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यभरातून अडीच हजारांवर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. तसेच काही मते ही कायद्याच्या बाजूने आहेत. मात्र त्याचे संकलन आणि बैठकीत त्याचा परामर्श घेऊन तयार करण्यात येणारा अहवाल अद्याप तयार नाही. आता या विधेयकांवरील चर्चेसाठी नेमण्यात आलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

कायद्याची शक्यता कमी

मराठा आरक्षणप्रश्नी फेब्रुवारीत विशेष आरक्षण बोलविण्यात येणार आहे.त्यात केवळ मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चिला जाईल. तर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिवेशन झाले तरी अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही. तसेच अधिवेशनात धोरणात्मक निर्णयांसह विधेयकेही संमत करता येणार नाहीत. त्यामुळे पुढील पावसाळी अधिवेशनापर्यंत ही विधेयके लटकली आहेत.