Winter Session : गोजातीय प्रजनन विधेयक विधानसभेत मंजूर

बाळासाहेब पाटील/ ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Cow Breeding : मुंबई : राज्यात गोजातीय (गायी आणि म्हशी) गोठीय रेतमात्रा, गोजातीय भ्रूणांच्या, बिजांडांच्या किंवा स्त्रीबीजपेशींच्या उत्पादनाचे नियमन, साठवणूक, वाहतूक, वापर आदी क्रियांच्या नोंदणीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचे महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन विधेयक विधानसभेत बुधवारी (ता.१५) मंजूर करण्यात आले.

महाराष्ट्रात प्रजननासाठी वापरली जाणारी रेतमात्रेची गुणवत्ता ठेवण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. गोठीत रेतमात्रेवर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या विधेयकाद्वारे हे नियमन करण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

या विधेयकाला पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेनेचे भास्कर जाधव, बाळासाहेब थोरात, बच्चू कडू, अशोक पवार, रवींद्र वायकर आदी सदस्यांनी पाठिंबा दिला. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ५० हजारांपासून दोन लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

गोठीत रेतमात्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुण्यात प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून, पशुसंवर्धन आयुक्त या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील तसेच पशुसंवर्धन उपायुक्त हे सदस्य सचिव असतील. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

कृषी व पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्यव्यवसाय विद्यापीठाच्या मादीपशुरोग व प्रसूतिशास्त्र अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आणि पशुसंवर्धन उपायुक्त किंवा सहआयुक्त याचे सदस्य असतील.

गायी आणि म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी गोठीत रेतमात्रा वापराव्या लागतात. राज्यात सध्या तीन प्रयोगशाळा, तर राहुरी येथे एनडीडीबीची एक प्रयोगशाळा आहे. त्याव्यतिरिक्त भिलवडी येथे चितळे, पुणे येथे बाएफची प्रयोगशाळा आहे.

या सहा प्रयोगशाळांतून रेतमात्रांचे उत्पादन केले जाते. परंतु अन्य राज्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणात रेतमात्रा येतात. त्याची कुठेही नोंद नसते. परिणामी दुय्यम दर्जाच्या रेतमात्रांमधून तयार झालेले पशुधन दुग्धव्यवसायाच्यादृष्टीने नुकसानीचे आहे. परराज्यातून येणाऱ्या रेतमात्रा कुठल्या वळूपासून किंवा खोंडापासून तयार केल्या आहेत.

त्या वळूच्या आईचे दुधोत्पादन किंवा त्या आईच्या आईचे दूध उत्पादन गोठीत रेतमात्रा किंवा कृत्रिम रेतनात महत्त्वाच्या असतात. याची कुठेही नोंद नसल्याने चांगल्या जातीच्या गायी किंवा म्हशीमध्ये कुठल्या प्रकारचे रेतन करतो याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ असतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी सर्व राज्यांना कायदा करण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा दिला होता.

त्यानुसार देशात तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांसह अन्य तीन राज्यांमध्ये कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात गोठीत रेतमात्रा नियमनाचा हा कायदा अस्तित्वात आल्याने आता यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रयोगशाळा, किंवा भविष्यात स्थापन होणाऱ्या प्रयोगशाळांची प्राधिकरणाकडे नोंद करावी लागणार आहे.

त्याचे नूतनीकरणही करावे लागणार आहे. तसेच रेतमात्रा तयार करण्यासाठी जे वळू असतील त्यांचीही नोंदणी करावी लागणार आहे. उच्च प्रतीच्या वळूंचे वीर्य संकलित करून मात्रा बनविणे बंधनकारक असेल. तसेच प्रशिक्षण केंद्रे, पर्यवेक्षक, डॉक्टर, मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्था, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा यांची नोंदणीही प्राधिकरणाकडे करावी लागणार आहे.

प्राधिकरणाची कार्ये आणि अधिकार
- राज्यातील गोजातीय रेताच्या, गोजातीय भ्रूणांच्या
बीजांडांच्या किंवा स्त्रीबिजपेशींच्या उत्पादनांचे, साठवणूक, विक्री, वाहतूक, वापर यांचेही नियमन करणे
- रेत केंद्रांची, भ्रूण प्रत्यारेापण किंवा प्रयोगनलिका फलन प्रयोगशाळांची, सहयोगी जनन तंत्रज्ञान तज्ज्ञांची, पुरवठाकारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण.
- शासनाच्या पूर्व परवानगीने कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्थांची नोंदणी.
- विहित मानकांची पूर्तता करणाऱ्या रेत उत्पादनाकरिता वापर करावयाचे वळू प्रमाणित करणे.
- गोजातीय प्रजनन क्रियांशी संबंधित समस्यांचे सर्वेक्षण आणि अभ्यास.

शिक्षेची तरतूद
कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे. गोठीत रेतमात्रांसंबधित कायद्यातील विहित मानकांचे पालन करण्यास कसूर केल्याचे सिद्ध झाल्यास ५० हजार, नोंदणी प्रमाणपत्र न घेणे, कोणतीही गोजातीय प्रजनन क्रिया किंवा प्रमाणित वळूंव्यतिरिक्त अन्य वळूंपासून गोठवलेल्या रेताचे उत्पादन केल्यास एक लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.

तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्यांनी सेवांचा प्रकार आणि स्वरूप याबद्दल तथ्यांचा विपर्यास करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातीचा किंवा प्रसिद्धीचा अवलंब केल्यास सहा महिन्यांपर्यंतचा साधा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे. एखाद्या कंपनीने अपराध केल्यास किंवा वारंवार अपराध केल्यास कंपनीच्या मालकाविरुद्ध खटला दाखल करण्याचीही तरतूद केली आहे.

विरोधकांचा पाठिंबा
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडलेल्या विधेयकाला विरोधी बाकांवरील सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. मात्र, शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीच्या गोठीत रेतमात्रा खासगी दूधसंघ पुरवठा करतात, हे सरकारचे अपयश आहे.

अनेक ठिकाणी डॉक्टर्स नाहीत, सुविधा मिळत नाहीत त्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रित करावे. तसेच प्राधिकरणाचे कार्यालय पुणे येथे न ठेवता जेथे दुग्धोत्पादन जास्त आहे, अशा कोल्हापूर, नगर किंवा नाशिक येथे करावे अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. भास्कर जाधव, बाळासाहेब थोरात, बच्चू कडू, अशोक पवार, रवींद्र वायकर या सदस्यांनीही विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला.