प्रताप पवार

Education : संशोधन, उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना सक्रिय मदत करणाऱ्या काही संस्थांबरोबर मी काम करत आहे. संस्था योग्य मार्गानं काम करत आहेत ना, आर्थिक शिस्त पाळली जाते की नाही हे पाहणं हे माझ्यासारख्याचं काम असतं.

आपल्या देशात आपण ‘आत्मनिर्भरते’बाबत, म्हणजेच स्वयंपूर्णतेबाबत, आज बोलतो आहोत; परंतु याची सुरुवात अनेक उद्योग-संशोधन संस्थांच्या पातळीवर ३०-४० वर्षांपूर्वीच झालेली आहे. याआधीच्या काळात अशा गोष्टींना फारसं चांगलं वातावरण नव्हतं. म्हणजे, एखादी कल्पना, गरज यावर कुणी यशस्वीपणे कामं केली तरी त्याला पुढं जाण्यासाठी नकटीच्या लग्नाप्रमाणे शंभर विघ्नं असतं, म्हणजेच वाट पाहावी लागत असे. मी नेहमी गमतीनं म्हणतो, ‘अमेरिका, युरोपमध्ये एखादं बीज बागेत लावल्यावर त्याला सर्व पोषक वातावरण देऊन ते फुलेल-फळेल अशी काळजी घेतली जाते. आपल्या देशात कायदे, बाबूशाही, राजकीय शिथिलता वगैरेंमुळे तेच बीज जंगलात रुजण्यासाठी फेकल्यासारखं असतं; त्यामुळे त्याचं वटवृक्षात रूपांतर होण्याची शक्‍यता शंभरात किंवा हजारांत एखादी असते.

शिवाय, फार जोरात फोफावणं हे अमेरिकेत अभिमानाचं, कौतुकाचं मानलं जातं, तर आपल्या इकडे त्याकडे संशयानं पाहिलं जातं.’ अर्थात्, ही मानसिकता बदलायला लागली आहे. विविध क्षेत्रांत, मला समजेल अशा तंत्रज्ञानाची निर्मिती झाल्यास ती समजावून घ्यायला मला आवडतं. तंत्रज्ञानातील सर्वच बारकावे समजायला हवेत असं नाही; परंतु त्याचा उपयोग, समाजाला त्याचा फायदा काय हे समजून घेता येतं. शेतीप्रधान संशोधन वा उत्पादन असल्यास आमच्या ‘ॲग्रोवन’मधून प्रसिद्धी देऊन शेतकऱ्यांचं आणि त्या उद्योजकाचं भलंही करता येतं. ‘सकाळ’नं प्रचार केलेलं E.M. हे रसायन शेतकऱ्यांच्या फार उपयोगी पडत आहे.
संशोधन, उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना सक्रिय मदत करणाऱ्या काही संस्थांबरोबर मी गेली १२-१५ वर्षं काम करत आहे. एका ठिकाणी अध्यक्ष आणि दुसऱ्या ठिकाणी उपाध्यक्ष असलो तरी खरं काम करणारे इतर विश्‍वस्त आणि पदाधिकारी असतात. धोरण, संस्था योग्य मार्गानं काम करत आहे ना, आर्थिक शिस्त पाळली जात आहे की नाही हे पाहणं हे माझ्यासारख्याचं काम असतं.

माझा बाएफ (भारतीय ॲग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, उरुळीकांचन) या संस्थेशी गेली १५-२० वर्षं विश्‍वस्त या नात्यानं जवळचा संबंध आहे. मणिभाई देसाई यांनी त्या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेनं दुधाबाबत देशभर क्रांती केली. याशिवाय, शेती व संलग्न उत्पादनात अनेक यशस्वी प्रयोग केले. देशाच्या तेरा प्रांतांत ही संस्था काम करते. एक चर्चेत मला PROM म्हणजे फॉस्फेटरिच ऑर्गेनिक मन्युअर या नवीन निर्माण केलेल्या उत्पादनाची माहिती मिळाली. थोडक्‍यात, डेअरीतील गाई-म्हशींच्या शेणातून गोबरगॅस निर्माण केल्यावर राहिलेल्या शेणखतात फॉस्फेटयुक्त खनिज विशिष्ट पद्धतीने मिसळून हे खत निर्माण करायचं. असं केल्यानं ते ऑर्गेनिक तर असतंच; त्याचबरोबर रासायनिक खतांइतकंच किंवा काकणभर जास्तच उत्तम दर्जाचं खत निर्माण होतं; आणि तेही जवळपास निम्म्या किमतीत! यामुळे एरवी दोन रुपये किलो भावानं विकलं जाणारं खत आता १५-२० रुपये किलो दरानं विकलं जातं. शिवाय, गॅसवर इंजिन चालवणं, स्वयंपाकाला गॅस मिळणं हे फायदे होतातच. सर्व अर्थशास्त्र बदलून जातं आणि डेअरी फायद्यात जाते. हा यशस्वी प्रयोग आम्ही बारामतीच्या ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेट ट्रस्टमध्ये राबवला आहे. कोणताही शेतकरी हे पाहू शकतो, शिकू शिकतो. ‘बाएफ’प्रमाणे अशा गोष्टी यशस्वी होण्यासाठी संघटित म्हणजे संस्थात्मक प्रयत्न करावे लागतात. तरच त्या दीर्घ काळ टिकतात.

वर उल्लेखिलेल्या संस्थांप्रमाणेच आणखी दोन अशाच संस्थांचा थोडक्‍यात परिचय करून देणं आवश्‍यक वाटतं. पुणे विद्यापीठात संशोधनयुक्त उत्पादनं निर्माण होण्यासाठी एक शाखा निर्माण करण्यात आली. कालांतरानं तिचं रूपांतर एका न्यासात, म्हणजे STP (सायन्स अँड टेक्‍नॉलॉजी पार्क) या नावानं झालं. त्यात बारा वर्षांपूर्वी मी विश्‍वस्त झालो. उद्योजक शोधायचे, त्यांना मार्गदर्शन करायचं, आवश्‍यक असल्यास जागाही द्यायची आणि त्यांना यशस्वितेकडे न्यायचं. आतापर्यंत हजारांहून अधिक उत्पादनांचा इथं जन्म झाला. अर्थात, नेहमीप्रमाणे या संस्थेलाही अनेक अडचणी होत्याच. म्हणजे, उद्योजक आणि त्यांना जन्म देण्यास मदत करणारी ही संस्था सतत आर्थिक चणचणीतून जात असते. सुदैवानं, भारत सरकारच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी’ या विभागानं उद्योजकांसाठी आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक योजना वेगवेगळ्या नावानं राबवायला सुरुवात केली आहे. अर्थात्, याला १०-१५ वर्षं झाली. याचा उपयोग ‘एसटीपी’नं करून घेतला; परंतु न्यासातर्फे मदत देण्याऐवजी विशिष्ट धोरण असणारी कायदेशीर संस्था निर्माण केल्यास (Section 8 company) पैशाचं पाठबळ मोठ्या प्रमाणात दिलं जाईल, असं भारत सरकारनं धोरण म्हणून ठरवलं. अर्थातच आम्ही याचा फायदा करून घ्यायचं ठरवलं.

आज एखादी कल्पना पूर्ण स्वरूपात आणणं, नंतर तिचं वस्तुस्थितीत परिवर्तन करणं, नंतर तिचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणं अशा गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत. ‘एसटीपी’ आता या सर्व गोष्टींचा उत्तम उपयोग करून घेऊन देशातील नवउद्योजकांना मदत करते.
सर्वसाधारणतः नवकल्पना वापरून तयार केलेल्या उत्पादनांत जवळपास फक्त १०-१५ टक्केच यश मिळतं; परंतु आमच्या ‘एसटीपी’मध्ये विश्‍वस्तांबरोबर अनेक क्षेत्रांतील तज्ज्ञ काम करतात. आपलं योगदान देतात. यामुळे निवड केलेल्या या छोट्या प्रकल्पांचं यशस्वी होण्याचं प्रमाण ८०-९० टक्के आहे. परिणामी, भारत सरकारलाही या संस्थेबद्दल मोठा विश्‍वास निर्माण झाला आहे. अशीच दुसरी संस्था म्हणजे ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे’च्या (सीओईपी) यशस्वी उद्योजक असलेल्या काही माजी विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेली ‘भाऊ इन्स्टिट्यूट’.
ही संस्था महाविद्यालयामध्येच सुरू करण्याचं त्यांनी ठरवलं. या लोकांनी जवळपास पाच कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचं ठरवलं. ‘सीओईपी’नं जागा द्यावी, तिथं एक वेगळी इमारत या कामासाठी उभी करून विद्यार्थी, नव-उद्योजक यांना ‘सीओईपी’च्या पाठबळावर यशस्वी होण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी असा या ‘भाऊ इन्स्टिट्यूट’चा उद्देश होता. मी ‘सीओईपी’शी संबंधित असल्यानं मला त्यात ओढलं गेलं आणि माझा सक्रिय सहभाग अध्यक्ष या नात्यानं सुरू झाला. इमारत वगैरे बांधून होईपर्यंत वर उल्लेख केल्यानुसार, भारत सरकारच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी’तर्फे कशी मदत मिळवता येईल हे प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी भारत सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, न्यासाऐवजी कायदेशीर कंपनी सुरू करणं किंवा असणं आवश्यक ठरवण्यात आलं होतं.

तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. कोहली यासाठी मान्यता देईनात. शेवटी, मी मुंबईला जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि त्यांचा यामागचा दृष्टिकोन काय आहे ते समजून घेतलं. त्यांना भविष्यात ही कंपनी बाहेरचे लोक ताब्यात घेऊ शकतील अशी भीती वाटत होती. त्यावर ‘कंपनीचे डायरेक्टर्स हे ‘सीओईपी’चं बोर्डच ठरवू शकेल, अशी व्यवस्था कंपनीच्या नियमावलीत करता येईल,’ असा सोपा मार्ग मी सुचवला. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांचा मार्गच बंद होतो, हे डॉ. कोहलींना लगेच पटलं आणि पुढील वाट मोकळी झाली. ‘भाऊ इन्स्टिट्यूट’ आज देशातील सर्वोत्तम ७५ संस्थांपैकी आहे. कित्येक कोटी रुपयांची साधनसामग्री, संस्थेला प्राथमिक गरजांसाठी आर्थिक मदत, नवउद्योजकांना भारत सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ या गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या. ‘सीओईपी’ला चिखलीमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं जागा उपलब्ध करून दिली आहे. तिथं ‘भाऊ इन्स्टिट्यूट’ला हवी तेवढी जागा देता येईल. उत्तम तंत्रज्ञान, उत्तम उत्पादनं होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, अशी अपेक्षा आहे.

याच प्रकारचे प्रयत्न बारामतीत ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टतर्फे सुरू झाले आहेत. तिथंही मला विश्वस्त या नात्यानं सहभागी होता आलं आहे. स्वयंपूर्णता ही शहरांपुरतीच मर्यादित न ठेवता बारामतीसारख्या ठिकाणीही यशस्वीपणे राबवली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील एक मुलगा आणि एक मुलगी यांना एक महिन्याचं सर्वांगीण प्रशिक्षण दिलं गेलं. हे विद्यार्थी प्रशिक्षण सुरू होण्याआधी आणि ते संपल्यावर पाहणं कौतुकास्पद असतं. पैलू पाडणं हे सर्वच ठिकाणी आवश्‍यक असतं, उपयुक्त असतं.
अशीच एक गोष्ट विद्यार्थी सहायक समितीमधील मुला-मुलींसाठी ‘गर्जे मराठी’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली आहे. प्रशिक्षित केलेल्या ४० विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, सामाजिक जाण, हवे तेवढे कष्ट करण्याची तयारी हे गुण प्रकर्षानं दिसले. साहजिकच ही बाब आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना पुढील प्रगतीसाठी उत्साह आणि समाधान देऊन गेली.
सर्व शहरांमध्ये काम करणारे आणि निवृत्त झालेले शेकडो तज्ज्ञ आहेत. त्यांना एका व्यासपीठावर आणल्यास अशा मुलांना, संस्थांना खूप फायदा होईल. या तज्ज्ञांनाही समाजासाठी योगदान दिल्याचं समाधान मिळेल. याची सुरुवात पुण्यातील ‘मराठा चेंबर’नं केलेली आहे. आपल्यापैकी कुणालाही यात सहभागी व्हावंसं वाटलं तर जरूर कळवा. अडचणी, दोष दाखवण्याऐवजी संघटित प्रयत्न करू या. या तज्ज्ञ लोकांना आता शिक्षणक्षेत्रातही ‘प्रोफेसर इन प्रॅक्टिस’ या योजनेंतर्गत शिकवता येईल, सहभागी होता येईल. अर्थात्, ‘सीओईपी’मध्ये याची यशस्वी सुरुवात केव्हाच झाली आहे. संपर्काची वाट पाहू नका, आपणच पुढाकार घ्या.

ज्याप्रमाणे इमारतीतली प्रत्येक वीट महत्त्वाची असते, त्याप्रमाणे सर्वांच्या सहकार्यानंच कोणत्याही संस्थेचा कारभार चालतो. वस्तुस्थिती ही स्पष्ट असते, की लोक संस्था उभी करतात, वाढवितात किंवा लोकच ती नामशेष करतात. प्रश्‍न असतो, की हे लोक निःस्वार्थी आहेत की स्वार्थी आहेत.

(प्रतिक्रिया नोंदवा : व्हॉट्सॲप क्रमांक
 ८४८४९ ७३६०२)