Solapur News : जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील १५ शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी विहिरी मिळणार आहेत. यंदा तीन हजार ३१९ शेतकऱ्यांनी विहिरींसाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. त्या प्रस्तावांना संबंधित तालुक्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी ४५ दिवसांत प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता द्यावी, असे आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी दिले आहेत. दुष्काळामुळे यंदाचा ‘रोहयो’ आराखडा तब्बल पाचपटीने वाढला असून रोजगार हमीतून नववर्षात पाच हजार ६११ कोटींची कामे होणार आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. MAHA EGS Horti या संकेतस्थळावरून शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अर्ज करता येतो. मागील दीड-दोन महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यातील तीन हजार ३१९ शेतकऱ्यांनी विहिरीची मागणी केली आहे.

वास्तविक पाहता लाभार्थींनी अर्ज करूनही अनेक दिवस त्या प्रस्तावांवर निर्णय होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काहीवेळा पैशांची मागणी होते, असेही आरोप करतात. वास्तविक पाहता गरजू शेतकऱ्यांच्या विहिरीसाठी १५ दिवसांत मान्यता मिळून कामाला सुरवात झाली तर तीन महिन्यांत काम पूर्ण होऊन शेती सिंचनाखाली येते.

पण, बहुतेकवेळा असे होत नाही अशी स्थिती आहे. मात्र, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अन्यथा संबंधितांवर कठोर कारवाई होईल असा इशारा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे तुर्तास जिल्ह्यातील तीन हजार ३१९ शेतकऱ्यांच्या विहिरी वेळेत पूर्ण होतील, अशी आशा आहे.

पाणी संकटावर ‘जलतारा’चा पर्याय

यंदा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जलतारा’ची संकल्पना राबविली जात आहे. ‘रोहयो’मधून जलताराची सोलापूर जिल्ह्यात ३१ हजार ११२ कामे होणार आहेत. जलतारा म्हणजे पावसाचे पाणी वाहून जाणाऱ्या ठिकाणी चर खोदली जाते. जेणेकरून पावसाचे पाणी अडवून जमिनीची पाणीपातळी वाढेल.

५२९६ विहिरींचे पुनर्भरण देखील होईल. यंदा ‘रोहयो’तून जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये एकूण एक लाख २६ हजार २९७ कामे होणार आहेत. त्यासाठी पाच हजार ६११ कोटींचा आराखडा तयार झाल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी दिली.

‘रोहयो’च्या मजुरीत सात रुपयांची वाढ

सततच्या दुष्काळामुळे शासनाच्या ३१ ऑक्टोबर २०२३ च्या निर्णयानुसार जलसंधारणावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेने दुष्काळी परिस्थितीत मागील तीन वर्षांत लाखो लोकांना ‘रोहयो’मधून रोजगार दिला आहे. जॉबकार्ड असलेल्यांना ‘रोहयो’अंतर्गत प्रतिदिवस २७३ रुपयांची मजुरी असून गतवर्षी २६६ रुपये मजुरी होती. यावर्षी सात रुपयांची वाढ केली आहे.