Agricultural Reform: राज्याच्या सकल उत्पन्नात मोठा वाटा उचलणारे कृषी क्षेत्र वास्तविक राज्यकर्त्यांच्या अजेंड्यावर अग्रस्थानी असायला हवे. मात्र दुर्दैवाने ते नाही. गेल्या काही वर्षांतील सरकारची पावले पाहिली तर या खात्याकडे मंत्री ओसाड गावची पाटिलकी म्हणूनच पाहत आहेत. कृषी विभाग म्हणजे काटेरी मुकुट का वाटावा, याचे उत्तर अद्याप राज्याला मिळालेले नाही. माणिकराव कोकाटे यांना रमी प्रकरण भोवल्यानंतर आता नवे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हाती सूत्रे घेतली आहेत.

भरणे यांची पार्श्‍वभूमी शेतीची असली तरी शेती असणे आणि विभाग चालवणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. महसूल विभागापाठोपाठ मोठी यंत्रणा असलेला कृषी विभाग आर्थिक तरतुदींच्या अनुषंगाने ओसाड आहे. त्यामुळे महसूलमध्ये जशी मलई असते तशी या खात्यात नाही. परिणामी, या विभागाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मकच आहे. या खात्याचा व्याप मोठा असल्याने त्यासाठी मंत्र्यांना पूर्ण वेळ द्यावा लागतो. पुणे आणि मुंबईत मुख्यालय असलेल्या या खात्यातील अधिकारी अन्य विभागांत बदलून जात नाहीत.

त्यामुळे या विभागात अनेक सुभेदार तयार झाले आहेत. या सुभेदारांची सुभेदारी अलीकडे अंतर्विरोधामुळे बाहेर येत आहेत. याचा नमुना म्हणून विधानसभेत भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी कृषी अधिकाऱ्यांच्या कंपन्यांची सादर केलेली यादी! धस यांचे पारंपरिक विरोधक धनंजय मुंडे यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांनी कथित निविष्ठा घोटाळ्यावरून मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांची नावे घेतली. असे असले तरी अनेक अधिकारी आहेत, की ते विभागासाठी कमी आणि दलालांसाठीच अधिक काम करतात. विभागात काहीही झाले तरी त्याची लगोलग खबर देणे आपले आद्यकर्तव्य मानतात.

कृषिमंत्र्यांची संगीत खुर्ची

दोन वर्षांपूर्वी एका अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीचे पत्र सोशल मीडियावरून प्रशासनाला पाठवले आणि त्याची प्रिंट काढून बदली थांबविण्यात आली होती. हे प्रकरण दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भोवले होते. हे वानगीदाखल उदाहरण आहे. अशी अनेक प्रकरणे विभागात घडत आहेत. मंत्री पाच वर्षांसाठी येतात, प्रशासन मात्र कायम असते. त्यात कृषी विभागात २०१९ पासून मंत्र्यांची संगीत खुर्ची सुरू आहे.

दादा भुसे यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ, त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांची दीड वर्षे आणि त्यानंतर धनंजय मुंडे यांची अखेरची दीड वर्षे असे तीन कृषिमंत्री राज्याला पाच वर्षांत लाभले. त्यानंतर आलेल्या माणिकराव कोकाटे यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर अनेक नवीन प्रयोग केले. विभाग समजून घेण्यासाठी दौरे केले आणि आता कामाला सुरुवात करणारच म्हटल्यावर त्यांना हालविण्यात आले. आता नव्याने आलेल्या भरणे यांच्यावर मोठी जबाबदारी पडली आहे.

कोकाटे यांनी राज्यभर दौरे करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे. त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांचे विभागाने संकलन केले असून त्याची वर्गवारी करण्याचे काम सुरू केले होते. तसेच राज्यात कृषी समृद्धी योजना सुरू केली असून भांडवली गुंतवणूक वाढेल असा दावा केला गेला आहे. भरणे यांना आधी विभाग समजून घ्यावा लागेल, त्यासाठी अभ्यासही करावा लागेल. मात्र सरकारच्या सोईसाठी कृषी विभागाची प्रयोगशाळा आणखी किती दिवस करणार, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

कोकाटे यांनी पाच वर्षांचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून कामाला सुरुवात केली होती. मात्र त्यांनी अनावश्यक बोलून आपलीच खूर्ची डळमळीत केली. आता भरणे यांनी अभ्यास जरूर करावा, मात्र कोकाटे यांच्या टीमने केलेले काम हस्तांतरित करून घ्यावे. विभागनिहाय घेतलेल्या बैठकांचे इतिवृत्त आणि त्याव्यतिरिक्त मुद्दे समजून घेतले तरी भरणे यांचे निम्मे काम होऊ शकते. कृषी विभागातील प्रशासनाने या राजकीय अस्थिरतेचा मोठा फायदा (गैर) घेतला आहे. अधिकारशाहीचा वरचष्मा झालेल्या या विभागात विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासारखे अधिकारी अधिक गांभीर्याने काम करतात ही जमेची बाजू आहे. मात्र सर्व काही आलबेल आहे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा

यंदा खरिपाच्या सुरुवातीलाच प्रचंड पाऊस झाल्याने राज्यात अपेक्षित पेरण्या झाल्या नाही. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र वगळता राज्यात अन्य ठिकाणी रब्बीचा पेरा कमी असतो. त्यात पीकविम्याचे ट्रिगर बदलल्याने आणि मदतीच्या निकषात बदल केल्याने शेतकऱ्यांना भरपाई आणि मदत कमी मिळणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी कृषी समृद्धी योजना आणली असली तरी तिच्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही.

त्यामुळे ही योजना केवळ तोंडाला पाने पुसणारी ठरू नये, यासाठी त्यावर गांभीर्याने काम करणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाला यंदा केलेली आर्थिक तरतूद ९ हजार कोटींची आहे. त्यातील सहा हजार कोटी रुपये नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी दिले जातील. उर्वरित तरतुदीतून राज्य योजना आणि अनिवार्य तरतुदींचा खर्च भागवावा लागेल. अशात पाच हजार कोटींची कृषी समृद्धी ही गेमचेंजर योजना सांगितली जात आहे. मात्र ती केवळ ‘बोलाची कढी आणि बोलाचा भात’ ठरू नये, हेही पाहावे लागेल.

राज्यातील विद्यापीठांच्या बांधकामांना निधी नसल्याने पैसे देणे पूर्ण बंद केले आहे. एका अर्थाने हे चांगले आहे. याचे मुख्य कारण विद्यापीठांच्या संशोधनाऐवजी कामांच्या कंत्राटाकडे जास्त लक्ष दिले जात असल्याचा आरोप कोकाटे यांनी घेतलेल्या मेळाव्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी केला होता. विद्यापीठांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. याचा मोठा परिणाम शिक्षण व संशोधनावर होत आहे. विद्यापीठांच्या पदांचा आकृतिबंध तयार करण्यासाठी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेला वेळ नसावा, असे एकूण कामावरून दिसते.

हा आकृतिबंध तयार केल्यानंतर तो मंत्रालयात तातडीने मागवून घेणे, विधी व न्याय आणि त्यानंतर वित्त विभागाची मान्यता घेणे असे दिव्य नवीन कृषिमंत्री भरणे यांना पार पाडावे लागणार आहे. नानाजी देशमख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यात सर्वाधिक निधी खर्च झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात या असमान निधी खर्चावर अधिक काटेकोर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

सरकार सत्तेत आल्यानंतर १०० दिवस आराखड्यांतर्गत ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या अर्जांची पडताळणी, सूक्ष्म सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, जमीन आरोग्य पत्रिका, सरपंचांना प्रशिक्षण, प्रत्येक गावचा हवामान अनुकूल आराखडा बनवणे अशी कामे हाती घेतली होती. मात्र यात केवळ आकडेवारी दाखवून प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले जात आहे. मूळ आव्हान आहे ते सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे! सरकारी योजनांचे लाभार्थी कोण आहेत, याचा नव्या कृषिमंत्र्यांनी आढावा घेतला तर बरेच काही हाती लागेल.

: ९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)