सचिन होळकर

Agriculture News: या देशातील कारखानदारीचे, रोजगाराचे मूळ हे शेतीमध्ये आहे. शेतकरी श्रीमंत झाला तर कारखानदारी भरभराटीला येईल, त्यांची आर्थिक उलाढाल वाढेल, पर्यायाने रोजगार निर्मिती देखील होईल.

प्राचीन इतिहासाची पाने चाळल्यावर आपल्या शेतीला हजारो वर्षांचा इतिहास असल्याचे समजते. इथला शेतकरी हा अन्नदाता आहे. कितीही कारखानदारी वाढू द्या, व्यवसाय वाढू द्या मात्र जनतेचे भरणपोषण करण्यासाठी शेतीव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय निघू शकत नाही. काळानुरूप शेती आणि शेती व्यवसायात प्रचंड उलथापालथ आणि चढउतार पाहायला मिळाले. खते, कीडनाशके, तंत्रज्ञान, वाण बदल, शेतीचे आधुनिकीकरण झाले. पीक पद्धतीतही बदल झाला. मात्र, या सर्व बाबींचा शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम झाला का? हा खरा प्रश्न आहे.

उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी असे साधारण काही वर्षांपूर्वीचे समाजचित्र होते. तंत्रज्ञान जरी कमी असेल मात्र शेती व्यवसायावर शेतकऱ्यांची प्रगती होत होती. अनेक अल्पभूधारक शेतकरी सुद्धा शेतीवर मोठे जमीनदार झाले असल्याचे दाखले आहेत. मात्र या सर्व स्थित्यंतर प्रक्रियेत शेती उत्तम वरून घसरून कनिष्ठ पदाला कधी गेली हे समजलेच नाही. व्यापार हा मध्यम स्तरावर होता तो आजही तिथेच स्थिर आहे. मात्र, शेती व्यवसायाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना जी अधोगती आली आहे त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरले पाहिजे? आजही शेतकरी बाप आपल्या मुलांना शेतीऐवजी नोकरी आणि व्यवसायासाठी प्राधान्य देताना दिसतो. अनेकांनी शेती विकून मुलांना शिक्षण दिले, कर्ज काढून दागदागिने मोडून मुलांना नोकरीला लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावरून शेतीची सध्याची परिस्थिती काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

शेतीत संशोधन वाढले, तंत्रज्ञान विकसित झाले याचा फायदा निश्चितच उत्पादन वाढीसाठी झाला. मात्र, उत्पादन वाढवून देखील उत्पन्न वाढीसाठी त्याचा फायदा झालेला दिसत नाही. पिकांचे विक्रमी उत्पादन येऊनही शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा राहत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे, याचा सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करायला हवा. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील घट ही प्रामुख्याने उत्पादन खर्चातील प्रचंड वाढीमुळे तसेच इतर सर्वच महागाईच्या तुलनेत शेतीमालाचे बाजारभाव हेतू पुरस्कर वाढू दिले नसल्याने झाले आहे. ज्या भावात शेतकरी शेतीमाल विकतो त्या भावात त्याला परवडते का? याचा कोणी विचार करत नाही. कृषी विभाग, कृषी संशोधक, लोकप्रतिनिधी, प्रसार माध्यमे या सर्वांचे लक्ष फक्त उत्पादनावर आहे. मात्र, पीक काढणीनंतरचा आर्थिक पडताळा आणि एकंदरच अर्थशास्त्र जाणून बुजून दुर्लक्षित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर बाजारभाव मिळत आहे का आणि मिळत नसल्यास शेतकरी त्यांचे जीवन कसे जगतो हे समाजासमोर दाखवले पाहिजे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान कसे आहे, हे समाजासमोर मांडण्याची गरज आहे.

पन्नास वर्षांपूर्वीची आणि आजची सर्व घटकांच्या महागाईच्या तक्त्यानुसार पाहणी केल्यास सोने-चांदी, पेट्रोल, डिझेल, मजुरी, नोकरदारांचे पगार आणि शेतीमालाचे दर पाहिल्यास शेतीमालाची दरवाढ ही कासव गतीने झाली आहे. मात्र, इतर सर्व महागाई चित्त्याच्या वेगाने पुढे गेली असल्याचे जाणवते. या सर्वांचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर झाला आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाला, सावकारी आणि बँकेच्या कर्जाखाली शेतकऱ्यांचा श्वास कोंडला आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. समाजातील शेतकऱ्यांची सामाजिक पत देखील घसरली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी कोणीही इच्छुक नाही, सरकारला बँकांना आदेश देऊन कर्ज देण्यास भाग पाडावे लागत आहे. शेतकरी मुलांचे लग्न होत नसल्याने कुटुंब व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते अशी परिस्थिती आहे.

राजकारणी आणि सत्ताधाऱ्यांचा विषय मोठा अवघड आहे. राजकारणाचा सध्या चिखल झालेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पाच वर्षांसाठी दिलेली सत्ता फक्त आमदार आणि पक्ष फोडण्यात जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोण विरोधक आहे आणि कोण सत्ताधारी आहे हे समजणे अवघड झाले आहे. आमदार, मंत्र्यांच्या सोयीसुविधा आणि मानधनवाढीसाठी मात्र सर्वच एकत्र येतात. शेतकऱ्यांना अवकाळीची मदत, अतिवृष्टीची मदत, कांद्याचे अनुदान, कर्जमाफी योजना यासर्व बाबींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष सुरू असल्याचे जाणवत आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रम जोरात सुरू आहे. मात्र, त्वरित अनुदान आणि मदत आपल्या दारी ही योजना राबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी जिवंत असताना त्यांना मदतीची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर मदत काय उपयोगाची? आज कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक जिल्हात काही बँका थकीत कर्जापोटी शेतजमिनीचे लिलाव करीत आहे, गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यावर अजून ठोस उपाय शोधण्यात सरकारला वेळ नाही.

एक रुपयात पीकविमा जसा दिला त्याच प्रकारे शेतकरी परिवारासाठी आरोग्य विमा देण्याची आणि आकस्मितपणे उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय खर्चासाठी शासनाची मदत आवश्यक आहे. आजच्या युगात शेतीमाल तुलनेने सर्वांत स्वस्त आहे. शहरी जनतेचा हॉटेलिंग, राहणे, फिरणे, कपडे इतर सर्वच वस्तूंचा खर्च हा शेतीमालाच्या तुलनेत खूप महाग आहे. मात्र कधीतरी थोड्या कालावधीसाठी वाढलेले टोमॅटो आणि कांद्याचे दर हे बजेट कोलमडणारे वाटतात ही मानसिकता आता बदलली पाहिजे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, ब्रँडेड वस्तू, मद्य महाग झाल्याने बजेट कोलमडत नाही. परंतु शेतीमाल महाग झाल्याने सर्वांनाच त्रास होतो. महागाई भत्ता आणि पगार वाढले त्यातील काही हिस्सा हा शेतीमालाच्या महागाईसाठीच दिलेला असतो. वर्षभराचे शेतीमालाचे दर काढल्यास आणि त्याची सरासरी पाहिल्यास निश्चित शेतीमाल वर्षभर स्वस्त मिळत असल्याचे पाहायला मिळेल.

मानवनिर्मित आणि कृत्रिम अडचणींबरोबर निसर्ग आणि पर्यावरण देखील शेतकरीहिताच्या विरोधी असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मागे अवकाळी पाऊस झाला, गारपीट झाली आता अनेक भागात ढगफुटी सारखा पाऊस आहे तर काही भागात पावसाअभावी पिके जळत आहेत. एकंदरच शेतकरी चौफेर संकटात अडकला आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राहण्यासाठी वाहनांचे प्रदूषण, कारखान्याचे प्रदूषण, अवैध जंगलतोड थांबवून वृक्ष लागवड आणि संवर्धन करण्यावर भर दिला पाहिजे. प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारल्यास या देशातील उद्योग व्यवसाय आणि कारखानदारी तेजीत होईल, बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी देखील कमी होईल याचा समाजातील सर्व घटकांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार या दोघांनीही शेतकऱ्यांचे समाजातील महत्त्व आणि अस्तित्व जाणून घेणे गरजेचे आहे. राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे हिताचे निर्णय घेताना सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. शेतकऱ्यांची प्रगती झाल्याशिवाय या देशाची प्रगती होणे शक्य नाही. कारखानदारांना ज्याप्रकारे सवलती दिल्या जातात त्या प्रकारच्या सवलती आणि कर्जमाफीचे फायदे शेतकऱ्यांना झाले पाहिजे. या देशातील कारखानदारीचे, रोजगाराचे मूळ हे शेतीमध्ये आहे. शेतकरी श्रीमंत झाला तर देशातील आर्थिक उलाढाल पर्यायाने कारखाने आणि त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती होईल.

सचिन होळकर - ९८२३५९७९६०
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)