Mumbai News : जूनपासून सुरू होणारा खरीप हंगाम टप्प्यात आला असतानाच कृषी विभागाला पूर्णवेळ सचिव आणि आयुक्त मिळत नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि प्रमुख अधिकारीच नसल्याने नियोजनासह प्रशासकीय कामावर प्रभाव पडत असून नेमका खरिपाच्या तोंडावर कृषी विभाग वाऱ्यावर सोडला गेला असल्याची स्थिती आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हेही मंत्रालयात येत नाहीत. सध्या ते परदेशात असून शेतकरी वाऱ्यावर सोडून ते परदेशात पर्यटन करत असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या काही तास आधी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे.

त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सेवेतून आलेले वरिष्ठ आयएसएस अधिकारी प्रवीण गेडाम यांचे आयुक्त म्हणून चांगले काम सुरू होते. मात्र, या दोनही अधिकाऱ्यांना निवडणूक आचारसंहितेआधी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पातळीवर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यावरून झालेल्या मतभेदाचा फटका बसल्याची चर्चा मंत्रालयातील कृषी विभागात सुरू आहे.

गेल्या पाच वर्षांत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी दादा भुसे कृषिमंत्री होते. त्यांच्या काळातही बदली प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर सत्ताबदलानंतर अब्दुल सत्तार यांच्याकडे काही काळ कृषी मंत्रिपद होते.

मात्र, ऐन खरीप हंगामात मंत्री कार्यालयातील अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची टीम तयार करून बियाणे, खते विक्रेत्यांवर छापे टाकण्याचे प्रकरण, सिल्लोड महोत्सवासाठी बेकायदेशीररीत्या तिकीट विक्री आदी प्रकरणांमुळे कृषी विभाग चर्चेत होता. त्यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते.

जुलैमधील राष्ट्रवादीच्या सत्ताप्रवेशानंतर धनंजय मुंडे यांच्याकडे कृषी मंत्रालयाचा कार्यभार दिला. मात्र, मुंडे यांच्या कार्यकाळात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे हा विभाग चर्चेत राहिला. मध्यंतरी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत होणाऱ्या ऊसतोडणी यंत्र खरेदी प्रकरणाची जोरदार चर्चा झाली. मात्र, ती हवेत विरण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. या प्रकरणात मुंडे यांच्या राजकीय विरोधकांनी वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला यश आले नाही.

कृषी विभागातील काही अधिकारी मंत्री कार्यालयाचे ऐकत नसल्याने प्रशासन आणि मंत्री कार्यालयात अदृश्य तणाव सुरू होता. त्यात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना न जुमानता कामकाज सुरू केले. परिणामी संबंधित अधिकाऱ्याने गुणनियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या बदली प्रकरणात केलेल्या करामतीमुळे कार्यभार सोडावा लागला. तर एका कक्ष अधिकाऱ्याने अन्य विभागात बदली करून घेतली.

दरम्यान, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार आणि मंत्री कार्यालयातील वादाला तोंड फुटत गेले. अनुपकुमार यांनी मंत्री कार्यालयाकडून आलेल्या काही प्रस्तावांना विरोध केला होता. तो विरोध ऑन पेपर असल्याने त्यात व्यक्तिगत काहीच नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी काही तास अनुपकुमार यांची पुन्हा सहकार विभागात बदली केली गेली.

त्यामागे साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या टेंडरचा विषय असल्याचे समजते. साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि विशेष कृती योजनेसाठी डीबीटी पद्धतीतून मुक्तता मिळविण्यात मंत्री कार्यालय यशस्वी झाले. मात्र, डीबीटी वगळण्यास वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा विरोध होता.

मात्र, या प्रकरणात थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टाई करत एक वेळची विशेष मान्यता घेत थेट निविदा राबविण्यात आली. यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार आणि आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचे मंत्री कार्यालयाशी बिनसले होते. त्यातून अनुपकुमार यांनी बदली करून घेतली तर त्याचपद्धतीने गेडाम यांनीही बदली करून घेतल्याची चर्चा कृषी विभागात आहे.

प्रभारीराजचा कारभार

राज्याचा आर्थिक डोलारा कृषी क्षेत्रावर असूनही या विभागाकडे येण्यास अनेक अधिकारी अनुत्सुक आहेत. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यानंतर अनुपकुमार यांनी या विभागाचा कार्यभार काही काळ हाकला. मात्र, त्यांच्यानंतर या विभागाला पूर्णवेळ सचिव मिळालेला नाही. सध्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांच्याकडे कृषी विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तसेच आता डॉ. गेडाम यांच्या बदलीनंतर आयुक्तपदाचा कार्यभारही प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार असल्याचे समजते.