Agriculture Department : राज्याला मिळेना विस्तार संचालक

Pune News : दुष्काळी स्थिती आणि निवडणुकांच्या रणधुमाळीत तोंडावर आलेल्या खरीप हंगाम नियोजनाचे तीनतेरा वाजण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या कृषी विभागाला सध्या पूर्णवेळ विस्तार संचालक देण्यात आलेला नाही.

आधीच कामाचा व्याप असलेल्या गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील यांच्याकडे पुन्हा विस्तार विभागाची तात्पुरती सूत्रे देण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

कृषी विभागात विस्तार विभागाचे नियोजन थेट अन्नधान्याचे उत्पादन, नियोजन, पीकविमा, पीक कापणी प्रयोगांशी निगडित असते. नियोजनात झालेल्या चुकांचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसतो. विस्तार व प्रशिक्षण विभागाची सूत्रे आधी विकास पाटील यांच्याकडे होती.

मात्र त्यांना गुणनियंत्रण संचालक केले गेले. त्यानंतर पुन्हा विस्तार विभागाच्या काही योजना गुणनियंत्रण विभागाकडे वर्ग केल्या गेल्या. हा प्रयोग फसल्यावर विस्तार विभागाच्या योजना पुन्हा विस्तार संचालकांकडे देण्यात आल्या होत्या.

विस्तार संचालक म्हणून दिलीप झेंडे यांनी गेल्या दोन वर्षांत तारेवरची कसरत केली. या विभागाची गाडी रुळावर आणत विस्तार योजनांवरील निधी ९६ टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्यात यश आले. दुसऱ्या बाजूला बदनाम झालेल्या गुणनियंत्रण विभागाला पूर्वपदावर आणण्यात संचालक विकास पाटील यांचीही तारांबळ झाली.

या विभागात स्थिरता आणण्यास त्यांनी सुरुवात केलेली असतानाच पुढील ४-५ महिन्यांत ते निवृत्त होत आहेत. परंतु शासनाने पुन्हा त्यांच्याकडेच विस्तार विभागाचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे. त्यामुळे विस्तार विभागाच्या नियोजनाचा गाडा पुन्हा अडखळणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी संचालक होण्यासाठी सहसंचालकपदी किमान तीन वर्षांच्या कामाचा अनुभव असावा लागतो. असा अनुभव असलेला एकही अधिकारी सध्या आयुक्तालयात नाही. परंतु सध्या त्यातल्या त्यात विस्तार कामाचा अनुभव असलेले सहसंचालक विनयकुमार आवटे यांच्याकडे विस्तार संचालकपदाचा तात्पुरता कार्यभार देता आला असता.

त्यामुळे नियोजन सुरळीत चालू राहीले असते. श्री. आवटे यांचा सहसंचालकपदाचा तीन वर्षांचा अनुभव पूर्ण होताच त्यांना पूर्णवेळ संचालक म्हणून नियुक्त करण्याचा पर्याय चांगला होता, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.

याच महिन्यात पुन्हा ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे व प्रक्रिया संचालक सुभाष नागरे निवृत्त होत आहेत. त्यापैकी एकाचा पदभार फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्याकडे देता येईल. परंतु दुसऱ्या संचालकपदाचे काय, असा प्रश्‍न अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. याच जुलैत मृद्‍संधारण संचालक रवींद्र भोसलेदेखील निवृत्त होत आहेत. त्यांचा पदभार कोणाकडे सोपवायचा, याचाही विचार शासनाला करावा लागणार आहे.

...तर सर्व पदभार डॉ. मोतेंना द्यावे लागतील

रिक्त झालेल्या संचालकपदाची तात्पुरते सूत्रे केवळ सध्याच्या संचालकाकडे द्यायची, असे धोरण शासनाने ठेवल्यास सप्टेंबरनंतर आयुक्तालयात केवळ फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते उपलब्ध असतील. शासन आता विस्तार, आत्मा, गुणनियंत्रण, प्रक्रिया अशा चारही विभागांचे अतिरिक्त पदभार डॉ. मोते यांना देणार; की उपलब्ध सहसंचालकांना तात्पुरते संचालकपद देत हा पेच सोडविणार, असे सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.