Pune News: कृषी शास्त्रज्ञ आता फक्त ऑफिसमधूनच काम करणार नाहीत. केव्हीचे शास्त्रज्ञ यापुढे आठवडातून तीन दिवस बांधावर जाऊन काम करतील. तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा एक शास्त्रज्ञ राज्य पातळीवर काम करेल. मी स्वतः देखील आठवड्यातून २ दिवस शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. 

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या यशस्वीतेची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्रांना प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल एजन्सी बनवले जाईल, तर केव्हीकेच्या शास्त्रज्ञांना आठवड्यातून तीन दिवस शेतात काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मी स्वतः आठवड्यातून दोन दिवस शेतकऱ्यांशी थेट भेटतील, जेणेकरून त्यांच्या समस्या समजून उपाययोजना करता येतील, असे कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले.मंत्री चौहान यांनी सांगितले की, विकसित कृषी संकल्प अभियानाला मोठे यश मिळाले. केव्हीकेंना प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले जाईल.

ही केंद्रे शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतील. देशभरातील केव्हीके व्यवस्थेत एकसमानता आणि बळकटीकरणासाठीही प्रयत्न केले जातील.चौहान पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी केव्हीचे शास्त्रज्ञ आता आठवड्यातील किमान तीन दिवस शेतात जातील. मी स्वतः देखील आठवड्यातून दोन दिवस शेतात जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेईल. 

याशिवाय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद प्रत्येक राज्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेल. हा अधिकारी वैज्ञानिक चाचण्या, राज्यपातळीवरील आव्हाने, तज्ज्ञ सल्ला आणि राज्य सरकारांशी संपर्क ठेवण्याचे काम करेल. यामुळे प्रत्येक भागाच्या गरजेनुसार वैज्ञानिक आणि धोरणात्मक उपाययोजना राबवल्या जातील.

विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत २ हजार १७० पथकांनी १ लाख ४२ हजारांहून अधिक गावांना भेटी देऊन १ कोटी ३४ लाख शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या उपक्रमात मुख्यमंत्र्यांपासून खासदार, आमदार आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.

ते म्हणाले, “या अभियानाचा उद्देश संशोधन आणि शेती यांच्यातील दरी कमी करणे हा होता. अजूनही काही आव्हाने आहेत, पण आता आपले लक्ष उत्पादकता वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि शेतीला फायदेशीर बनवणे यावर आहे.”

२४ जून रोजी पुसा संस्थेत एक राष्ट्रीय बैठक होईल, ज्यात शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि राज्यांचे कृषिमंत्री अभियानाच्या परिणामांचा आढावा घेतील. नोडल अधिकारी राज्यनिहाय शेतीच्या स्थितीवर अहवाल सादर करतील, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्याला बळ मिळेल.