Nagpur News : नवनव्या तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि त्याचा वापर यातूनच जीवन सुकर झाले आहे. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या जीवनात देखील बदल घडवायाचा असेल तर कृषी क्षेत्रातही कोणताही किंतु परंतु न ठेवता तंत्रज्ञान संशोधन आणि वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे परखड मत राशी सीड्‌स कंपनीचे संचालक एम. रामासामी यांनी ‘ॲग्रोवन’ सोबत बोलताना व्यक्‍त केले.

नागपूर दौऱ्यावर असलेल्या एम. रामासामी यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधला ते म्हणाले, की टेलिफोन क्रांतीनंतर आता नजीकच्या काळात मोबाइल क्रांतीचा अनुभव घेतला जात आहे. त्यापूर्वी टपाल व्यवस्थेवर आपली अवलंबिता होती. मोबाइल क्षेत्रात फाइव्ह-जी आल्यानंतर त्यानंतरच्या तंत्रज्ञानावर काम सुरू करण्यात आले आहे.

मोबाइलच नाही तर जीवन जगताना अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान आपण नकळत वापरत असतो. जीवन जगण्यासाठी पूरक आणि सुलभ करणारे तंत्रज्ञान वापरले जात असताना शेतीसाठीच्या तंत्रज्ञानावर निर्बंध लावले जात आहेत. शेतीक्षेत्राला देखील मुक्‍त तंत्रज्ञान वापराची परवानगी असावी. त्यातील चांगल्याचा अंगीकार शेतकरी करतील. सध्या शेतीक्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरावर निर्बंध असल्याने संशोधनात्मक पातळीवर साचल्यागत झाले आहे.

जागतिकस्तरावर जे योग्य असेल त्याची उपलब्धता भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी होण्याची गरज आहे. बियाणे उद्योग म्हणून आमची देखील तीच मागणी आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने नजीकच्या काळात अतिसघन आणि सघन लागवड पद्धतीला प्रोत्साहन दिले आहे. कापूस उत्पादकता वाढीसाठी हे तंत्र पूरक ठरले. परिणामी, त्याचा अवलंब वाढला आहे. यामध्ये एकरी झाडांची संख्या वाढत असल्याने उत्पादकता ही वाढते.

एचटीबीटीतून केवळ तणनियंत्रण

तणाला प्रतिकारक तंत्रज्ञान (हर्बीसाइड टॉलरंट) हवे अशी देशातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांत त्याबाबत निर्णय झाला नाही. एचटीबीटी तंत्रज्ञानाच्या वापर केल्यास केवळ तण नियंत्रण सोपे होणार आहे. कपाशीत तणाचा प्रादुर्भाव झाल्यास मजुरांद्वारे त्याचे नियंत्रण खर्चिक आणि वेळ काढू ठरते. आता मजूर उपलब्धतेची समस्या आहे. त्याचाही परिणाम यावर होतो. परंतु यातून उत्पादकतेत वाढ होते हे म्हणणे संयुक्तिक नाही, असे ही रामासामी यांनी सांगितले.