अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : पुणे ः शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी बाजारात येणाऱ्या निविष्ठांचे नमुने काढण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या निरीक्षकांसाठी आता समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कृषी आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना याबाबत एक आदेश जारी करीत निविष्ठा तपासणी कामात स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी निविष्ठांच्या कामात गुणवत्ता नियंत्रण महत्त्वाचा टप्पा असतो. यात बाजारात येणाऱ्या निविष्ठांचे गोपनीय पद्धतीने नमुने काढणे, काढलेले नमुने प्रयोगशाळेतून तपासून घेणे महत्त्वाचे समजले जाते. या कामात समन्वय आणण्यासाठी अधिकारी नियुक्त केले आहेत.

आयुक्तालयाच्या सूचनेनुसार, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक हा चालू खरीप हंगामात समन्वयक अधिकारी म्हणून काम करेल. निविष्ठांचे नमुने काढणे, प्रयोगशाळेत जमा करणे आणि विश्लेषण अहवाल प्राप्त करून घेणे अशा तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांवरील समन्वयाचे काम या निरीक्षकाकडे असेल. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या अखत्यारितदेखील राज्यभर निरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेमधील मोहीम अधिकारी आता समन्वयाचे काम करेल. विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील गुणनियंत्रण विभागाचा तंत्र अधिकारी या सर्वांसाठी समन्वयाचे काम पाहील.

समन्वय अधिकाऱ्याला आता त्याच्या जिल्ह्यामधील कोणत्या निरीक्षकाने कोणत्या प्रकारे गुणनियंत्रण कामकाज केले, याचा सातत्याने मागोवा घ्यावा लागणार आहे. तसेच, या कामाचा निरीक्षकनिहाय मासिक अहवाल कृषी आयुक्तालयाला कळवावा लागणार आहे.

दरम्यान, राज्यात अनधिकृत एचटीबीटी कापूस बियाण्यांच्या विक्रीवर कडक नजर ठेवण्याचे आदेश गुणनियंत्रण निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. ताब्यात घेतलेले किंवा नमुना म्हणून काढलेले कपाशीचे बियाणे एचटीबीटीशी संबंधित आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी तीन संस्थांकडे पाठवावेत. यात मध्यवर्ती कापूस संशोधन संस्था (नागपूर ), बीएसयू दिल्ली व हैद्राबादमधील तपासणी प्रयोगशाळेचा समावेश आहे. या संस्थांकडून अहवाल मिळाल्यानंतर ते एचटीबीटीला सकारात्मक असल्यास त्वरित कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तपासणी मोहिमेत तलाठी, ग्रामसेवकही
‘एचटीबीटी’च्या गावपातळीवरील तपासणी मोहिमेत कृषी सहायकाबरोबरच तलाठी व ग्रामसेवकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. ‘एचटीबीटी’मधील गैरप्रकरणाची पाळेमुळे खोल गेलेली असतात. यात तस्करांचाही सहभाग असतो. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्याचीदेखील मदत घ्यावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.