Amaravati News : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत होणाऱ्या नुकसानीपोटी आर्थिक हातभार देण्यासाठी असलेल्या विमा संरक्षणात यंदाही वाढ केलेली नाही. बॅंकांकडून दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जाच्या तुलनेत ती कमी आहे.

त्यामुळे आपत्ती काळात नुकसान झाल्यास मिळालेल्या परताव्यातून कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसल्याची स्थिती आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे येणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पीकविमा योजना लागू केली.

त्यातून मिळणाऱ्या परताव्यातून किमान कर्जाची काही परतफेड करता यावी, असा या योजनेचा उद्देश आहे. तथापि, विमा कंपन्यांनी पीक कर्जाच्या तुलनेत कमी मोबदला देण्यासाठी आर्थिक भार संरक्षणाच्या स्वरूपात स्वीकारला आहे.

परतावा देताना जोखीम स्तर निश्चित करण्यात येऊन भरपाई दिल्या जाते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शंभर रुपयांचा परतावा मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर कायम आहे. त्यांना यंदा कर्जासाठी पात्र ठरविलेले नाही. परिणामी शेती सावकारांच्या घशात जाण्याची वेळ आली आहे.

कर्ज आणि विमा संरक्षण (प्रतिहेक्टर)

पीक...हेक्टरी कर्ज...विमा संरक्षण

कापूस...६३,५२५...५५,००

सोयाबीन...६१,२१५...५३,०००

तूर...४३,५६०...३६,८०२

ज्वारी...३१,९७०...२९,०००

मूग...२५,४१०...२२,०००

उडीद ः २५,४१० ः २२,०००