प्रा. कृ. ल. फाले, ९८२२४६४०६४

Indian Agricultural : प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्था (Co-operative Societies) हा सहकारी चळवळीचा पाया होय. ह्या देशात ग्रामीण आणि शेतकी अर्थव्यवस्था मजबूत करावयाची असेल तर आपणास सहकारी संघटनेचा पुरस्कार करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळेच लक्षावधी खेड्यात पसरलेल्या कोट्यवधी सामान्य जनांचे हित होणार आहे. या संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी २३ जानेवारी २०२३ रोजी केंद्राने सहकारमंत्री अमित शहा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांची एक बैठक झाली.

या वेळच्या चर्चेत बोलताना शहा यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीकडून काही अपेक्षा व्यक्त करून देशातील सहकारी चळवळीला मार्गदर्शन करावे असे सूतोवाच केले. याचा सार्थ अभिमान राज्यातील सहकारी कार्यकर्त्यांना आणि चळवळीत काम करणाऱ्या सर्व घटकांना वाटला पाहिजे.

देशात अशा संस्थांची संख्या ९७ हजार ९६१ असून त्यांपैकी ४० हजार सहकारी संस्था या तोट्यात आहेत, तर महाराष्ट्रात या संस्थांची संख्या २० हजार ७४४ असून, त्यांपैकी ११ हजार ७५३ तोट्यात आहेत.

शासन, सहकार खाते आणि ग्रामीण स्तरावरील कार्यकर्ते या सर्वांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

त्या वेळचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी फेडरिक निकोल्सन यांनी सुद्धा १८९५ मध्ये भारतीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून, पतपुरवठा संस्था या ग्रामीण भारतातील जनतेच्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र होऊ शकतील अशी शिफारस आपल्या अहवालात केल्यावर तत्कालीन मद्रास सरकारने १९०० मध्ये काही पतपुरवठा संस्था.

महाराष्ट्र अशा संस्थांच्या बाबतीत देशात अग्रेसर असूनही तोट्यातील संस्थांची संख्या लक्षात घेता राज्यातील सहकारी चळवळीला हे निश्‍चितच भूषणावह नाही.

केंद्र सरकारने तर कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्थांची संख्या ९७ हजारावरून तीन लाखांपर्यंत वाढवायची आहे. त्या हिशेबाने राज्याच्या वाट्यालाही या संस्थांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सहकारी चळवळीची प्रकृती निरोगी ठेवून ती निर्मळ चारित्र्याच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी परिश्रमाने सुदृढ केली पाहिजे. मनुष्यप्राणी हा जात्याच समाजप्रिय आहे.

सहकारी तत्त्वज्ञानाचा विकास हा मानवाच्या या समाजप्रियतेच्या गुणवत्तेतूनच झाला आहे. सहकारी चळवळ ही केवळ एक आर्थिक चळवळ नव्हे हे निक्षून लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

चळवळीचा मूळ उद्देश सभासदांचे जीवनमान सुधारून त्यांना चांगले व संपन्न नागरिक म्हणून जगता येण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारची आर्थिक कार्ये हातात घेणे ही या चळवळीची साधने होत.

गेल्या १२० वर्षांत सहकारी चळवळीचे स्वरूप पार बदलले आहे. ते आणखीही बदलत जाणार असून, तसे होणे साहजिकच आहे. कारण बदल होणे व ते करण्याची आवश्यकता भासणे हे समाज जागृत असल्याचे लक्षण आहे. समाजातील हतबल माणसाचा खरा

आधार म्हणजे सहकार क्षेत्रातील सामान्य जनहिताचे काम, असे समीकरण मानले जाते. आर्थिक स्वराज्य स्थापणे हा सहकाराचा मूलभूत उद्देश आहे.

या उद्दिष्ट परिपूर्तीसाठी सहकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मनोभूमिका हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता सुयोग्य बनविण्याचे काम सहकारी क्षेत्रातील नेतृत्वावर व प्रशिक्षणावर अवलंबून आहे.

सहकारी क्षेत्रातील अशा संपन्न मनोभूमिकेतून आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने वाटचाल म्हणजेच खऱ्याखुऱ्या अर्थाने लोकशाही समाजवादाची वाटचाल तर आहेच पण ती आत्मनिर्भरतेचीही आहे.

केंद्र शासनाने देशात असलेल्या ९७ हजार कृषी पतपुरवठा संस्थांमधून ६३ हजार सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात ४३ हजार ६६३ खेड्यांची संख्या असून, त्यातून वस्ती नसलेली दोन हजार ६१६ खेडी जरी वगळली, तरी उर्वरित ४१ हजार ०४७ खेड्यांमध्ये सेवा सहकारी संस्थांचे जाळे विस्तारण्यास संधी आहे.

राज्यात आज अस्तित्वात असलेल्या २० हजार ७४४ या संख्येत आणखी २० हजार ३०३ संस्थांची भर पडू शकते. आणि ‘एक गाव एक सोसायटी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेचा लाभ या संस्थांना मिळू शकतो.

एका संस्थेच्या संगणकीकरणासाठी तीन लाख ९० हजार खर्च अपेक्षित असून, त्याप्रमाणात राज्याला केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊ शकतो. केंद्र शासन, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य सहकारी विकास महामंडळ आणि राज्य शासन यांच्याकडूनही या संस्था अनुदानास किंवा अन्य अर्थसाह्यास पात्र ठरू शकतात.

मात्र निधी आहे पण संस्थेची दानत नाही, इन्फास्ट्रक्चर नाही, राजकीय पक्षोपपक्षांचे झेंडे हाती घेऊन फिरणारे कार्यकर्ते घरोघरी दिसतात.

मात्र सप्तरंगी ध्वजाखाली एकत्र येऊन गावाचा आर्थिक विकास करण्यास ते प्रवृत्त होत नाहीत, ही गावाची शोकांतिका आहे. सर्व काही शासन करेल ही मनोवृत्ती अलीकडच्या काळात वेगाने फोफावत असल्याने कार्यकर्ते निष्क्रिय झाले आहेत.

१९०४ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्था आजही अर्थक्षम/कार्यक्षम नाहीत. संस्थेची स्वतःची सुसज्ज इमारत नही. पुरेसे वेतनधारी कर्मचारी नाहीत. उत्पादनापासून ते मालविक्रीपर्यंत जी एकसंघ साखळी असावयास हवी ती या संस्थेजवळ नाही.

पतपुरवठा, पणन, प्रक्रिया, माल साठवण, विकी या मूलभूत गोष्टी जिथे नाहीत तिथे शेतकरी फिरकणार तरी कसा? सन १९५४ मध्ये ए. डी. गोरवाला यांचे अध्यक्षतेखाली ‘अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी रामिती’ नियुक्त करण्यात आली होती.

समितीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, खरेदी विक्री सहकारी संस्था आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करून पतपुरवठा, शेतीमाल विकी आणि घेतलेल्या कर्जातून परस्पर कर्जवसुली यांची सांगड घातली पाहिजे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊ शकेल. अशी शिफारस केली होती. रूपांतर आणि पुन्हा पुन्हा स्थगिती पद्धतीमुळे ऋणकोवरील कर्जाचा बोजा भरमसाट वाढला आहे. वाढत्या थकबाकीचे हेही एक कारण आहे.

अलीकडच्या काळात बदलत्या अर्थव्यवस्थेत वित्त पुरवठा करणाऱ्या अनेक यंत्रणा अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामध्ये सूक्ष्म, लघू, मध्यम ते दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या खाजगी, कॉर्पोरेट संस्थांची भर पडत आहे.

सहकारी संस्थांच्या छत्राखाली जो शेतकरी एकत्र होता तो आता विखुरला गेला आहे. स्पर्धा वाढती आहे. त्यामुळेच कदाचित केंद्र शासनाने सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे.

समाजवादी, भांडवलशाही, साम्यवादी अर्थव्यवस्थेला पूर्वीही सहकारी अर्थव्यवस्थेने टक्कर दिली आहे, हे विसरून चालणार नाही. आजही पाश्‍चात्त्य देशात अनेक अर्थव्यवस्था असल्या, तरी सहकारी अर्थव्यवस्थाही टिकून आहे. सहकार ही स्वतंत्र संस्कृती आहे.

या सतत विकसनशील संस्कृतीत शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. या संस्कृतीचा पाया सेवाभावामध्ये आहे आणि ही सेवा परस्पर अशा स्वरूपाची आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार विभागाने उचललेले हे पाऊल भारतातील सहकारी चळवळीला निश्‍चितच आशादायक आहे.

(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)