Onion Procurement Agrowon
ॲग्रो विशेष

Onion Procurement : निर्यात बंदीनंतर केंद्राकडून पुन्हा कांदा खरेदीची तयारी

मुकूंद पिंगळे

Nashik News : देशातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत कांदा निर्यातबंदी केली आहे. परिणामी बाजारात कांदा दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप पाहता केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने पुन्हा शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचे हित साधण्याची बतावणी सुरू केली आहे. हाच धागा पकडून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत खरीप कांदा खरेदी होणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी कोंडी होत असल्याची ओरड होत आहे.

चालू हंगामात गारपिटीमुळे कांद्याचे नुकसान झाल्याने कांद्याच्या उपलब्धतेसह गुणवत्तेवर परिणाम झाला. या परिस्थितीत ग्राहकांपेक्षा शेतकरी जास्त अडचणीत आहे. मात्र सरकारला ग्राहकांची अधिक चिंता असल्याचे पाहायला मिळाले. केंद्राने यापूर्वी ४० टक्के निर्यातमूल्य केले.

त्यानंतर किमान निर्यातमूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर करून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी केली. त्यातच आता थेट निर्यात बंदीचा निर्णय लादला. मात्र आता शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होऊ लागल्यानंतर केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधीअंतर्गत पुन्हा एकदा खरीप कांद्याची खरेदीची तयारी सुरू झाली आहे.

मागील वर्षी लेट खरीप हंगामात कांद्याचे दर उत्पादन खर्चाच्या खाली असताना केंद्र सरकारने या पद्धतीने पहिल्यांदा खरेदी केली. तर आता खरीप कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. त्यानुसार एनसीसीएफ (भारतीय ग्राहक सहकारी महासंघ) आणि नाफेड यांना प्रत्येकी १ लाख असे २ लाख टन खरेदीचे काम देण्यात आले आहे.

मागील वर्षी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्विंटल २,४१० रुपये दर जाहीर होऊनही तो शेतकऱ्यांना मिळाला नव्हता. टीका होऊनही याच पद्धतीने खरेदी होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मागील खरेदीत अनेक वादातीत मुद्दे पुढे आले होते. केंद्राच्या खरेदीदार संस्थांनी शेतकरी कंपनी महासंघ यांना उपखरेदीदार म्हणून तर महासंघाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना त्यांचे खरेदीदार म्हणून नेमले. त्यात अनागोंदी पुढे आली होती. या कंपन्या व ही खरेदी नको, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती.

त्यावर आंदोलने झाली. जिल्हाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री यांनाही यातील माहिती मिळत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चौकशी समितीला सहकार्य केले नसल्याचे पुढे आले होते. असे असतानाही याच पद्धतीने खरेदी होत असल्याने यामागे काय दडले आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

‘तिसऱ्या टप्प्यात कांदा खरेदी’

‘एनसीसीएफ’ने कांदा खरेदी वर्ष २०२३-२४ साठी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये १२ खरेदी केंद्रांची माहिती दिली आहे. भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत तिसऱ्या टप्प्यात चांगल्या दर्जाच्या कांद्याची खरेदी होणार आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत खरेदी सुरू असल्याचे शाखा व्यवस्थापक परिक्षित. एम यांनी सांगितले.

ही खरेदी फसवी आहे. अगोदर कांदा खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी सादर करावी. शिवार खरेदीच्या नावाखाली लूटमार आहे. यात शेतकऱ्यांच्या कुठलेही हीत नाही. पारदर्शकता तर नाहीच, मात्र वारंवार ही खरेदी कुणाच्या हितासाठी होत आहे, हे केंद्राने सांगावे. केंद्र सरकार स्वतः समस्या निर्माण करते. पुन्हा त्यावर दिलेले उपाय तर आणखी भयानक असतात.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महारष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
यात शेतकऱ्यांची फक्त फसवणूक आहे. आधी गालात मारायचे आणि परत विचारायचे तुम्हाला लागले का, अशा प्रकारे सरकार वागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी.
हरेश्वर सुर्वे, तालुकाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, नांदगाव तालुका

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Village Development : एकात्मिक प्रयत्नांतून आर्थिक संपन्न गाव निर्मिती शक्य

Milk Production Issue : भ्रूण प्रत्यारोपित कालवडी वाटपाची घाई कशाला?

Artificial Intelligence : केंद्र सरकारकडून दिल्लीत ३ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेंटर्स स्थापन करण्याची घोषणा

Crop Protection : पीक संरक्षणासाठी बीजप्रक्रिया महत्त्वाची

Hasan Mushrif : 'शक्तीपीठ' महामार्ग बाधित शेतकरी आक्रमक, मुश्रीफ यांच्या वाहनांचा ताफा अडविला

SCROLL FOR NEXT