देशाच्या दक्षिणेतील राज्यांमध्ये दूध राजकारण पुन्हा तापू लागलं आहे. गुजरात दूध संघाच्या अमूलच्या आंध्रप्रदेश प्रवेशावरून मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विरुद्ध तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) मध्ये जुंपली आहे. याआधी कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये अमूलच्या प्रवेशावरुन राजकीय गोंधळ उडाला होता. आता मात्र आंध्रप्रदेशमध्ये अमूलला टीडीपीकडून जोरदार विरोध केला जात आहे. 

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी मंगळवारी (ता. ४) विजया डेअरीच्या म्हणजेच आंध्रप्रदेश सहकारी दूध संघाची पायाभरणी केली. विजया डेअरीच्या उभारणीसाठी गुजरात सहकारी दूध संघ (अमूल) ३८५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्यामुळे हा वाद पेटला आहे.

चित्तूर येथील विजया डेअरी २००२ मध्ये बंद पडली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र जगन मोहन रेड्डी यांनी निवडणूक प्रचारात विजया डेअरी सत्तेत येताच सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे रेड्डी यांनी विजया डेअरीच्या उभारणीसाठी अमूलची गुंतवणूक स्वीकारली आहे. मात्र यावरून टीडीपीनं मात्र मुख्यमंत्री रेड्डी यांच्यावर जोरदार टीका करत प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

टीडीपीचे नेते चंद्रबाबू नायडू यांनी तर तेलगू जनतेची अस्मिता गुजरातला विकली असल्याची टीका केली आहे. त्यामुळे वायआरएस आणि टीडीपी यांच्या वाद पेटला आहे.

टीडीपीच्या आरोपाचं खंडन करताना मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले, "या सुविधा उभारण्यासाठी अमूल ३८५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. अमूलच्या आउटलेट आणि वितरणद्वारे सुमारे ५ हजार प्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील आणि सुमारे २ लाख लोकांना रोजगार मिळेल." 

पुढे त्यांनी चंद्रबाबू नायडूवर हल्ला करत चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारामुळं विजया डेयरी बंद पडल्याचा आरोप केला.

रेड्डी म्हणाले, "विजया डेयरीमध्ये १९८८ मध्ये दररोज २ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया केली जात होती. १९८९ ते १९९३ दरम्यान ते दररोज सरासरी २.५ लाख ते ३ लाख लिटरपर्यंत पोहोचलं होतं.

१९९३ मध्ये, चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांचा स्वतःचा डेअरी उपक्रम, हेरिटेज डेअरीची स्थापन केली. ३१ ऑगस्ट २००२ रोजी विजया डेअरी अचानक बंद पडली. शेतकरी आणि कामगारांवर शेकडो कोटींच्या थकबाकीचा बोजा पडला होता. चंद्राबाबूंनी स्थानिक दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांवर आपल्या व्यवसायाचा फायदा व्हावा म्हणून दबाव आणला."  

यावर मात्र टीडीपी राज्य युनिटचे अध्यक्ष किंजरापू अचेन नायडू यांनी मुख्यमंत्री रेड्डी केंद्रीय एजन्सीच्या दबावाला बळी पडले आहेत. न्यायालयीन प्रकरणांमुळे अमूलला आंध्रप्रदेशमध्ये प्रवेश देऊन त्यांची गुंतवणूक स्वीकारली आहे. राज्यातील स्थानिक दूध डेअरीचा विचार न करता गुजरात दूध संघाच्या अमूल आमंत्रित करण्यामागे काय रहस्य आहे?" असा प्रश्नही नायडू यांनी उपस्थित केला आहे. 

दरम्यान, वायएसआरसीपी सरकारनं अमूलशी करार करून चित्तूरची जमीन ९९ वर्षांच्या लीजवर अमूलला दिली आहे. तसेच आईस्क्रीम व्यतिरिक्त, अमूल युनिट दूध पावडर, पनीर, दही, लोणी यासह दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती या डेअरीच्या मार्फत केली जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पात दररोज सुमारे १ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.