Pune News : कांदा बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजनांसाठी दोन वर्षांपूर्वी माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सहा सदस्यीय समितीच्या अहवालातील शिफारशी बासनात ठेवत, आता पुन्हा नव्याने कांद्याचे धोरण आणि विविध उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल या समितीचे अध्यक्ष असून १९ अधिकाऱ्यांची ही जम्बो समिती आहे. मात्र आता ‘पवार’ समितीवर ‘पटेल’ समिती उतारा ठरणार का? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

खरिपातील कांद्याचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतर दराची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकार आणि पणन विभागाने गुरुवारी (ता. १२) या समितीची स्थापन केली आहे.

या समितीने कांदा दरातील कमालीचा चढउतार, साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव, वारंवार होणारी निर्यात बंदी, कांदा आयात-निर्यात धोरणात वारंवार होणारे बदल, यामुळे विस्कळीत होणारा व्यापार या कारणांमुळे शेतकरी आणि व्‍यापारी आर्थिक अडचणीत येतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आणि शेतकरी कल्याण या बाबतच्या उपायांवर पटेल समिती काम करणार आहे.

मात्र दोन वर्षांपूर्वी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अधिकाऱ्यांची कांदा बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या होत्या.

या उपाययोजना बासनात ठेवत, कोणत्याही दीर्घकालीन उपयोजना सरकारने केल्या नाहीत आणि याच प्रश्‍नावर आता पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे आता पटेल समिती कोणत्या उपाययोजना सुचवते आणि त्याची अंमलबाजवणी होऊन, कांदा दर प्रश्‍न कायमचा सुटेल का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पवार समितीच्या तातडीच्या शिफारशी

- भावांतर योजना राबविण्यापेक्षा दर घसरण झाल्यास रोख स्वरूपात अनुदान देणे.

- कांद्याची प्रचंड आवक झाल्यावर ‘नाफेड’ने बाजार समित्यांमध्ये लिलाव पद्धतीने प्रत्यक्ष सहभागी होऊन कांदा खरेदी करावा.

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दराने करावी.

- ‘नाफेड’ने खरेदी केलेला कांदा परदेशात निर्यात करावा, अन्यथा परराज्यात विक्री करावा.

- कांदा निर्यात बंदी लागू करू नये, निर्यात धोरणात सातत्य राखणे.

- कांदा निर्यातीसाठी नवीन देश जोडून, निर्यात वाहतूक अनुदान देणे

- युरोपियन देशांमध्ये ग्राहकांच्या पसंतीस उतरणारे कांद्याचे वाण आयात करून, त्याचे क्षेत्र वाढविणे.

- निर्यात भाड्यावर ५ टक्के कर आकारण्यात येतो, तो आकारण्यात येऊ नये. यामध्ये निर्यातदारांचे मोठे भांडवल अडकते. परिणामी निर्यातवृद्धीला मर्यादा येतात.

- विकसित देशांमध्ये उत्पादन अतिरिक्त झाल्याने किमती घटल्यानंतर उत्पादित माल नष्ट करून किमती स्थिर ठेवतात. त्या पद्धतीने कांदा परिस्थितीनुसार नष्ट करावा.

- आंतरराज्य कांदा विक्री रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबवावी.

- किसान रेल्वेद्वारे कांदा वाहतूक अनुदान देणे

- महानगरपालिका क्षेत्रात विनामध्यस्थ थेट कांदा विक्री स्टॉल उपलब्ध करून देणे.