Nagpur News : १९७६ साली अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचा कारभार आता पेपरलेस होणार आहे. त्याकरिता एनआयसी ओडीसाने तयार केलेल्या सीड अथेंटीकेसन ट्रेसेबिलिटी ॲण्ड व्होलिस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी) या संकेतस्थळांचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती संचालक संतोष आळसे यांनी दिली.

बियाणे प्रमाणीकरणासंदर्भाने १९६६ साली केंद्राचा कायदा आहे तर १९७६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा अस्तित्वात आली. बियाणे शुद्धता राखली जावी याकरिता बीजोत्पादनावर संनियंत्रण ठेवण्याचे काम या यंत्रणेच्या माध्यमातून होते. यापूर्वी संस्थेचा कारभार कागदाच्या माध्यमातून होत होता. आता त्याकरिता ऑनलाइनचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विद्यापीठाचे ब्रीडर सीडसाठी शेतकरी कंपन्यांनी प्रस्ताव दिल्यानंतर विद्यापीठ त्यांच्या लॉगीनमधून त्यांना बियाणे पाठविल्याची प्रक्रिया करेल. त्यामध्ये टॅग नंबर, लॉट नंबर व इतर माहितीचा समावेश राहील. कंपनीच्या लॉगीनला ही माहिती पोहोचले. कंपनी/संस्था ऑनलाइन प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे अर्ज करेल. त्याआधारे मग प्रमाणीकरण यंत्रणेचा कृषी अधिकारी त्या ब्रीडर सीडची स्रोत पडताळणी करून नंतर हे बियाणे बीजोत्पादनासाठी शेतकऱ्यांकडे जाईल.

विद्यापीठाकडून मिळालेल्या ब्रीडर सीडच्या बॅग, टॅग शेतकऱ्यांना सांभाळून ठेवाव्या लागतात. त्याची पडताळणी होते. त्या वाणाचे गुणधर्माची पडताळणी शेतात जाऊन केली जाते. दुसऱ्या वाणाची झाडे आढळल्यास ती काढण्याचे सांगितले जाते. परंतु त्याचेही प्रमाण ठरलेले आहे ते निर्धारीत प्रमाणापेक्षा अधिक नको तसे असल्यास तो प्लॉट फेल केला जातो. या प्रक्रियेला एफआयआर (फिल्ड इन्स्पेक्‍शन रिपोर्ट) असे म्हटले जाते.

पूर्वी यावरील नोंदी मॅन्युअली होत होत्या आता ही सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होते. बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना मळणी चिठ्ठी दिली जाते. प्रक्रियेपूर्वी आनुवंशिक शुद्धतेचे नमुने काढले जातात. सीड टेस्टींग लॅबोरटरीमध्ये सोयाबीनची उगवणक्षमता ७० टक्‍के असेल तर तो प्लॉट पास होतो.

त्यानंतर विक्रीसाठी रिलीज होते. पूर्वी नोंदणीसाठी सातबारा मागितला जात होतो आता महाभूमीला लिंक करण्यात आला आहे. सोबतच टॅगवर क्‍युआर कोड देण्यात आला आहे. त्यावर बियाणे स्रोत, बीजोत्पादक शेतकरी व इतर माहिती नोंदविलेली असेल.