Pune News: राज्यातील निविष्ठा उद्योजक व व्यावसायिकांवर विविध गुन्ह्यांखाली खटले दाखल केल्यानंतर संबंधित कृषी अधिकारी न्यायालयीन सुनावणीस संशयास्पदरीत्या गैरहजर राहतात. त्यामुळेच कृषी विभागाच्या विरोधात निकाल लागतात व आरोपी सुटतात, अशी गंभीर तक्रार कृषी आयुक्तालयाकडे पुराव्यानिशी दाखल झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या तक्रारीचा चौकशी अहवालदेखील दडपण्यात आला आहे.

निविष्ठाविषयक फौजदारी कारवाई करण्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात व्यावसायिकाला मुद्दाम त्रास दिला जातो. त्याने तडजोड न केल्यास कायदेशीर कारवाईत गोवले जाते. त्याच्यावर पुढे खटला दाखल केला जातो. त्यानंतर व्यावसायिक नमतो व पडद्यामागे घडामोडी होतात. त्यानंतर न्यायालयीन सुनावणीला कृषी अधिकारी वारंवार गैरहजर राहू लागतात. यामुळे संबंधित आरोपी खटल्यातून निर्दोष सुटतात.

दुसऱ्या प्रकारात शेतकऱ्यांना बोगस निविष्ठा विकणाऱ्या व्यावसायिक किंवा कंपनीवर रीतसर फौजदारी कारवाई केली जाते. मात्र सुनावणीच्या वेळी अधिकारी वर्गाकडून सरकारी बाजू मांडलीच जात नाही. यातदेखील तक्रारदार पक्ष (म्हणजे कृषी विभाग) गैरहजर असल्याच्या कारणास्तव खटला निकाली काढला जातो. या दोन्ही संशयास्पद प्रकारांबाबत कृषी आयुक्तालयाकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार करण्यात आली होती. मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

१५५ खटल्यांमध्ये अधिकारी गैरहजर

या तक्रारीत नमुन्यादाखल सोलापूर जिल्ह्यातील निविष्ठाविषयक खटल्यांची माहिती देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात गुणनियंत्रण विभागाने १५५ खटले दाखल केले होते. त्यापैकी ३५ निकाली काढण्यात आले आहेत. यामधील १३ खटल्यांमध्ये फिर्यादी म्हणजेच गुणनियंत्रण विभागाचे अधिकारी गैरहजर राहिले. त्यामुळे या खटल्यांमधील सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. उर्वरित २२ खटलेदेखील कृषी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे बंद केले आहेत. तसेच वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात नसल्यामुळे १२० खटले प्रलंबित आहेत.

विशेष म्हणजे १५५ पैकी एकाही खटल्यात कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण संचालकाच्या अखत्यारित काम करणारा फिर्यादी म्हणजे गुणवत्ता निरीक्षक एकाही तारखेला हजर राहिले नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील एकाही आरोपीला आजपर्यंत शिक्षा झाली नाही. विशेष म्हणजे तक्रारदाराने याप्रकरणी कृषी आयुक्तालयात जाऊन वेळोवेळी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. निविष्ठा विषयक खटल्यांमध्ये कृषी अधिकाऱ्यांनी राज्यभर कशी अनागोंदी चालू आहे, याचे तपशील दिल्यानंतर देखील दुर्लक्ष करण्यात आले.

चौकशीचा अहवाल गायब

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाकडे कृषी आयुक्तालय दुर्लक्ष करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदाराने थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे माहिती पाठवली. त्यानंतर मात्र वेगवान हालचाली झाल्या आणि चौकशीदेखील केली गेली. परंतु ‘गुणनियंत्रण’मधील भ्रष्ट लॉबीने चौकशीचा अहवाल जाहीर होऊ दिला नाही. हा अहवाल गायब झाला असून, त्याबाबत दक्षता पथक व गुणनियंत्रण विभागाने कानावर हात ठेवले आहेत.

दरम्यान, गुणनियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की चौकशी अहवाल आमच्या विभागात उपलब्ध नसून दक्षता पथकाकडेच अहवाल असल्याचा संशय आहे. तसेच राज्य शासनानेदेखील आम्हाला अहवालाच्या अनुषंगाने काहीही सूचना दिलेल्या नाहीत. मुळात, या गंभीर प्रकरणाची चौकशी गुणनियंत्रण विभागाऐवजी दक्षता पथकाकडे देणे संशयास्पद होते. दुसऱ्या बाजूला, ‘अहवाल आमच्याकडे नसून तुम्ही काय असेल ते कृषी आयुक्तालयाला विचारा,’ असे संबंधित तक्रारदाराला दक्षता पथकातून सांगितले गेले.

विरोधात गेलेल्या निकालांची माहितीच नाही

राज्यात आतापर्यंत कोणत्या जिल्ह्यांत निविष्ठाविषयक किती खटले दाखल झाले, यात किती खटल्यांचे निकाल कृषी विभागाच्या विरोधात गेले, त्याची कारणे काय होती, गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली अशा मुद्द्यांवर आतापर्यंत कृषी आयुक्तालयाने कधीही आढावा घेतलेला नाही. तसेच न्यायालयांमध्ये संशयास्पद गैरहजर राहिलेल्या एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई केलेली नाही, असे एका विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाने स्पष्ट केले.