NABARD Insurance: हवामानाशी संबंधित विम्याचे संरक्षण सर्व शेतकऱ्यांना मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) आणि भारतीय कृषी विमा कंपनी (AICIL) यांच्यात चर्चा सुरु आहे. सध्या, विम्याचे संरक्षण केवळ शेतपीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळते. आता दूध उत्पादन, मत्स्यपालन आणि कोळंबी शेती सारख्या क्षेत्रांनाही विमा संरक्षण देण्याबाबत विचार सुरु आहे. याचा देशातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. .फायनान्सियल एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, "आम्ही प्रत्यक्ष पीक नुकसानाशी संबंधित विमा संरक्षण देतो. जरी अशाप्रकारचा विमा आधीपासून अस्तित्वात असला तरी, सर्व शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यासाठी त्याचा विस्तार करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते," असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..Crop Insurance: पीकविमा परतावा खात्यात जमा होण्यास सुरुवात."सध्याची प्रणाली, केवळ प्रत्यक्षातील नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यावर अवलंबून आहे. यासाठी अनेकवेळा विलंब होतो. यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत भरपाई मिळण्यासाठी एक ते दोन वर्षे लागू शकतात. म्हणूनच, वेळेवर आणि उपयुक्त मदत मिळावी यासाठी विम्याच्या अंमलबजावणीवर पुनर्विचार करण्याची आणि त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे," असे अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे..Crop Insurance: नुकसानग्रस्तांना विम्याची प्रतीक्षा.नाबार्ड अशा एका विम्याचा विचार करत आहे; जो दूध उत्पादन तापमान आर्द्रता निर्देशांकाशी जोडणारा असेल. अशा विम्याद्वारे उष्णता आणि आर्द्रतेच्या फरकांमुळे दूध उत्पादनात घट होऊन झालेल्या उत्पन्नातील नुकसानाची भरपाई मिळेल. त्याचप्रमाणे, त्यांचा कोळंबी संवर्धनासह मत्स्यपालन व्यवसायासाठीही विमा संरक्षण देण्याचा विचार आहे. .अमेरिकेच्या उच्च आयात शुल्काचा (टॅरिफ) सर्वाधिक फटका कोळंबी उद्योगाला बसला. जर या क्षेत्रात जेव्हा कोणतीही अडचण अथवा संकट निर्माण होते तेव्हा हे विमा संरक्षण त्यांना मदत करेल, असे अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले आहे. सध्या, या क्षेत्राला विमा संरक्षण अगदी कमी असल्याचे सांगण्यात आले..शेतकऱ्यांसाठी क्रेडिट स्कोअर विकसित करण्याची योजनात्याचबरोबर, नाबार्डची शेतकऱ्यांसाठी क्रेडिट स्कोअर विकसित करण्याची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ‘खेत स्कोअर’ (Khet Score) या एआय आधारित साधनाच्या वापराद्वारे शेती कर्जाचे मुल्यांकन करणारे एक एकत्रित टूल तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून कर्ज जोखीम मूल्यांकन आणि विमा सेवा या दोन्हींचे एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच, नाबार्डचा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPOs) विशेष विमा योजना विकसित करण्याचाही विचार आहे..सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५ मधील खरीप हंगामासाठी हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ११.१५ लाख अर्ज आले. यातून ५९९.५४ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण देण्यात आले. २०२४ मध्ये हे प्रमाण कमी होते. २०२४ मध्ये १६.९९ लाख अर्ज आले. तर २०२३ मध्ये २१.८५ लाख अर्ज आले होते. २०२४ मध्ये विमा उतरवलेले क्षेत्र ९२७.७३ हजार हेक्टर होते. त्या तुलनेत २०२३ मध्ये अधिक म्हणजे १,११३.७८ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली होते..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
