Solapur News : सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी थेट वाटाघाटीने भूसंपादन करण्याबाबतची शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली असून, यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी अद्याप वाढीव मोबदल्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे चकरा घालत आहेत.

सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड हायवेसाठी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांच्यावीने ॲड. अनिरुद्ध जाधव यांनी मार्च २०२३ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. भूसंपादन करताना थेट वाटाघाटी करण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकाकर्ते महारुद्र जाधव (रोहकल ता. परांडा) व रतन बाळासाहेब इंगळे (सांगवी-काटी ता. तुळजापूर) यांच्यासह २२१ शेतकऱ्यांनी ही याचिका केली होती. भूसंपादन करण्यात आलेल्या प्रत्येक गावातील सामाजिक आघात व पर्यावरण आघात, नुकसान यांचा अभ्यास केला नाही, म्हणून संबंधित गावातील लोकांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ठराव घेतले होते.

त्यावर प्रशासनाने कोणतेही दखल घेतली नाही. त्यामुळे शेतकरी व्यवस्थित मोबदला मिळण्यापासून वंचित राहिले. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कृती व उपाययोजना केली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे.

नोटीस न देता, घाई करून केलेले सर्व कामकाज व कार्यवाही संशयास्पद आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर सरकार पक्षाने छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात थेट वाटाघाटींचे भूसंपादन मान्य केले.

मूल्यांकन न झालेल्यांना फायदा

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी याच महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या शेतकऱ्यांनी हाच निकाल उर्वरीत शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्याची याचिका दाखल केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.

या गावच्या होत्या तक्रारी

तुळजापूर तालुक्यातील काटी-सावरगाव, काटगाव, पिंपळा खुर्द, सांगवी-काटी, काटी, खुंटेवाडी व परांडा तालुक्यातील रोहकल, कांदलगाव, जाकेपिंप्री या गावातील २२१ शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे याचिका दाखल केली होती. ॲड. अनिरुद्ध जाधव, पुणे, ॲड. नांदवडे, मुंबई, ॲड. पवन इप्पर यांनी या खटल्याचे काम पाहिले.