Akola News: राज्यात सुरू असलेल्या कृषी महाविद्यालयातील विविध सुविधा, अडचणी, त्यांचा दर्जा सातत्याने चर्चेत असतो. दरवर्षी एकूण उपलब्ध प्रवेश क्षमतेइतकेही प्रवेश होत नसतानाही नव्याने कृषी महाविद्यालये मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जातात. आता या नव्या महाविद्यालयांच्या खिरापत वाटपास तूर्त ब्रेक लावण्यात आला असून कृषी महाविद्यालय व संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत नीती, धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे काम पूर्णत्वास जाईपर्यंत कृषी महाविद्यालय, संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत नवीन कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीने राज्यात जास्तीत जास्त ११५ कृषी महाविद्यालयांची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद केलेले आहे. प्रत्यक्षात आज राज्यात ४७ शासकीय व १६० खासगी कृषी व संलग्न महाविद्यालये आहेत.

हे सर्व मिळून १८ हजार ३२६ एवढी प्रवेश क्षमता तयार झालेली आहे. प्रत्यक्षात १३,६५६ इतकी प्रवेशित संख्या आहे. म्हणजेच २५ टक्के जागा रिक्त राहत आहेत. असे असतानाही नवीन शासकीय, खासगी महाविद्यालये, संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्याची मागणी होत राहते. दुसरीकडे राज्यातील कृषी विद्यापीठांची स्थिती पाहली तर राष्ट्रीय मानांकन संरचना ॲक्रिडेशनमध्ये एकही विद्यापीठ पहिल्या ४० मध्ये बसत नाही.

त्यामुळे आधीच कार्यरत असलेल्या कृषी महाविद्यालयांच्या पदभरतीस मान्यतेची सातत्याने गरज व्यक्त केली जाते. तसेच संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकताही आहे. आधी या बाबी पूर्ण करून विद्यापीठांना रँकिंगमध्ये येण्यासाठी उद्दिष्ट निश्‍चित करून देण्यात यावे, असे सुचविण्यात आले. या अनुषंगाने पुण्यात झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन नवीन महाविद्यालये, संशोधन केंद्र स्थापनेस सध्या ब्रेक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले.

कृषी शिक्षणामध्ये खासगी गुंतवणूक वाढीचे धोरण

सध्याच्या कृषी शिक्षणाची स्थिती पाहता सरकार यापुढे आता खासगी क्षेत्राला यामध्ये थेट प्रवेशासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचे दिसून येते. खासगी क्षेत्राची कृषी शिक्षणामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तसेच कृषी शिक्षणात व संशोधनात नावीन्यता आणण्यासाठी, कृषी विद्यापीठांव्यतिरिक्त अन्य विद्यापीठांमध्येही कृषिविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी, स्वयंअर्थसाह्यित खासगी कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ मध्ये सुधारणा करून धोरण तयार करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.