Agriculture Education: शस्त्रक्रिया कधी करणार?

Maharashtra Universities: राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या कामाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी झाली तर दर्जाहीन खासगी महाविद्यालयांची दुकानदारी बंद करता येईल, कृषी शिक्षण व संशोधनाचा कमालीचा ढासाळलेला दर्जा सुधारता येईल आणि वातावरणातील बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील कृषी संशोधनाला नवी दिशा देता येईल.

राज्यात कृषी विद्यापीठांची स्थापना होऊन पाच दशके तर या विद्यापीठांच्या समन्वयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी परिषदेची स्थापना होऊन चार दशके उलटून गेली. परंतु आजही जुनी रचना, जुना सांगाडा आणि जुनी धाटणी कायम ठेवूनच कारभार सुरू आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने २०२३ मध्ये सुधारित मॉडेल कायदा आणला असला तरी राज्यातील कृषी विद्यापीठांचा कारभार मात्र १९८३ च्या कायद्यानुसारच सुरू आहे. या कायद्यात कालसुसंगत बदल करण्यासाठी अभ्यासगटाच्या शिफारशी कळीच्या ठरणार आहेत.

राज्यातील कृषी शिक्षणाचे तीन-तेरा वाजले आहेत. २००१ मध्ये खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. तोवर राज्यात केवळ १४ शासकीय महाविद्यालये होती. आजमितीला राज्यात महाविद्यालयांची संख्या २०५ असून, त्यात ४५ शासकीय आणि १६० खासगी महाविद्यालये आहेत. परंतु त्यांचे नियमन करण्यासाठी विद्यापीठांना अतिरिक्त कुमक दिलेली नाही.

त्यामुळे सगळा मोकाट कारभार सुरू आहे. अनेक शासकीय महाविद्यालयांचीही अवस्था सुमार असून खासगी महाविद्यालयांची तर बातच करायला नको. अपवाद वगळता बहुतांश महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जा चिंताजनक आहे. आवश्यक शेतजमीन, इमारत, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, संशोधन सामग्री, अध्यापन सुविधा, मनुष्यबळ यांची दाणादाण आहे. कृषी परिषदेने राजकीय लागेबांधे आणि खाबुगिरी हे दोनच निकष लावून महाविद्यालयांची खिरापत वाटली.

दस्तुरखुद्द राज्यपालांनी दर्जाहीन कृषी महाविद्यालये बंद करण्याचे निर्देश देऊनही अपेक्षित कारवाई झालीच नाही. या पार्श्‍वभूमीवर खासगी विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची अधिस्वीकृती बंधनकारक करण्याची शिफारस अभ्यासगटाने केली आहे. विद्यापीठांत ५० टक्के शिक्षकवर्गीय पदे तर प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरण्याची शिफारस केलेली आहे.

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये कृषी हा विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक कृषी पदवीधर असावा, हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी नवीन पाच प्रकारची कृषी संशोधन केंद्रे सुरू करावेत, प्रत्येक विद्यापीठाला स्थानिक गरजेनुसार संशोधन करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात किमान शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करावी, कृषी परिषदेच्या सदस्यसंख्येत कपात करावी, सेवा प्रवेश मंडळाची रचना बदलावी यासारख्या शिफारशींबरोबरच सध्या विद्यापीठांतून बाहेर पडणाऱ्या २० टक्के पदवीधरांनाच रोजगार मिळतो; ही स्थिती बदलण्यासाठी अभ्यासगटाने काही उपायही सुचवले आहेत.

राज्य सरकारने तातडीने अभ्यासगटाच्या अहवालावर कृती करणे अपेक्षित आहे. अहवाल सादर होऊन फेब्रुवारी अखेरीस वर्ष पूर्ण होईल; पण सरकार अजून ढिम्मच आहे. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी विद्यापीठांचा दर्जा सुधारला पाहिजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठांप्रमाणे तिथे कामकाज व्हावे, असे मतप्रदर्शन नुकतेच केले. गलितगात्र झालेल्या कृषी व्यवस्थेचा नेमका आजार काय हे कळाले आहे, त्यावर काय उपाययोजना करायची ते तज्ज्ञांनी सूचवले आहे; तेव्हा आता कृषिमंत्र्यांनी केवळ संकल्प उच्चारणात वेळ न घालवता तातडीने शस्त्रक्रियेला हात घालावा, ही अपेक्षा.