Pune News : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांची राज्यस्तरीय तपासणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. दरम्यान, वारंवार खोटा अर्ज भरणाऱ्या अर्जदाराला कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी अपात्र ठरविण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव तयार केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

फळपीक विमा योजनेच्या मृग बहार २०२४ साठी ७३ हजारांपेक्षा अधिक विमा अर्ज आले आहेत. त्यापैकी ५० टक्क्यांहून जास्त अर्जांमध्ये खोटी माहिती भरल्याचे कृषी विभागाच्या चौकशी पथकांना आढळून आलेले आहे. ‘‘राज्यातील विमा संरक्षित फळबागांची नमुना तपासणी आटोपली आहे.

एकूण दहा पथकांमार्फत झालेल्या या तपासणीचे अंतिम अहवाल गुरुवारपर्यंत (ता.३१) कृषी आयुक्तालयात पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खोट्या माहितीच्या आधारे विमा नुकसान भरपाई लाटण्याच्या उद्देशाने अनेक भागात अर्ज दाखल झालेले आहेत. शेतकऱ्यांना आमिष दाखवत चुकीची माहिती भरण्यास सांगणे व त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करणे असे उद्देश काही घटकांचे आहेत,’’ असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सामान्य शेतकऱ्यांना फळपीक विमा योजनेच्या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी करून घेतल्यास फौजदारी कारवाईसारखी कठोर भूमिका शासन घेणार नाही, अशी अटकळ हेराफेरी करणाऱ्या घटकांची आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नाजूकपणे हाताळले जात आहेत. विमा योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्या गैरप्रवृत्तींना रोखण्यासाठी आम्ही विविध बाजूंनी कारवाईचा पर्याय शोधत आहोत. तसेच, या गैरप्रकारांमध्ये हेतूतः आणि वारंवार सहभाग घेण्याकडे कल असलेल्या काही लाभार्थ्यांना शोधून त्यांनी कृषी खात्याच्या सर्व योजनांपासून अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करता येईल का, याचीही चाचपणी केली जात आहे, असेही आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

फळबागांचे खोटे विमा अर्ज भरण्यास मराठवाड्यातील काही जिल्हे आघाडीवर आहेत. जालन्याच्या बदनापूर तालुक्यात कृषी विभागाच्या चौकशी पथकाने ३९ फळबागांची तपासणी नुकतीच पूर्ण केली. त्यात योग्य विमाधारक शेतकरी केवळ चार आढळले. उर्वरित ३५ जणांच्या शेतात प्रत्यक्षात फळबागच नव्हती. मात्र, डाळिंब व मोसंबीच्या बागा असल्याचे खोटे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विमा संकेतस्थळावर भरले होते.

शेतात बाग नसतानाही प्रतिहेक्टरी मोसंबीसाठी एक लाखाचा, तर डाळिंबाचा १.६० लाखांचा विमा उतरवला गेला. विशेष म्हणजे या प्रकरणात पाच ते आठ हजार रुपयांच्या रकमा शेतकऱ्यांकडून जमा केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे या खोट्या प्रस्तावांसाठी विमा सहभाग म्हणून केंद्र व राज्यानेही पाच हजार ते दहा हजार रुपयांचा विमाहप्ता हिस्सा भरलेला आहे. खोटा विमा घेतल्याचे उघड झाल्याने आता मात्र शेतकरी हप्त्याची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तसेच, शासनाचेदेखील लक्षावधी रुपयांची विमाहप्ता सहभाग हिस्सा रक्कम वाचलेली आहे.

एकाच शेतावर अनेक पिकांचा विमा

कृषी खात्याच्या चौकशी पथकाला पैठणमध्ये एकाच शेतावर खोट्या माहितीच्या आधारे अनेक पिके असल्याचे दाखवून विमा नोंदणी केल्याचे आढळले आहे. या तालुक्यातील ४७ फळबागांची तपासणी केली असता २२ ठिकाणी कोणतीही बाग नव्हती, तर चार ठिकाणी बाग नसतानाही अनेक पिके असल्याचे भासवले होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.