डॉ. चंद्रशेखर भीमराव पवार

Water Management : तत्कालीन नियोजन आयोगाने (सध्याचा ‘नीती आयोग’ )

जलस्रोतांच्या विशेषतः पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन कार्यक्रमांवर टीकेची झोड उठवली होती. २००१ च्या नियोजन आयोगाच्या पाहणीनुसार, जल व्यवस्थापनाचे काम झालेले नाही, असे एकही पाणलोट क्षेत्र देशांमध्ये शिल्लक नाही.

म्हणजेच देशातील प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रामध्ये केंद्र व राज्य सरकारने निधी दिलेला आहे. मात्र तरिही दुष्काळाची तीव्रता वाढतच चाललेली आहे. या दुष्काळाच्या तीव्रतेने संपूर्ण भारत देश चिंताक्रांत आहे. देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी, ६८% भौगोलिक क्षेत्र हे अवर्षणप्रवण आहे. त्यातच ‘ला नीना’ च्या परिणामामुळे या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमांना फारसे यश मिळताना दिसत नाही. या अयशस्वितेबाबत अनेक घटक जबाबदार आहेत. मात्र या सर्व बाबींची नेमकी जबाबदारी कोणाची हेच ठरलेले नाही.

यात निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणा, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा, ग्राम पातळीवरील ग्राम समिती अथवा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. नैतिकदृष्ट्या विचार केला असता निधी देणाऱ्या यंत्रणा, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व्यतिरिक्त ग्रामस्थांचीही एक जबाबदारी आहे.

लाभार्थ्यांनीही आपल्या गावातील प्रकल्पांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. ही नैतिक बाब थोडी लांब ठेवू, कारण त्याच्याआड अन्य दोन दांडग्या संस्था दडण्याची शक्यता आहे. हीच पळवाट ते काढू शकतात. म्हणून एखाद्या जल व्यवस्थापन कार्यक्रमांचे मूल्यपालन करण्याची धोरणे व त्याचे निकष किंवा निदर्शक बाबी (indicators) याबाबतची माहिती या लेखातून घेऊ.

सर्वप्रथम आपण उताराबाबत (slope) विश्लेषण करू. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये जल व्यवस्थापनाच्या उपचारांसाठी उतार हा निश्चित केला जातो. उतारानुसार जलसंधारणाचे उपचार हे सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नोंदविले जातात. उतार मोजण्यासाठी खालील सूत्राचा वापर केला जातो.

उतार = उभे अंतर / आडवे अंतर x १००

उदाहरणार्थ - चढ अथवा उभे अंतर बारा फूट आहे, आणि आडवे अंतर ४४ फूट असलेल्या क्षेत्राचा उतार किती येईल?

उत्तर

उतार (%) = १२/४४ X १०० = २७%

या क्षेत्राचा सरासरी उतार २७% टक्के इतका येईल. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये उतार या निकषाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पाणलोट क्षेत्र उपचारांमध्ये १ ते ५ टक्के, ५ ते १५ टक्के व १५ ते ३३ टक्के अशी सरासरी विभागणी केली जाते. त्यानुसार पाणी अडविण्याचे उपचार ठरविले जातात.

या प्रस्तावित उपचारांवर आधारित शासकीय दराप्रमाणे आराखडे बनवण्यात येतात. याबाबत आपण एक उदाहरण पाहू. उदाहरणार्थ, तडसर या गावांमध्ये २६०० हेक्टर क्षेत्रापैकी ३५० हेक्टर क्षेत्रावरती जमिनीचा उतार कमी करण्यासाठी सलग समतल चर हे उपचार प्रस्तावित आहेत. या क्षेत्राचा सरासरी उतार हा पाच टक्के या दरम्यान आहे.

तो उतार तीन टक्के इतका कमी करायचा आहे. ज्यावेळी वरील गावातील प्रस्तावित क्षेत्र हे सलग समतल चर या उपचाराने पूर्ण होईल, त्यावेळेला ३५० हेक्टर क्षेत्राचा उतार हा पूर्णपणे बदललेला असेल. हे क्षेत्र जलसाठा निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. याबाबतचे मूल्यमापन करताना आपण नेमके कशाप्रकारे करायचे, याबाबत पुढे विश्लेषण पाहणार आहोत.

जमीन सम पातळी दर्शक

(LLI - Land Levelling Index)

= आवश्यक उतार (%)/ सद्यःस्थितीतील उतार (%).

या गणितीय सूत्रानुसार आपण उपचारित केलेल्या जमिनीचा उतार काढू शकतो.

उपरोक्त उदाहरणांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तडसर या गावांमध्ये प्रस्तावित सर्व ३५० सेक्टर क्षेत्र उपचारित केल्यानंतर हे सर्व क्षेत्र हे समपातळीत येईल. त्यावेळी पाच टक्के उताराची जमीन तीन टक्के होईल. त्यावेळी या निदर्शकाचे उत्तर पुढील प्रमाणे असेल.

जमीन समपातळी दर्शक

(LLI - Land Levelling Index)

= ३ (%) / ५ (%) = ०.६० %.

वरील उदाहरणांमध्ये आपण जमिनीचा पाच टक्के उतार हा विविध उपचाराद्वारे तीन टक्के इतका कमी केला. तर सूत्राप्रमाणे या उताराची सरासरी ०.६० टक्के इतकी येईल. ही सरासरी जास्तीत जास्त १ % इथपर्यंत मोजली जाते. एक टक्का म्हणजे संपूर्ण जमीन ही संपूर्ण समतल असेल.

आता आपल्या उदाहरणातील गावामध्ये ही सरासरी ०.६० टक्के इतकी आहे. म्हणजेच या गावात आता या पुढे पाणलोट विकासाच्या कार्यक्रमाची आवश्यकता राहिलेली नाही. भविष्य काळामध्ये या जमीन क्षेत्राची निवड पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमकरिता करू नये. याशिवाय याची नोंदणी ग्रामपंचायत स्तरावर करावी.