New Delhi News : मायक्रो व नॅनो प्लॅस्टिकमुळे अन्न प्रदूषित होण्याचे नवे संकट भारतापुढे उभे आहे. त्यामुळे मानवी आरोग्याचे संरक्षण व अन्न सुरक्षितता टिकविण्यासाठी अन्न सुरक्षितता व प्रमाणके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) या केंद्र सरकारच्या संस्थेने मायक्रोप्लॅस्टिकचे प्रदूषण दूर करण्याच्या दृष्टीने नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सुरू केला आहे. त्या आधारे मानवी आरोग्याचे संरक्षण व अन्न सुरक्षितेस प्राधान्य दिले आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या बाबत पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. मायक्रो व नॅनो प्लॅस्टिकमुळे विविध अन्नपदार्थांमध्ये होणारे प्रदूषण हे देशापुढील सध्या नवे संकट उभे आहे. त्यावर त्वरित उपायांच्या अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. त्यादृष्टीने मार्चपासून अन्न सुरक्षितता व प्रमाणके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) या केंद्रीय संस्थेने नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सुरू केला आहे.

यात मायक्रो व नॅनो प्लॅस्टिकचा अन्नातील आढळ तपासण्यासाठी प्रयोगशाळा विश्‍लेषणाच्या पद्धती विकसित करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर निश्‍चित कार्यपद्धती किंवा ‘प्रोटोकॉल्स’ तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये मायक्रो किंवा नॅनो प्लॅस्टिकचे पृथक्करण, प्रयोगशाळांचे अहवाल व तुलनात्मक अभ्यास तसेच अन्नाचे सेवन, त्या अनुषंगाने मायक्रोप्लॅस्टिकची पातळी व ग्राहकांना जाणवणारे त्याचे धोके या बाबतीत सर्व तपशील संकलित करण्यात येणार आहे. लखनऊ येथील भारतीय विषशास्त्र संशोधन संस्था, कोची येथील केंद्रीय मत्स्यविज्ञान संस्था तसेच पिलानी येथील बिर्ला विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था यांच्या मदतीने हा अभ्यास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

मायक्रोप्लॅस्टिकमुळे अन्न दूषित होणे ही जागतिक पर्यावरणीय समस्या आहे. त्यामुळे अभ्यास प्रकल्पातून मिळणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे या दूषित अन्नाबाबतचे जागतिक आकलन होण्यासह अन्न सुरक्षिततेविषयी कायदेशीर व नियामक बाबी तयार करण्यास मदत मिळणार आहे. साखर व मिठामध्ये मायक्रो प्लॅस्टिक आढळल्याचा ताजा अहवालही अन्न आणि कृषी संघटनेने दिला आहे. भारतातील नागरिकांचे आरोग्य व सुरक्षितता या अनुषंगाने अधिक मजबूत व भक्कम तपशील संकलनाची गरज ‘एफएसएसएआय’ने व्यक्त केली.

प्रकल्प ठरणार मार्गदर्शक

जगभर झालेल्या अभ्यासात विविध अन्नपदार्थांमध्ये मायक्रोप्लॅस्टिक आढळले असल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. असे असले तरी विशेषतः भारतासाठी उपयोगी ठरू शकेल, असा खात्रीलायक तपशील संकलित करणे गरजेचे असल्याचेही ‘एफएसएसएआय’ने म्हटले आहे. त्यामुळेच भारतात मानवी आरोग्याचे संरक्षणासाठी प्रभावी नियामक बाबी, व सुरक्षित प्रमाणके तयार करण्यासाठी हा प्रकल्प मार्गदर्शक ठरणारा असेल.