Pune News : गेल्या अनेक महिन्यापासून हरियाणाच्या शंभू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अखेर दिल्लीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर आणि जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली शंभू सीमेवर शेतकरी नेत्यांची रविवारी (ता.१४) महत्वपूर्ण बैठक घेतली जाणार आहे. तर ही बैठक सर्वोच्च न्यायालयापाठोपाठ पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला दिलेल्या आदेशानंतर होणार आहे. तर उच्च न्यायालयाने हरियाणा पोलिसांनी शंभू सीमा उघडण्याचे आदेशाच्या पार्श्वभूमिवर घेतली जाणार असून या बैठकीत 'दिल्ली चलो' आंदोलनावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने सीमा खुली करण्यासह शंभू सीमा आणि इतर ठिकाणी लावलेले बॅरिकेड्स काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तर आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाऊ द्या, असेही आदेश दिले आहेत.

हरियाणाच्या शंभू सीमेवर हमीभावाच्या कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी १३ फेब्रुवारी पासून हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वात सुरू आहे. यादरम्यान पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आलेल्या आदेशानंतर शेतकरी आंदोलनास नव नवसंजीवनी मिळणार आहे.

शेतकरी आंदोनाच्या संदर्भात आज संध्याकाळपर्यंत ही बैठक चालणार आहे. या शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी खनौरी सीमेवर शेतकऱ्यांना तयार राहण्यास सांगितले आहे. आज होणाऱ्या या बैठकीत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी नेतेही सहभागी होऊ शकतात.

हरियाणा सरकारची बॅरिकेडिंग

गेल्या पाच महिन्यांपासून हरियाणाच्या शंभू सीमेवर शेतकरी आंदलन करत असून दिल्लीत प्रवेश करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र हरियाणा सरकारने दिल्लीकडे जाणाऱ्या सीमा बॅरिकेडिंग करून बंद केल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणाला वेगळे करणाऱ्या सीमांवर हरियाणा पोलिसांनी बॅरिकेडिंग केल्याने याचा त्रास सर्वसामान्यांसह व्यापाऱ्यांना होत आहे. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत सीमा उघडण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता सीमा उघडण्यात येत आहे.

शेतकरी आंदोलनावर ठाम

मात्र शेतकरी आपल्या मागण्यांसह दिल्ली चलोवर ठाम आहेत. तर कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नसून मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारला गुडघे ठेकायला भाग पाडू असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी काय

शंभू सीमेवर केलेल्या बॅरिकेडिंगवरून याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होती. यानिकालानंतर ही सरकारने यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. दरम्यान उच्च न्यायालयात देखील जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मोठी टिप्पणी केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार महामार्गावरील वाहतूक कशी काय रोखू शकते? अशी विचारणा केली.

तसेच वाहतूक नियंत्रित करणे हे राज्य सरकारचे काम असून सीमा खुली ठेवताना वाहतुकीचे नियंत्रित करा असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान का द्यायचे आहे? शेतकरीही देशाचे नागरिक असून त्यांनाही सुविधांची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यांना जेवण आणि उत्तम वैद्यकीय सुविधा राज्य सरकारने पुरवल्या पाहिजेत. शेतकरी येतील, घोषणा देतील आणि निघून जातील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.