Chhatrapati Sambhajinagar : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी प्रकल्प उभारणीसाठी निवडलेली जागा अकृषक (एन ए.) करावी लागू नये यासाठी आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या पणन विभाग, आशियायी विकास बँक अर्थसाहित मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथील संत एकनाथ रंगमंदिरात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय कार्यशाळा शुक्रवारी (ता. २३) पार पडली. त्या वेळी श्री. सत्तार बोलत होते.

प्रमुख पाहुणे म्हणून आशियायी विकास बँकचे प्रोजेक्ट लीड किशन रौटेला, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, विभागीय सहनिबंधक डॉ. जे. बी. गुट्टे, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष द्वारकाभाऊ पाथ्रीकर, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

श्री. सत्तार म्हणाले, की मॅग्नेटमधून शेती आधारित प्रकल्प उभा करताना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाह्यांमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी आशियायी बँकेने प्रयत्न करावेत. महिलांसाठी मॅग्नेट अंतर्गत प्रकल्पात काही ठोस करता येईल का याचा विचार करावा.

प्रकल्पासाठी अनुदान देताना मागील काही वर्षांपूर्वी प्रकल्पावर होणारा खर्च व सध्याचा खर्च यांचा विचार करून आत्ताच्या खर्चानुसार डीपीआर मागवावे लागतील व त्यानुसार आर्थिक आधार द्यावा लागेल.

कार्यशाळेचे प्रास्ताविक मॅग्नेटची विनायक कोकरे यांनी केले. आशियायी बँक अर्थसाहित मॅग्नेट प्रकल्प नेमका काय २०२७-२८ पर्यंत चालणाऱ्या या प्रकल्पातून ३०० उप प्रकल्प उभे करायचे आहेत. गॅपच्या माध्यमातून ३०००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यापैकी आतापर्यंत जवळपास १८ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

आतापर्यंत १०१ कोटी कर्जवाटप केले असून, ४८० कोटी खेळते भांडवल प्रकल्पांकडे आहे. तसेच निर्यात वाढविण्यावर भर असल्याचे श्री. कोकरे यांनी प्रास्ताविकातून स्पष्ट केले. त्यानंतर सोलापूरचे किरण डोके व जालन्याच्या सीएमआरसी महिला प्रतिनिधी यांनी आपले अनुभव कथन केले.

श्री. रौतेला म्हणाले, की आशियायी बँकेत भारत सर्वांत मोठा चौथा भागीदार आहे. पूर नियंत्रण व सिंचन विषयक प्रकल्पावर कर्नाटक, मध्य प्रदेशात काम केले जाते. पुढील काळात जलवायू परिवर्तन आणि महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर बँकेचा भर असेल.

श्री. कदम यांनी राज्याचे फळ आणि भाजीपाला उत्पादन, निर्यात, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना व मॅग्नेटमधून प्रकल्पांसाठी पात्र होण्याचे त्यांचे प्रमाण यावर प्रकाश टाकला. उद्‍घाटनानंतर कार्यशाळेत शेतकरी उत्पादक कंपनी व महिला गटांच्या प्रतिनिधींच्या अडचणी व समस्या त्यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.