सुनील चावके

Ideology and Dynamics of Politics: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आजवर दहा पूर्ण आणि दोन अंतरिम असे डझनभर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. पण एक दशक लोटले तरीही केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी मोदींनी देशवासीयांना दाखवलेले ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न वास्तवापासून अजून बरेच दूर आहे.

मोदींच्या कठोर धोरणांच्या समर्थनाखातर नोटाबंदी, जीएसटी, कोरोना काळातील ठाणबंदी, घटणारे उत्पन्न, इंधन दरवाढ, बेरोजगारी, महागाई तसेच शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन खर्चात होणाऱ्या भरमसाठ वाढीच्या कळा देशातील मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गाने व्यक्तिगत आशा-आकांक्षांची पर्वा न करता कमालीच्या संयमाने सोसल्या आहेत.

या प्रदीर्घ संयमाची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मंगळवारी (ता.२३) त्यांच्या सलग सातव्या अर्थसंकल्पात दखल घ्यायला पंतप्रधान मोदी भाग पाडतील, अशी पन्नास टक्के लोकसंख्या असलेल्या या वर्गाची रास्त अपेक्षा आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून सुगीच्या दिनांसाठी तिष्ठत असलेल्या मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गाची ही अपेक्षा अनाठायी नाही. कोरोनाच्या दुःस्वप्नाने मध्यमवर्गीयांची प्रचंड आर्थिक वाताहत झाली. कोरोनाच्या उपचारांमध्ये अनेक कुटुंबांचे संचित संपुष्टात आले. उत्पन्नात झालेली घट तसेच नोकऱ्या गमावल्यामुळे सुस्थितीतील मध्यमवर्गीय कुटुंबे कनिष्ठ मध्यमवर्गात ढकलली गेली.

कोरोनाचे संकट एकप्रकारे मध्यम व निम्न मध्यमवर्गाकडून समृद्ध वर्गाकडे ‘मनी ट्रान्स्फर’ करणारे ठरले, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. प्रचंड आर्थिक पडझड आणि उलथापालथ झालेल्या कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत विविध लाभार्थी व कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी २९ लाख ८६ हजार कोटींचे प्रोत्साहन दिल्याचा दावा केला.

पण पैशाचा एवढा पाऊस पडूनही मध्यमवर्ग बऱ्याच अंशी कोरडाच राहिला. परिणामी, कोरोनापश्‍चात वाढलेली महागाई आणि घटलेल्या उत्पन्नामुळे मध्यमवर्गीय तसेच मध्यमवर्गात दाखल होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या निम्न मध्यमवर्गीयांचा जगण्याचा संघर्ष आणखीच तीव्र झाला. या कालखंडात गरीब-श्रीमंत दरी वाढली. आर्थिक विषमतेची ही असंतुलित वाटचाल यंदाच्या अर्थसंकल्पाने ताळ्यावर आली तरच मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल.

परतफेडीची वेळ

मोदी सरकारच्या पहिल्या, म्हणजे २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीन लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली होती. कलम ८०-सी अंतर्गत गुंतवणूक मर्यादेत पन्नास हजारांनी वाढ करण्यात आली. गृहकर्जावरील व्याजावर मिळणाऱ्या सवलतीत दोन लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात मध्यमवर्गाला फारसा लाभ झालेला नाही.

उत्पन्नाचे स्रोत वाढत नसताना शिक्षण, आरोग्य सुविधा, दैनंदिन प्रवास खर्च तसेच वीज, पाणी, मोबाइल बिल यांच्यात वाढ झाल्यामुळे दहा वर्षांपासून मध्यमवर्गाची सारी ऊर्जा स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यातच खर्ची पडत असल्याचे चित्र आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला नवनव्या आर्थिक नियमांचे शुक्लकाष्ठ त्यांच्यामागे न चुकता लागलेलेच असते.

तरीही काहीशा नाराजीने का होईना, बहुतांश मध्यमवर्गीय मतदारांनी यंदा लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वावर विश्‍वास दाखवत त्यांना सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याची संधी दिली. अर्थसंकल्पाद्वारे पावले उचलून मध्यमवर्गीयांच्या जगण्याच्या संघर्षाला विराम लावत मोदी सरकारला त्याची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे.

वर्तमानात चाचपडत असलेल्या मध्यमवर्गाला कृत्रिम प्रज्ञा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर वाढणार असल्यामुळे भविष्याचीही चिंता करावी लागणार आहे. २०३०पर्यंत १०५-११० ट्रिलियन डॉलरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कृत्रिम प्रज्ञेचा वाटा १५ ते २० टक्क्यांचा असेल. त्यामुळे भारतात १० हजार ते ५०-६० हजार रुपयांपर्यंतच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल, अशी भीती आहे. त्याला लगाम लावण्यासाठी रोबोट कर आकारण्याची मागणी स्वदेशी जागरण मंचाने केली आहे.

कृत्रिम प्रज्ञा भविष्यात भयावह स्वरूप धारण करेल, असा इशारा ख्यातनाम उद्योगपती इलॉन मस्कनेही दिला आहे. पण रोबोट कराचा प्रयत्न इनोव्हेशन आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी बाधक ठरेल. करप्रणालीत गुंतागुंत निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. भारतात संगणकाचा वापर सुरू झाला, २००० वर्ष उजाडण्यापूर्वी ‘वायटूके’चा प्रश्‍न निर्माण झाला.

इंटरनेटचे आगमन झाले तेव्हा अशाच प्रकारचे अवडंबर माजवले गेले. प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम अत्यल्प आणि तात्कालिक ठरून भारतीयांनी नवे कौशल्य संपादन करून प्रगती साधली. अर्थात, कृत्रिम प्रज्ञेविषयीची भीती अनाठायी ठरणार असली, तरी ६०-६५ टक्के तरुण मनुष्यबळ असलेल्या १४५ कोटी लोकसंख्येच्या भारताला या शक्यतेची गंभीरपणे पडताळणी करावी लागणार आहे.

झुकते माप कोणाला?

या पावर्भूमीवर अकराव्या अर्थसंकल्पाला सामोरे जाताना मोदी सरकारचा आर्थिक ताळेबंद मजबूत आणि अर्थव्यवस्थेला निर्णायक दिशा देण्याची क्षमता असलेला आहे. गेल्या दहा वर्षांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर, रिझर्व्ह बँक, पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांतून छप्परफाड कमाई करीत मोदी सरकारने तिजोरी भरण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मे २०१८ पासून दरमहा जाहीर होणाऱ्या ‘जीएसटी’ संकलनाने ७५ महिन्यांच्या आतच ‘अमृतकाळ’ गाठला आहे. ९० हजार कोटी रुपयांपासून सुरू झालेल्या ‘जीएसटी’च्या मासिक संकलनाने यंदा एप्रिलमध्ये दोन लाख कोटींचा आकडा पार केला.

१ जुलै २०१७ पासून दरवर्षी सरासरी तेरा टक्के दराच्या वाढीने ‘जीएसटी’चा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला. दहा वर्षांत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर वसुलीत तिपटीने वाढ झाली. जोडीला मोदी सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०१४-१५ पासून सात लाख ७४ हजार १४३ कोटींचा घसघशीत लाभांश दिला. शिवाय, जप्त केलेल्या संपत्ती, शत्रू संपत्तींचा लिलाव, सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक यातून आणखी पैसा उभारण्याचे पर्याय आहेत. प्रश्‍न आहे तो हा पैसा खर्च करताना सरकार कशाला प्राधान्य देणार?

निर्मला सीतारामन यांच्या मंगळवारच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिला यांचे पारडे जड असेल, की तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या-दुसऱ्या वर्षातच पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधांना झुकते माप मिळेल? की दोन्हींमध्ये संतुलन साधले जाईल? पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेत किमान सहा पटीने गुणाकार साधला जातो आणि रोजगाराला मोठ्या प्रमाणावर चालना देतो, हा ऐतिहासिक तर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जमान्यात कायम राहू शकेल? सध्या अस्वस्थ असलेल्या मध्यमवर्गाचे भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत काय स्थान असेल, याचेही उत्तर उद्याच्या अर्थसंकल्पात दडलेले असेल.

(लेखक ‘सकाळ’चे दिल्लीस्थित ब्युरो चीफ आहेत.)