हेमचंद्र शिंदे

Cotton Farming : शेतकरीही अडचणीत आहे. सरकारी धोरणामुळे भारत कापूस उत्पादनात किती काळ आत्मनिर्भर राहील, हा प्रश्नच आहे. सरकार ‘उत्पन्न दुप्पट’, ‘आत्मनिर्भर’ अशा घोषणा देते त्या वेळेस या घोषणा देशातील शेतकऱ्यांसाठी असतात, की विदेशातील हे तपासावे लागेल. डिसेंबर (२०२३) महिन्यात देशांतर्गत बाजारात तूर पिकाचा भाव नऊ हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा होता तर डिसेंबर महिन्यातच सुदानमधून ९३० लाख रुपयांची ८०८ टन आयात करण्यात आलेल्या तुरीची प्रतिक्विंटल किंमत ११ हजार ५१४ रुपये होते.

ही बाब गंभीर विचार करण्यासारखी आहे. ‘कांदा निर्यात बंदी मागे घेतली,’ ही खरी ठरावी वाटणारी बातमी खोटी ठरली तर ‘कापूस आयात शुल्क कमी करण्यात आले,’ ही खोटी ठरावी वाटणारी बातमी शेतकऱ्याच्या दुर्दैवाने खरी ठरली. सरकारचे उद्योग व ग्राहक धार्जिणे धोरण वस्त्र देणाऱ्या कापूस उत्पादकास निर्वस्त्र करणारे ठरले आहे.

त्रैवार्षिक २०२१-२२ कृषिमूल्य आयोग अहवालानुसार एकूण जागतिक कापूस उत्पादनात २४.१ टक्के वाटा असणारा चीन प्रथम स्थानावर आहे. त्यानंतर भारत २३.२ टक्के, अमेरिका १५ टक्के, ब्राझील १०.५ टक्के, पाकिस्तान ४.८ टक्के, तुर्कस्तान २.९ टक्के, ऑस्ट्रेलिया २.६ टक्के व इतर देश १६.९ टक्के असा वाटा आहे. उत्पादनाच्या तुलनेत भारत वगळता अन्य देशांचा निर्यातीत वाटा अधिक आहे.

एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ३५ टक्के निर्यात करणारा अमेरिका आघाडीवर आहे, त्या पाठोपाठ ब्राझील २०.९ टक्के, भारत ९.९ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ४.९ टक्के व इतर २९.३ टक्के असा निर्यातीत वाटा आहे. भारताच्या सीमेशेजारील देश चीन २१ टक्के, बांगला देश १८.१ टक्के व पाकिस्तान १०.५ टक्के अशी एकूण जागतिक कापूस आयात हिस्सेदारी आहे. त्यासोबतच व्हिएतनाम १५.४ टक्के, तुर्कस्तान ११.७ टक्के, भारत ३.१ टक्के, इंडोनेशिया ५.६ टक्के व इतर देश १४.६ टक्के अशी आयात हिस्सेदारी आहे.

''सीओसीपीसी'' (कमिटी ऑन कॉटन कंझम्शन अँड प्रोडक्शन) २०२१-२२ अहवालानुसार कापूस पेरा क्षेत्राबाबत १२० लाख हेक्टर असे सर्वाधिक क्षेत्र असणारा भारत ५१० किलो प्रतिहेक्टर असा सर्वांत कमी रुई उत्पादकता असणारा देश आहे.

चीनचे पेरणी क्षेत्र ३०.२८ लाख हेक्टर (भारताच्या पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्के) तर रुई उत्पादकता सर्वाधिक १८९२ किलो प्रतिहेक्टर अशी आहे. ब्राझीलचे कापूस पेरणी क्षेत्र १५.४७ लाख हेक्टर तर प्रतिहेक्टरी रुई उत्पादकता १७.५२ किलो अशी लक्षणीय आहे.

भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास योग्य उत्पन्न मिळाल्यास कापूस पिकाबाबत भारत आत्मनिर्भर राहील ही बाब सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याकरिता चीन व ब्राझीलप्रमाणे पुढच्या पिढीतील जनुकीय सुधारित बियाणे वापरून प्रतिहेक्टर रुई उत्पादकता वाढवणे गरजेचे आहे. सोबतच भारताची कापूस निर्यात हिस्सेदारी वाढवणे गरजेचे आहे.

जागतिक पेरणी क्षेत्र व उत्पादनाच्या तुलनेत भारताची निर्यात हिस्सेदारी कमी आहे. जागतिक कापूस आयातीचा ५० टक्के वाटा चीन, पाकिस्तान व बांगला देशचा आहे, हे तीन देश भारताचे शेजारी आहेत, ही बाब कापूस निर्यात व्यापार

वाढविण्यासाठी इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतासाठी अधिक सोयीची आहे. यूएसडीए (अमेरीका कृषी विभाग) यांच्या २०२१-२२ मधील आकडेवारीनुसार चीनने १०० लाख गाठी कापूस आयात केला, त्यांपैकी २.३९ लाख गाठी भारताकडून, बांगला देशने १०८ लाख गाठी कापूस आयात केला पैकी २९.४२ लाख गाठी भारताकडून तर पाकिस्तानने ५७ लाख गाठी कापूस आयात केला.

परंतु वस्त्र उद्योग मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार २०१९-२० पासून भारताकडून पाकिस्तानला कापूस निर्यातीचा आकडा निरंक दिसून येत आहे. पाकिस्तान सोबतचा व्यापार पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, तसा तो चीनसोबत वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

फेब्रुवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय बाजारात प्रतिखंडी रुईचा भाव ५८ हजार रूपये अर्थात प्रतिकिलो १६१ रुपये असा होता तर अमेरिका वायदे बाजारातील दर ९२ सेंट प्रति पाउंड अर्थात डॉलर-रुपया विनिमय दरानुसार १६२.७१ रुपये असा जवळपास सारखा होता. फेब्रुवारी २०२४ च्या तिसऱ्या आठवड्यात भारतीय बाजार भाव स्थिर असताना अमेरिकेतील बाजार भाव ९५ सेंट प्रतिपाउंड, अर्थात १७२ रुपये प्रतिकिलो पर्यंत पोहोचला.

अमेरिकी बाजारात भारतीय बाजारातील रुईच्या भावापेक्षा प्रतिकिलो १० रुपये वाढ ही भारतीय कापसास निर्यातीच्या संधी उपलब्ध झाल्यास प्रतिक्विंटल ३५० रुपये वाढ मिळवून देणारी होती. अशा परिस्थितीत सरकारने कापूस आयात शुल्क कमी केले व याचा भारतीय बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला. जेमतेम हमीभावापेक्षा काहीसे अधिक झालेले कापसाचे बाजारभाव या निर्णयामुळे दबावात आले.

नेमकाच कापूस विकावा या मानसिकतेत आलेला शेतकरी कापसावरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे अडचणीत आला आहे. कापूस साठवणुकीत त्वचा रोगास कारणीभूत असणारी कीड आढळून येत आहे. ही कीड कापूस घरात ठेवू देत नाही तर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झालेला बाजार भाव कापूस विकू देत नाही, यामुळे शेतकरी दुहेरी कोंडीत सापडला आहे.

क्षेत्र चार पट कमी व उत्पादकता चार पट अधिक असणारे चीनचे कापूस बियाणे भारतीय शेतकऱ्यास मिळाले पाहिजे. शेतकरी हिताचा विचार करून दीर्घकालीन आयात-निर्यात धोरण आखले गेले पाहिजे. हे बदल झाले नाही तर केवळ क्षेत्र अधिक असल्यामुळे कापूस उत्पादनात आत्मनिर्भर असलेल्या भारतावर लवकरच खाद्यतेलाप्रमाणे परावलंबी होण्याची वेळ येईल आणि कापसातही आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे धोरण राबवावे लागेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कारण कापसाची शेती सातत्याने तोट्यात जात असल्याने उत्पादक कापसाकडे पाठ फिरवीत आहेत. कापूस उत्पादकतेत जगाच्या पाठीवर आपण प्रचंड पिछाडीवर आहोत. आपले कापसाचे क्षेत्र घटले तर गरजेपुरता कापूस देखील देशात पिकणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन कापूस उत्पादन, विक्री, प्रक्रिया, आयात-निर्यात याबाबत उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

(माहिती स्रोत : कृषिमूल्य आयोग, सीओसीपीसी, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, यूएसडीए, डीजीएफटी.)

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)