Nashik News : फलोत्पादन क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विद्राव्य खतांची आयात प्रामुख्याने चीनमधून केली जात होती. त्यास पर्याय देताना आता विद्राव्य खते उत्पादनासाठी भारतीय तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. मात्र खते (नियंत्रण) आदेश (१९८५) नुसार या खतांच्या आयातीसंदर्भातील धोरण लवचिक आहे. तर भारतीय उत्पादकांसाठी जाचक ठरत आहे. परिणामी विद्राव्य खतांसंबंधी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे विद्राव्य खतांच्या आयातीला वेगळा आणि विद्राव्य खते उत्पादकांना वेगळा न्याय का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

विद्राव्य खतांसाठी आयात प्रक्रियेत चीनमधील पुरवठादारांकडून एका साध्या कागदावर लेखी स्वरूपात औपचारिकता पूर्ण केली जात असे. पुरवठादारांना कुठल्याही परवान्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामध्ये स्रोत महत्त्वाचा मुद्दा होता. आता भारतीय उत्पादकांसाठी उत्पादन व विक्रीची प्रक्रिया किचकट ठरत आहे. ज्यामध्ये देशभरात खत नियंत्रण आदेश एक असताना विविध राज्यांत काम करताना वेगवेगळे गुणनियंत्रण निकष, धोरणे व नियमावली अडचणीची ठरत आहे.

१९५५ च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेला खत नियंत्रण आदेश खतांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासह अनुदानाच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होता. ही व्यवस्था जेव्हा भारतातील उत्पादन क्षमता मर्यादित होती त्या वेळी उपयुक्त होती; परंतु आता ही व्यवस्था देशांतर्गत उत्पादनाच्या मार्गात अडथळा बनल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच नवीन उद्योजक, संशोधनावर दबाव कायम आहे. याचा परिणाम म्हणजे खते नियंत्रण आदेश तसेच विक्री संदर्भातील गुणनियंत्रणच्या अटींमुळे भारतीय विद्राव्य खते बाजारात पोहोचू शकत नाहीत. यामागे विविध परवाने आणि ३२ वेगवगेळ्या निरीक्षकांमार्फत नियमन अडचणीचे आहे.

‘भारतीय स्टार्टअप्स’ना प्रत्येक राज्यात विविध परवानग्या, गोदाम आणि कार्यालये आवश्यक असतात. तर चीनसारख्या देशांतून होणाऱ्या आयातीसाठी फक्त एक साधे पत्र पुरेसे ठरते. त्यामुळे खते नियंत्रण आदेशामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

भारतीय उत्पादनांपेक्षा आयातीला अप्रत्यक्ष प्राधान्य

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने अलीकडेच विद्राव्य खतांच्या पुरवठ्यासाठी अनेक निविदा जारी केल्या. ज्यामध्ये ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने स्पष्टपणे वगळण्यात आली आहेत. हे फक्त गव्हर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस (GeM)पोर्टलपुरते मर्यादित नाही, तर अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आता भारतीय उत्पादकांना वगळण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग(MSME) आणि ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचा जाणूनबुजून गैरवापर करत आहेत.

सध्या विद्राव्य खतांचे देशांतर्गत उत्पादन हळूहळू वाढत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत कच्च्या मालासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते; मात्र अलीकडेच भारतीय तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. दुर्दैवाने या तंत्रज्ञानालाही धोरणात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नियामक अडचणी टाळण्यासाठी विपणन कंपन्या भारतीय उत्पादनांपेक्षा आयात केलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देतात, असे सॉल्युबल फर्टिलायझर इंडस्ट्री असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव विनोद गोयल यांनी सांगितले.