National Livestock Mission : घोडे कुठे पेंड खाते?

Animal Husbandry Scheme India : केंद्र सरकारकडून निधीची तरतूद झाली नसल्यामुळे राज्यात राष्ट्रीय पशुधन अभियानातील प्रकल्प रखडले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाने मार्चमध्ये प्रकल्पासाठी निधीचा प्रस्ताव पाठवूनही अद्यापही निधी मिळाला नाही. पशुधन उत्पादकतेत सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी २०१४-१५ मध्ये राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू करण्यात आले. पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्राने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून त्याचा गवगवा करण्यात आला.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे अभियान राबविण्यात आघाडीवर आहेत. शेळी, मेंढी, कुक्कुट, वराह, अश्‍व, उंट, गाढव पालन, चारा व वैरण उपलब्धतेत वाढ, उद्योजकता विकास, रोजगार निर्मिती, पशुधनाच्या जातींमध्ये सुधार हे या अभियानाचे उद्देश आहेत. त्यातून जे प्रकल्प राबविले जातात, त्यामध्ये शेडचे बांधकाम, यंत्रे-उपकरणे खरेदी, चारा लागवड, विमा, वाहतूक तसेच जनावरे-पक्षी खरेदी आदी बाबींसाठी प्रकल्पानुसार एक ते दहा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असतो.

त्यातील ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. हे प्रकल्प मोठे असल्याने त्यासाठी निधीही जास्त लागतो. शेतकऱ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के रक्कमही उभी करणे जिकिरीचे ठरते. तसेच ४० टक्के रक्कम बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घ्यायची असते. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका या प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाक मुरडत आहेत. त्यात भर म्हणून केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदानही रखडत असेल तर हे प्रकल्प उभेच राहणार नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असल्याच्या वल्गना करणाऱ्या केंद्र सरकारने या अभियानासाठी पुरेशा निधीची त्वरित तरतूद केली पाहिजे. राज्य सरकारला त्यासाठी केंद्राकडे अथक पाठपुरावा करावा लागेल. केंद्राकडून निधी प्राप्त झाल्यावर त्याचे लाभार्थ्यांना तत्काळ वितरण होईल, हे पाहावे लागेल. तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकाना योग्य समज देऊन त्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी उद्युक्त करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यातील मोजक्या सुदृढ जिल्हा बॅंकांकडून या प्रकल्पांसाठी कर्जपुरवठा करता येईल का, हे सुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे. लाभार्थी शेतकरी हा या प्रकल्पातला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक. या अभियानातून अनुदान जास्त मिळत असल्याने अनेक शेतकरी केवळ अनुदानासाठी अर्ज करतात.

तर काही शेतकरी त्यांच्या गट योजनेमध्ये दिलेल्या बाबींव्यतिरिक्त इतर गोष्टींवर अनुदान खर्च करतात. अशा प्रकारांमुळे योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातो. त्याचा अटळ परिणाम म्हणजे अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. तसे झाले की ओल्याबरोबर सुकेही जळते. प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही झळ बसते.

या साऱ्या गोष्टी मार्गी लावल्या तरच अशा अभियानांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे शक्य होते. त्यासाठी सगळ्यात निर्णायक ठरते ती राजकीय इच्छाशक्ती. वास्तविक पशुसंवर्धन हे केवळ एक पूरक व्यवसायक्षेत्र नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन म्हणून ते आता विकसित झाले आहे. पशुसंवर्धन वजा केले तर राज्याचा कृषी विकास दर शून्याच्या आसपास राहतो, इतकी मोठी ताकद या क्षेत्राची आहे.

परंतु ओसाड गावची पाटिलकी म्हणून या खात्याकडे बघितले जाते. अपवाद वगळता बहुतांश मंत्री नाइलाजानेच या खात्याची जबाबदारी स्वीकारतात, असाच आजवरचा अनुभव आहे. तर पशुसंवर्धन आयुक्त पदाचा संगीत खुर्चीचा खेळ चालू असतो.

या खात्याला ‘ग्लॅमर’ नाही, असा समज आहे. मुळात हा दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, दूरदृष्टी आणि भक्कम आर्थिक तरतूद असेल तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची किमया पशुसंवर्धन विभाग निश्‍चितच करू शकतो. पण लक्षात कोण घेतो?