Interview:
शाश्‍वत शेती म्हणजे नेमके काय? तुम्ही या संकल्पनेकडे कसे पाहता?
शाश्‍वत म्हणजे कायम स्वरूपाची टिकाऊ गोष्ट, असा याचा साधा अर्थ आहे. शाश्‍वत शेती म्हणजे केवळ दीर्घकाळ कायम चालू राहील इतकाच त्याचा अर्थ नाही. शेती जगण्याची पद्धती आहे. ती आपली परंपरा आहे. म्हणून ती कशीही असो आपण ती केलीच पाहिजे, हा कालबाह्य दृष्टिकोनच शेती शाश्‍वत होण्याच्या मार्गातील मोठा अडथळा बनला आहे. शेती हा इतर अनेक व्यवसायांप्रमाणे व्यवसाय आहे.
तो करणाऱ्याला परवडला पाहिजे. त्या उत्पन्नातून शेतकरी आपल्या आवश्यक गरजा भागवू शकेल इतका सक्षम झाला पाहिजे. दीर्घकाळ तोट्यातला व्यवसाय हा शाश्‍वत व्यवसाय होऊच शकत नाही. त्यामुळे शेती शाश्‍वत व्हावी असे खरोखर वाटत असेल तर ती सदोदित फायदेशीर कशी राहील याकडेच नीट लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आपल्या शेतीचे वास्तव चित्र कसे आहे? शेतकरी कोणकोणत्या आव्हानांतून जात आहेत?
एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची क्षमता असलेल्या शेतीचे चित्र हतबलतेचे दर्शन घडविणारे आहे. शेतकऱ्याविषयी बोलताना पोशिंदा, बळिराजा, अन्नदाता अशी विशेषणे सर्रास लावली जातात. हे ऐकायलाही भारी वाटतं. पण ही वस्तुस्थिती नाहीये. शेती हा चक्रव्यूह आहे आणि शेतकरी हा या चक्रात अडकत गेलेला अभिमन्यू आहे. शेतीसमोरील आव्हानांचा वेध घ्यायचा तर नेमके चित्र समजून घ्यायला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी व कृषिपूरक उद्योगातील आव्हानांची पाच भागांत विभागणी करून पाहूयात.
सिंचन
देशाची सिंचनाखालील क्षेत्राची सरासरी आहे ५२ टक्के, महाराष्ट्रात हे प्रमाण फक्त २० टक्के.
देशात सिंचन क्षमतेचा वापराची सरासरी ८४ टक्के, महाराष्ट्रात ७७ टक्के.पाण्याचा अकार्यक्षम वापर.
सिंचन सुविधा असलेल्या फक्त ६ टक्के क्षेत्रावर ठिबक सिंचनाचा वापर.
कालव्यांचे मर्यादित अस्तरीकरण व सोलर पॅनलचे आवरण (कव्हर).
१० पेक्षा जास्त वर्षांपासून ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकल्प प्रलंबित. सिंचनासाठी मर्यादित वीजपुरवठा.
कृषी निविष्ठा
अनुत्पादक बियाणे- कमी उत्पादकता व कमी गुणवत्ता, कीड-रोगास प्रतिबंध करण्याची क्षमता नसणे.
पीकनिहाय कृषी निविष्ठांचा अभाव. परिणामकारकतेचा अभाव, गरजेनुरूप कृषी रसायनांचा अभाव.
निविष्ठांच्या वाढत जाणाऱ्या किमती. तृणधान्याला मिळणाऱ्या बाजारभावापेक्षा कृषी निविष्ठा व मजुरीवरचा वाढता खर्च.
कृषी रसायनांचा निकृष्ट दर्जा. विशेषत: जैविक रसायनांमध्ये ही समस्या तीव्र आहे.
शेती
कमी उत्पन्न देणाऱ्या पिकांखाली (तृणधान्य, कडधान्य, सोयाबीन) सुमारे ६७ टक्के क्षेत्र.
जमिनीच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष. माती व पान, देठ तपासणीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे अवैज्ञानिक पोषक घटकांचा वापर.
घटलेली उत्पादकता. सघन लागवड पद्धतीचा अभाव, अपुरा पाणी पुरवठा.
यांत्रिकीकरणाचा मर्यादित वापर. पिकांच्या गरजेनुसार यंत्र, अवजारांची उपलब्धता नाही.
माहितीचा (डेटा) अभाव. मागणी व लागवड क्षेत्र यांची अचूक, विश्‍वासार्ह माहिती नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत अडचणी.
नावीन्यपूर्णता व काटेकोर शेती तंत्रज्ञानासारख्या बाबींचा अभाव.
पीकनिहाय पतपुरवठा व विमा सुविधांचा अभाव.
पूरक उद्योग
कुक्कुटपालन व रेशीम शेती उद्योग सुरू करण्याकरिता भांडवलाची अनुपलब्धता.
मत्स्य व्यवसायासाठी विविध शासकीय विभागांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात.
कुक्कुटपालन, रेशीम शेती व मत्स्य
व्यवसायाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेली अल्प
जागरूकता.
पोल्ट्री शेड बांधणीसाठी एफएसआय आणि सवलतीच्या दरातील वीजपुरवठ्याचा अभाव.
दुग्धोत्पादनामध्ये इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत कमी उत्पादकता.
दूध व्यवसायात राज्य पातळीवर कोणतेही एकच प्रभावी फेडरेशन नाही. त्यामुळे संसाधनाच्या उपलब्धतेवर मर्यादा.
मागणी निर्माण होण्यासाठी पुरेशा प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव.
बाजारपेठेतील मागणीचे पर्याय
विक्रीसाठी मालाच्या एकत्रीकरणाचा अभाव. माल विक्रीचा निर्णय शेतकरी वैयक्तिक पातळीवर घेतात, त्यामुळे वाटाघाटींची क्षमता तयार होत नाही.
कमी व अनिश्‍चित किमती. मागणी-पुरवठ्यातील विस्कळीतपणा, एकाच वेळी माल बाजारात येण्यामुळे किमतीमध्ये होणारी मोठी घसरण.
बाजारपेठांमध्ये प्रवेशाच्या मर्यादा. पायाभूत सुविधा व व्यापारातील बंधनामुळे निर्यातीस मर्यादा.
प्राथमिक प्रक्रियेचा अत्यल्प अवलंब. अमेरिकेमध्ये ६५ टक्के प्रमाण. भारतात केवळ ४.५ टक्के.
करार शेती, खासगी बाजारपेठा, घाऊक खरेदीदार या पर्यायांचा अभाव.
थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अल्प पर्याय.
महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून कोणत्या उपाय योजना सुचविल्या आहेत?
राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी विशेष आर्थिक सल्लागार समितीची स्थापना केली. टाटा सन्सचे अध्यक्ष टी. चंद्रशेखरन या समितीचे अध्यक्ष आहेत. विविध क्षेत्रांतील जाणकार दिग्गजांसोबत एक सदस्य म्हणून मलाही त्याचा भाग होता आले.वर्ष २०२८ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सध्याच्या रु. ३१ लाख कोटी (४४४ बिलियन डॉलर्स) वरून रू.८२ लाख ७५ हजार कोटी (१ ट्रिलीयन डॉलर्स) करणे असे महत्त्वाकांक्षी धोरण सरकारने निश्चित केले आहे.
हे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकलो, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना जगातील अव्वल अशा २० देशांशी करता येईल. हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर त्यासाठी तेवढाच भरभक्कम रोडमॅप असायला हवा, हे या समितीने सखोल अभ्यासांती राज्यशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या अहवालातून राज्याचे कृषी क्षेत्राचे सध्याचे उत्पन्न रु. ३ लक्ष १५ हजार कोटींवरून सन २०२८ पर्यंत रु. ७ लक्ष ४० हजार कोटी कसे होऊ शकते याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रात कोणत्या पिकात काय करायला हवे, वीज, पाणी, पूरक उद्योग, तंत्रज्ञान, मूल्यसाखळी अशा अनेक विषयांचा एकात्मिक विचार कसा करायला हवा, हे हा अहवालात सांगतो.
महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना १ हेक्टर किंवा २.५ एकरांपेक्षा कमी जमीन असून, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. निकृष्ट माती, अवर्षणप्रवण विभाग व आव्हानात्मक हवामान यामुळे शेती आतबट्ट्याची होत आहे. मातीचा प्रकार आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार महाराष्ट्रातील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांचे विभाजन पाच वर्गांत केले आहे. त्यानुसार नेमके काय केले म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग खुला होईल, याची मांडणी करण्यात आली आहे. पाचही विभागांतील शेतकऱ्यांचे सध्याचे उत्पन्न, आव्हाने, काय करायला हवे व हे सर्व केल्यानंतर साधारणत: उत्पन्नाच्या कोणत्या टप्प्यावर पोहोचता येईल, याची मांडणी तपशिलाने या अहवालातून केली आहे.
सध्याचे वास्तव पाहता शाश्‍वत शेतीतून सन्मानजनक उत्पन्नाचे स्वप्न साकारणे शक्य आहे का?
आपल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील शेतकऱ्याचे महिन्याचे सरासरी उत्पन्न १० हजार रुपयांच्याही खाली आहे. त्यामुळे लोकांना गावात राहावेसे वाटत नाही. शेतीत राहावेसे वाटत नाही. प्रत्येकाला शहराकडे यावेसे वाटते किंवा वेगळ्या उद्योगात जावेसे वाटते. या वास्तव परिस्थितीत शेतीचे उत्पन्न शाश्‍वत आणि सन्मानजनक होणे हे उद्दिष्ट साध्य करणे हे खरोखर मोठे आव्हान आहे. मात्र ते स्वीकारावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे ऊस कारखानदारी, दुग्ध व्यवसाय उभा राहिला त्या प्रमाणे प्रत्येक पिकासाठी मूल्यसाखळी विकसित झाली तरच हा प्रश्‍न सुटू शकतो. प्रत्येक शेतकऱ्याचे उत्पन्न शहरातील उद्योजकाप्रमाणे शाश्‍वत व सन्मानजनक कसे होईल हे पाहिले पाहिजे. यात सन्मानजनक हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक पिकाची इंडस्ट्री कशी तयार होईल या दृष्टीने प्रत्येक पिकाकडे पाहिले पाहिजे. प्रत्येक शेत ही सुसज्ज व्यावसायिक कंपनी बनावी. या दिशेने आपला विचार व कृती राहिली तर खऱ्या अर्थाने शाश्‍वत शेतीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आपली वाटचाल सुरू होईल.
शेती शाश्‍वत होण्यासाठी शेतकरी, विद्यापीठ, शासन, संघटना या विविध स्तरांवर कोणते प्रयत्न अपेक्षित आहेत?
राज्याची निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. या क्षेत्राच्या वाढीचा दर पुढील पाच वर्षात ७ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर घेऊन जाण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील सर्व समभागधारकांमध्ये समन्वय ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नियोजन, लक्ष ठेवणे (मॉनिटर), धोरण निर्मिती यासाठी प्रत्यक्ष त्या वेळचा डेटा (माहिती संच) असणे आवश्यक असते. म्हणून एकात्मिक डेटा यंत्रणा विकसित करावी लागेल. ज्यामधून सर्वच समभागधारकांकरिता माहितीचे आदानप्रदान होईल. कृषी विभाग, इतर संबंधित विभाग या सगळ्यांना माहिती संकलन करण्यासाठी सक्षम करावे लागेल. शेती शाश्‍वत होण्यासाठी पुढील महत्त्वाच्या बाबी खूप महत्त्वपूर्ण ठरतील. त्याला धरूनच आर्थिक सल्लागार समितीच्या शासनास सादर केलेल्या अहवालात सविस्तर मांडणी केली आहे.
नैसर्गिक शेती
सन २००५ ते २०२० या १५ वर्षांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येते, की उत्पन्न वाढत तर नाही मात्र ते कमी होते आहे. मजुरी आणि शेती निविष्ठांचे दर वाढल्यामुळे उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळच बसत नाही. त्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचा रासायनिक खते व औषधांवरील खर्च कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचा प्रचार-प्रसार करावा लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खते, औषधे घेण्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या कर्जातून सुटका होईल, महत्त्वाचे म्हणजे जमिनीचे आरोग्य सुधारेल.
कृषी वीज पुरवठा
सौर पंप : सौर पंपास अनुदान देणारी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान ही योजना महत्त्वाची आहे. २०२० ते २०२६ या काळात २ लक्ष सौर पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट, त्यापैकी १८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण.
ॲग्रोव्होल्टाइक : धुळे, जळगाव जिल्ह्यांत अॅग्रोव्होल्टाइक प्रकल्प आहेत. पिकांसाठी शेतजमिनीच्या वापराबरोबरच त्याच शेतात सौर पॅनेल असणाऱ्या या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी उत्पन्न मिळू शकते. शेतातील पिकाचे उत्पन्न व सौर ऊर्जा पॅनेल उभे करण्यासाठी दिलेल्या जागेचे भाडे असे दोन स्रोत तयार होतात.
जैव-ऊर्जा
शेती व शेती पूरक उद्योगांतून तयार होणाऱ्या पीक अवशेषांचे एकत्रीकरण करून त्याचा वापर बायो पॅलेटिंग
(जळणासाठी वापरावयाच्या कांड्या) म्हणून परिसरातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात करण्यासाठी सरकारने बायो पॅलेटिंगचे लघू-उद्योग उभे करण्यासाठी साह्य करणे आवश्यक.
जैवविविधता
ब्रीडींग कार्यक्रम : पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी या कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे.
वाणांचे संशोधन : उत्पादकता वाढवणे व कीड-रोगांना बळी न पडणाऱ्या वाणांचे संशोधन करणे.
भौगोलिक मानांकन (GI) : पिकांना विशेष भौगोलिक ओळख मिळवून देऊन त्याचा प्रचार-प्रसार करणे.
पीक फेरबदल : कीड, रोग नियंत्रणासाठी आवश्यक. तसेच आंतरपिकांमुळेही कीड, रोगांच्या नियंत्रणाबरोबरच उत्पादन वाढीसाठी मदत. एकमेकांना मदत करणाऱ्या पिकांची निवड करणे आवश्यक.
जंगलांचे संवर्धन : राष्ट्रीय
वन धोरणानुसार महाराष्ट्रात एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के वन आच्छादन असणे आवश्यक. आपल्याकडे १६.५ टक्के क्षेत्रावर वन आच्छादन आहे. उद्दिष्टपूर्तीकरिता वनीकरण, नदीकाठावरील वृक्ष संवर्धन, वनशेती, बांधावरची लागवड अशा गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
