Western Maharashtra : शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू आहे. आवश्यक शासकीय जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्रात ९०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. यातून १७० उपकेंद्रांना वीजपुरवठा करण्यात येईल व उपकेंद्रांतील वीजवाहिन्यांद्वारे शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, उपकेंद्राच्या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्याने वेगाने उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांना संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले.

तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याची माहिती नाळे यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ची वेगाने अंमलबजावणी सुरू असून पश्चिम महाराष्ट्रातील ७०७ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ८७७ मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून आतापर्यंत ५ हजार ३४४ एकर शासकीय जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्ष सौर ऊर्जानिर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यात सातारा जिल्ह्यातील ३९ उपकेंद्रांसाठी २०८ मेगावॅट, सांगलीतील ३२ उपकेंद्रांसाठी २०७ मेगावॅट, कोल्हापुरातील ४४ उपकेंद्रांसाठी १७० मेगावॅट, पुण्यातील ४१ उपकेंद्रांसाठी २३४ मेगावॅट आणि सोलापूर जिल्ह्यातील १४ उपकेंद्रांसाठी ८१ मेगावॅट असे एकूण १७० उपकेंद्रांसाठी ९०० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणीचे काम संबंधित एजन्सीजकडून सुरू झाले आहे.

ग्रामीण भागात ६ हजार पूर्णवेळ, १३ हजार अर्धवेळ रोजगारनिर्मिती
या योजनेतून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासोबतच राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. या योजनेद्वारे विकेंद्रित पद्धतीने राज्यामध्ये अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.

विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्षे चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. सोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील, अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची काम होणार आहेत, अशी माहिती नाळे यांनी दिली.