Dharashiv News : पीकविमा योजना नेमकी शेतकऱ्यांसाठी आहे, की विमा कंपन्यांसाठी आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून विमा कंपन्यांनी २०१६ पासून आतापर्यंत नऊ हजार कोटींची कमाई केली. मात्र, त्या तुलनेत नुकसान होईनही शेतकऱ्यांच्या हातावर काहीच ठेवले नाही. आता अचानक निकष बदलून भरपाईपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यासाठी कंपन्यांना धार्जिण असलेले ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सोमवारी (ता. २२) लोकसभेत केली.

परिपत्रकामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. केवळ महाराष्ट्राला हे परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ७ लाख ५३ हजार ४६८ शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरून पिकाचे संरक्षण केले होते. परंतु ५ लाख १९ हजार २७३ शेतकरी अजूनही भरपाईसून वंचित आहेत. बार्शी तालुक्यातील ८८ हजार ५६० शेतकऱ्यांना २५ टक्के विमा अग्रिम मिळालेला आहे.

परंतु ८८ हजार ५६० शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत. औसा तालुक्यातील १ लाख २७ हजार ३८१ पैकी ३३ हजार ५०७ तर निलंगा तालुक्यातील १ लाख ४६ हजार ७१६ शेतकऱ्यांपैकी ४९ हजार १४५ शेतकरी वंचित आहेत. एक हेक्टर पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी, राज्य व केंद्र सरकार मिळून १८ हजार रुपये प्रीमीयम विमा कंपनीस भरावा लागत आहे.

हे १८ हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी निंबाळकर यांनी केली. सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या पावसामुळे पीक विमा कंपनीला आगाऊ माहिती देणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख ९२ हजार आहे. केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२४ रोजी अचानक एक परिपत्रक जारी केले. ते शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे असून या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील ३७ हजार ५७४ शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नुकसान भरपाई म्हणून ३९ कोटी ५२ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले.

जिल्ह्यातील ५७ पैकी फक्त २५ महसूल मंडळांना भरपाई दिली, तर ३२ महसुली विभागातील एकाही शेतकऱ्याला वैयक्तिक नुकसान भरपाई मिळाली. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. २६ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत एचडीएफसी पीक विमा कंपनीला आदेश करावेत व परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी खासदार निंबाळकर यांनी केली.