Pune News: राज्य शासनाने बदली केल्यानंतर देखील कार्यालयांमधील खुर्च्या न सोडणाऱ्या ९९ बेशिस्त अधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्तालयाने तडकाफडकी कार्यमुक्त केले आहे. त्यामुळे नव्या ठिकाणी रुजू झाल्याशिवाय या अधिकाऱ्यांना वेतन मिळणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी विभागात समुपदेशातून अलीकडेच ४०० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या होत्या. मात्र यातील अनेक कामचुकार अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झालेले नव्हते. या अधिकाऱ्यांना आधीच्या कार्यालयातील खुर्च्या सोडायच्या नाहीत किंवा मनासारख्या ठिकाणी बदली हवी आहे.

त्यामुळे राज्यभरातील कृषी योजनांच्या कामकाजावर परिणाम झालेला आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाकडून या बेशिस्त अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई टाळली जात आहे. तसेच सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना मोकळीक दिली गेली आहे, असे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर मात्र आयुक्तालयाने पावले उचलली व या बेशिस्त अधिकाऱ्यांना थेट कार्यमुक्त केले आहे.

...तर शिस्तभंगाची कारवाई होणार

आस्थापना विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले, की बदलीनंतर या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातील प्रमुखाने तत्काळ कार्यमुक्त करायला हवे होते. परंतु कार्यालय प्रमुख किंवा स्वतः अधिकारी टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याची रजा मंजूर करू नये, असे आदेश आयुक्तालयाने दिले आहेत.

या सर्व अधिकाऱ्यांना २३ जुलैपासून नव्याने बदली झालेल्या कार्यालयातूनच वेतन देण्यात यावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे. बदलीच्या ठिकाणी सात दिवसांत रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांना आता गैरहजेरीचे वाजवी कारण द्यावे लागणार आहे. गैरहजेरीचे कारण थातुरमातुर असल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी आता कृषी आयुक्तालयाने केली आहे.

प्रथमच झाली मोठ्या प्रमाणात कार्यमुक्ती

एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कृषी आयुक्त व आस्थापना सहसंचालकांनी प्रथम इतक्या मोठ्या प्रमाणात बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केले आहे. यापूर्वी इतक्या मोठ्या समूहाने कार्यमुक्तीचे आदेश निघाले नव्हते. यामुळे बेशिस्त अधिकाऱ्यांवर वचक बसेल. तसेच, बदली झाली तरी आम्ही मोकाट फिरू व बदलीदेखील रद्द करून आणू, अशी धारणा असलेल्या अधिकाऱ्यांना चपराक बसणार आहे.

बुधवारी (ता. २३) कृषी आयुक्तालयाने दोन आदेश जारी केले. त्यात महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील ४७ आणि महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ व गट-ब तसेच सामान्य राज्य सेवा गट-अ या संवर्गातील ३१ तसेच जिल्हा परिषदेतील १५ कृषी अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केले.