Mumbai News : २०२३ च्या खरीप हंगामापासून एक रुपयात पीक विमा योजना अंमलात आणून राज्य सरकारने डांगोरा पिटला असला तरी मागील हंगामातील पीक विम्याचा हप्ता ८ हजार १४ कोटी आणि भरपाईची रक्कम केवळ ३५२६ कोटी रुपये निश्चित केली आहे.

मागील खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीक विम्यात सहभाग घेण्यासाठी शेतक-यांच्या वाट्याची रक्कम राज्य सरकारने भरण्याची हमी देत केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर केली. त्यामुळे मागील खरीप हंगामात शेतक-यांनी मोठ्या प्रमाणात या योजनेत सहभाग घेतला.

मात्र, खरीपाच्या सुरुवातीपासून पावसाने ओढ देऊनही तांत्रिक कारणे पुढे करून पीक विमा कंपन्यांनी अग्रीम रक्कम देण्यास नकार दिला. शेतक-यांनी सचिव स्तरावरील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागूनही कंपन्यांनी हेकेखोरपणा कमी न करता पैसे दिले नाहीत.

त्यानंतर कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या निकालाविरुद्ध केंद्र सरकारकडे दाद मागितली. तेथे राज्यातील सहा जिल्ह्यांचा अग्रीम नाकारला. राज्यातील ८०० हून अधिक महसुली मंडळांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला होता.

त्यामुळे अग्रीमची मागणी ग्राह्य असूनही ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर २०२३ मधील पीक विम्यासाठी पात्र विविध जोखीम बाबींअंसर्गत एकूण ३५२६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यापैकी कंपन्यांनी मेअखेर २९६६ कोटी रुपये वाटप केले आहे. अद्याप ५६० कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांनी दिलेले नाहीत. केंद्र सराकरच्या ८ मार्च, २०२४ आणि ३० एप्रिल, २०२४ च्या मार्गदर्शक तरतुदींनुसार तत्काळ नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा प्रशासकीय कारवाई करू असा इशारा कृषी संचालक विकास पाटील यांनी पत्राद्वारे नऊ विमा कंपन्यांना दिला आहे.

वास्तविक राज्यातील ११३. २३ लाख हेक्टर विमा सरंक्षित क्षेत्रासाठी मागील वर्षी या विमा कंपन्यांना तब्बल ८०१४ कोटी रुपये हप्त्यापोटी दिले आहेत. त्यातील राज्याच्या वाट्याचा हिस्सा ४७८२ कोटी रुपये आहे.

यात शेतक-यांच्या वाट्याचा राज्य सरकारने १५५१ कोटी रुपय आर्थिक भार उचलला आहे. तर केंद्र सरकारने ३२३० कोटी रुपये हिस्सा कंपन्यांना दिला आहे. शेतक-यांनी एक रुपयाप्रमाणे १ कोटी ७१ लाख रुपये भरले आहेत.

योजना नेमकी कुणासाठी

बीड पॅटर्ननुसार राज्य पीक विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा बसल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ १० टक्के प्रशासकीय खर्च आणि १० टक्के नफा कंपन्या मिळवत असल्याचे सांगितले जात आहे. तरी एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेमुळे योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांची संख्या ९७ लाखांवरून थेट १ कोटी ७० लाखांवर गेली होती.

त्यामुळे त्या तुलने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हप्त्याच्या हिश्श्यातही वाढ झाली होती. त्या तुलनेत निश्चित करण्यात आलेली विमा रक्कम निम्म्याहून कमी असल्याने पीक विमा योजना नेकमी कुणासाठी हा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारला जाऊ लागला आहे.

२०२३-२४ खरीप हंगामातील पीक विमा योजना

अर्ज केलेले शेतकरी : १ कोटी ७०लाख, ६२ हजार

विमा संरक्षित क्षेत्र : ११३.२३ लाख हेक्टर

विमा संरक्षित रक्कम : ५४ हजाा ८३५ कोटी

एकूण विमा हप्ता : ८०१४ कोटी

विविध जोखमींअंतर्गत निश्चित केलेली विमा रक्कम : ३५२६

वाटप झालेली विमा रक्कम : २९६६ कोटी

प्रलंबित वाटप रक्कम : ५६०