Mumbai News : जमिनींचा ताबा, वहिवाटीसंर्भातील वाद मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या सलोखा योजनेतून वर्षभरात ६५४ जणांनी लाभ घेतला आहे. या दस्तनोंदणीत ५ कोटी ९० लाख ६ हजार ७३३ रुपयांची शुल्कमाफी देण्यात आली आहे.

जानेवारी २०२३ मध्ये राज्य सरकारने सलोखा योजनेला महसूल विभागामार्फत सुरुवात केली होती. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून ही योजना आकाराला आली होती. शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील वाद मिटविण्यासाठी, ताब्यातील जमिनींचे योग्य हस्तांतरण करणे सोपे जावे यासाठी ही योजना तयार केली होती. ही योजना दोन वर्षे चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत एक हजार रुपये नोंदणी आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरून सलोखा करण्यात येत आहे.

चुकीच्या नोंदी, मालकी हक्कांचे वाद, शासकीय योजनांतील त्रुटी, किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. गेल्या वर्षभरात ७ विभागांतील जानेवारीअखेर ६५४ दावे सलोखा योजनेअंतर्गत निकाली काढण्यात आले आहेत.

बुलडाणा जिल्ह्यात ५३, तर यवतमाळमध्ये ५०, परभणी जिल्ह्यातील ५६, नगर येथील ५४, रत्नागिरीतील २१ आणि सिंधुदुर्गातील ३०, साताऱ्यातील २६ आणि सांगलीतील २२, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १०, जालना २३ आणि बीडमधील ३० दावे, वर्ध्यातील २२ दावे निकाली निघाले आहेत.

विभागनिहाय निकाली दावे

अमरावती...१५४

लातूर...१११

नाशिक...१०८

छत्रपती संभाजीनगर...७१

ठाणे...६३

नागपूर...५९

पुणे...८८

मुंबई...००

एकूण दस्तऐवज : ६५४

मुद्रांक शुल्कांत एकूण माफी : ५ कोटी ९ लाख २ हजार ५४४ रुपये

नोंदणी शुल्क एकूण माफी : ८१ लाख ४ हजार १८९ रुपये

एकूण माफी : ५ कोटी ९० लाख ६ हजार ७३३ रुपये