Bihar News : बिहारच्या नितीश सरकारने आज विधानसभेत आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याचे विधायक मांडले. या विधेयकानुसार आता बिहारमध्ये मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी ६५ % आरक्षणाची तरतूद आहे. सध्या बिहारमध्ये या वर्गांना ५० % आरक्षण आहे. जात जनगणनेचा अहवाल सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात ६५ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली.

बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा ५०% आहे. EWS ला यातून वेगळे १०% आरक्षण मिळायचे. मात्र, नितीश सरकारचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. बिहारमध्ये एकूण ६५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय EWS साठी १० % आरक्षण वेगळे राहील.

कोणाला किती आरक्षण मिळणार?

बिहार मंत्रिमंडळाने गुरुवारी जातीवर आधारित आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचे विधेयक एकमतान मंजूर झाले. त्यामुळे आतापर्यंत मागास आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना ३० टक्के आरक्षण मिळत होते, मात्र नवीन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांना ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण होते, आता त्यांना २० टक्के मिळणार आहे. अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्का आरक्षण होते, आता त्यांना २ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास सामान्य गरीब वर्गासाठी (EWS) १० टक्के आरक्षण जोडून ते ७५ टक्के करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे.

बिहारमध्ये नुकतेच जात गणनेचा रिपोर्ट समोर आला. बिहार सरकारनेही ते विधानसभेत मांडले. यादरम्यान नितीश कुमार यांनी सभागृहात सांगितले होते की, जात सर्वेक्षण अहवाल पाहता इतर मागासवर्गीय, अत्यंत मागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा कोटा वाढवण्याची गरज आहे. राज्यातील लोकसंख्येच्या आधारावर वर्गांसाठी आरक्षण वाढवत आले आहे.

१९९२ मध्ये इंदिरा साहनी खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जातीवर आधारित आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. SC च्या या निर्णयानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा कायदा झाला. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सामान्य वर्गाला आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. त्यानंतर अनेक राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि हे प्रकरण तातडीने न्यायालयात पोहोचले.

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात दिलेले ५० टक्क्यांच्या पुढे मराठा आरक्षण रद्द केले होते. EWS आरक्षणापूर्वीही काही राज्यांमध्ये कमाल आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. यापैकी बहुतांश राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आगामी काळात बिहार सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते.