Pune News : सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रात राज्याने आघाडी घेतलेली असताना केंद्र व राज्य शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे ६२७ कोटी रुपयांचे अनुदानवाटप रखडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सूक्ष्म सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना ठिबक संच, तुषार संच, वर्षा प्रणाली म्हणजेच रेनगनसाठी अनुदान मिळते. याशिवाय सॅण्ड फिल्टर, पाइप, हाड्रो सायक्लोन फिल्टर, फर्टिलायझर्स टॅंक व ड्रीप लाइन वाइंडरलादेखील अनुदान दिले जाते. त्यासाठी निधी केंद्र शासनाच्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या सूक्ष्म सिंचनविषयक कार्यक्रमातून मिळतो. अनुदानासाठी केंद्राकडून केवळ ६० टक्के निधी येतो व त्यात राज्याकडून ४० टक्के हिस्सा रक्कम टाकली जाते व एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान वर्ग केले जाते.

ठिबक उद्योगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्य सरकार मश्गूल राहिले. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत लोकप्रतिनिधींनी केंद्राकडे पाठपुरावा केलाच नाही. परिणामी, हजारो शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने अनुदानाचा पहिला हप्ता राज्याला दिला. परंतु, तिसरा व चौथा हप्ता दिलेला नाही. त्यामुळे कर्ज काढून तसेच उधारउसनवारीतून ठिबक संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. काही ठिबक विक्रेते स्वतःचे भांडवल टाकून शेतकऱ्यांना उधार ठिबक संच देतात. अनुदान येताच विक्रेत्यांची उधारी वसूल होते. परंतु, यंदा विक्रेता वर्गही आर्थिक संकटात सापडला आहे.

कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, योजनांचे आधी वितरित केलेले पैसे वेळेत खर्च केल्याशिवाय अनुदानाचा पुढचा हप्ता मिळणार नाही, असा नियम केंद्राने घालून दिलेला आहे. राज्याने तो पाळलेला नाही. त्यामुळे सव्वा सहाशे कोटींहून अधिक अनुदानाचे वितरण प्रलंबित आहे. परंतु, यात राज्य शासनाची चूक नाही. चार एप्रिल २०२४ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक झाली होती.

त्यात राज्यस्तरीय मान्यता समितीने केंद्राकडे अनुदानाची मागणी नोंदवली आहे. किमान ६३७ कोटी रुपये अनुदानापोटी तातडीने पाठवावेत, असेही राज्याने केंद्राला सुचविले आहे. मात्र, केंद्राकडून निधी आलेला नाही. केंद्राचा निधी न आल्यामुळे राज्यानेदेखील स्वहिस्सा अनुदान जमा केलेले नाही.

राज्याकडून पाठपुरावा अपेक्षित

“सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची अनुदान रक्कम केंद्राकडे प्रलंबित आहे. अनुदान लवकर मिळण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्राकडे प्रभावी पाठपुरावा अपेक्षित आहे. परंतु, निवडणुकांच्या धामधुमीत या समस्येकडे कोणीही लक्ष दिलेले नाही, ” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.