Nashik News : वाढती थकबाकी अन् ठप्प झालेल्या वसुलीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा तोटा वाढून ‘एनपीए’ वाढल्याने बँकेचा परवाना धोक्यात सापडला होता. मात्र, यंदाच्या ३१ मार्चच्या पार्श्‍वभूमीवर बँकेची नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला मिळालेला थकबाकीदारांचा प्रतिसाद, वसुलीमुळे बँकेला तब्बल ५९ कोटींचा झाला असून,

संचित तोटा कमी होऊन तो ८५० कोटींवर आला आहे. तसेच ७७ कोटी ‘एनपीए’ कर्जाची वसुली झाल्याने बँकेच्या ‘एनपीए’त दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. याशिवाय, सभासदांनी बँकेवर विश्वास ठेवत १६ कोटींचे वैयक्तिक भाग (शेअर) घेतल्याने भागभांडवलात १६ कोटींची वाढ झाली आहे. बँकेची ही प्रगती राहिल्यास बँक लवकरच पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागणार नाही.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा बँकेचा महाराष्ट्रात नावलौकिक होता. एकेकाळी पीक कर्जपुरवठा करणारी क्र.१ ची बँक म्हणून आशिया खंडात नावलौकिक प्राप्त झालेल्या बँकेला २०१६-१७ पासून ग्रहण लागले.बँकेने वाटप केलेल्या कर्जाची वसुली होत नव्हती. बँकेची तब्बल दोन हजार १०० कोटींची वसुली थकल्याने बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.

यातच मोठ्या थबाकीदारांकडून मदत मिळत नसल्याने बँकेचा ‘एनपीए’ ७१.४५ टक्क्यांवर पोहोचला होता, तर बँकेचा तोटा ९०९ कोटींवर गेला. त्यामुळे ‘आरबीआय’कडून कधीही बँक परवाना रद्द करू शकते, अशी परिस्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी मदतीसाठी साकडे घातले. त्यावर शासन व सहकार विभागाने बँकेकडे वसुलीचा अॅक्शन प्लॅन मागविला होता. यात बँकेने नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना आणली.

नोव्हेंबर-२०२३ पासून या योजनेची अंलबजावणी बँकेने सुरू केली. ९७८ शेतकरी सभासदांनी सहभाग घेतला असून, त्यापोटी ३८.१३ कोटीची वसुली प्राप्त झाली आहे. दुसरीकडे थकबाकी वसुलीसाठी बँक प्रशासनाने कडक पावले उचलत मालमत्तांचे लिलाव सुरू केले. यात बड्या थकबाकीदारांनी थकबाकी भरण्यासाठी पुढे सरसावले.

बँकांनी आणलेली योजना अन् वसुलीसाठी केलेले प्रयत्न यातून बँकेला अडचणीचे लागलेले ग्रहण सुटू लागले आहे. याशिवाय बँकेच्या भागभांडवलातही वाढ झाली आहे. बँकेच्या ३१ मार्च २०२४ च्या ताळेबंदमधून बँकेला अनेक दिलासादायक बाबी दिसू लागल्या आहेत.शेतकरी बंधावांकडून आलेल्या विनंतीनुसार एकरकमी परतफेड योजनेस ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून,

उर्वरित थकबाकीदारांनी या योजनेचा लाभ घेऊन त्यांच्यावरील वाढणारा थकीत व्याजदराचा बोजा कमी करण्यासाठी व आर्थिक अडचणीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकरी बांधव, विविध कार्यकारी सोसायटी व ठेवीदार यांच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यसाठी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन बँक प्रशासनाने केले आहे.