Pune News: कृषी विषयक विविध योजनांमधून अनुदान मिळण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केलेले ४८ लाख अर्ज पडून आहेत. अनुदानवाटपासाठी ‘सोडत’ऐवजी ‘प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य’ ही पद्धत लागू केल्यानंतरदेखील या समस्येवर तोडगा निघाला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘कृषी विभागाकडे पडून असलेल्या ४८ लाख अर्जांबाबत राज्य सरकार संभ्रमात आहे. या अर्जांचे नेमके काय करायचे, याविषयी सरकारला भूमिका स्पष्ट करता आलेली नाही. प्रलंबित अर्जांनुसार अनुदान वाटण्यासाठी किमान ४४ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. केंद्र व राज्याच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना अनुदान वाटण्यासाठी नेमका किती निधी मिळू शकतो, याचा काहीही अंदाज अधिकाऱ्यांनी घेतला नव्हता.

सरधोपट वर्षभर लाखो अर्ज गोळा करून ठेवले. त्यातून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षाही वाढल्याच; पण आता अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरलेली आहे. अर्ज केल्यानंतर प्रकरण दाबून ठेवले जाते, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये पसरली आहे,’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यात शेतमजुरांच्या टंचाईची समस्या सतत उग्र होत आहे. त्यामुळेच यांत्रिकीकरणाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. परिणामी कृषी यंत्रे व अवजारांवर अनुदान मिळण्यासाठी सर्वाधिक अर्ज आलेले आहेत. यांत्रिकीकरणातून अनुदान मिळण्यासाठी २६ लाख अर्ज आले असून त्यासाठी २२ हजार कोटी रुपये वाटावे लागतील. मुळात, कृषी विभागाने यांत्रिकीकरणाचे यापूर्वी अगदी १००-२०० कोटी रुपयांचा अनुदान वाटण्यासदेखील दिरंगाई केली आहे.

त्यामुळे २२ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप म्हणजे केवळ बोलाची भात आणि बोलाची कढी ठरणार आहे. यानंतर सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान मागणीचे आलेले सव्वा चार लाख अर्ज १३०० कोटी रुपयांच्या निधीअभावी पडून आहेत. एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून अनुदान मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी साडेसतरा लाखांहून अधिक अर्ज केले आहेत.

त्यासाठी २० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. याशिवाय भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी आलेले २९ हजार अर्ज ३२८ कोटी रुपयांच्या निधीअभावी पडून आहेत. अशीच गत मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेची झाली आहे. या योजनेसाठी ८७ कोटी रुपये नाहीत. त्यामुळे या योजनेतील शेतकऱ्यांचे दोन हजार अर्ज पडून आहेत.

अनुदान वाटपात सतत गोंधळाची स्थिती ठेवल्यामुळे केवळ यांत्रिकीकरणच नाही. तर शेततळे, तळ्यांचे अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेटगृह, मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर, पॅक हाऊस, शीतगृह, कांदाचाळ, फळबाग लागवड, अशा अनेक प्रकल्पांच्या अनुदानापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागले. आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वनिधीतून कामे करून घेतली तर बहुतेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून कामे केली. परंतु, राज्यात अनेक शेतकरी असेही आहेत की सरकारी अनुदान वाटपातील गोंधळामुळे त्यांनी हा प्रकल्पच न करण्याचे निश्चित केले, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

केवळ ११०० कोटी रुपये उपलब्ध

शेतकऱ्यांकडून अनुदानाची मागणी २२ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे आहे. मात्र, चालू वर्षात २०२५-२६ मध्ये केवळ ११०० कोटी रुपये वाटपाचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. यात ६६७ कोटी रुपये केंद्राचे असून ४२५ कोटी रुपये राज्याचे आहेत. हा निधी तोकडा असल्याने आता कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीवर मदार अवलंबून राहील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.