Onion Rate : केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर निर्यातशुल्क वाढीची कुऱ्हाड चालवली आहे. प्रमुख राज्यांच्या तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दरवाढीचा फटका बसू नये म्हणून सरकारने निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव नरमून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने शनिवार (ता. १९) पासून कांद्याच्या निर्यातीवर तब्बल ४० टक्के शुल्क लावले आहे. हे शुल्क ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार ‘सरकार ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावणार आहे.' सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा थेट फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

"वाढीव निर्यातशुल्कामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांदा पाकिस्तान, चीन आणि इजिप्त या देशांच्या तुलनेत महाग होईल. त्यामुळे निर्यात कमी होईल. त्याचा परिणाम म्हणून देशातील स्थानिक बाजारांत कांद्याचे दर घसरतील," असे  मुंबई येथील निर्यातदार अजित शाह यांनी सांगितले.

पावसाने ओढ दिल्यामुळे कांद्याचे उत्पादन घटेल, या भीतीमुळे सध्या कांद्याचे दर वाढले आहेत. घाऊक बाजारात जुलै ते ऑगस्ट या कालावधीत कांद्याच्या किमती २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सध्या भाव प्रति क्विंटल २४०० रूपयांवर पोहोचलेत.

उन्हाळ्यात काढलेला कांदा वेगाने खराब होत आहे. आणि नवीन पीक उशीरा येणार आहे. त्यामुळे सध्या कांद्याची टंचाई निर्माण झाली असून त्यामुळे दर वाढले आहेत. प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे दर वाढणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवून सरकार कांद्याचे दर पाडण्याच्या मागे लागले आहे, अशी प्रतिक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केली.

राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. तसेच काही बाजारसमित्यांमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या अधिसूचनेची होळी केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारा असल्याची टीका केली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढवणे म्हणजे एक प्रकारे निर्यातबंदी करण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे. एरवी कांद्याच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भुजबळ यांनी आता मात्र ‘या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू,' अशी गुळमुळीत प्रतिक्रिया दिली.

दरम्यान, सरकारच्या निर्यातशुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून कमी किंमतीला कांदा विकू नये, पॅनिक सेलिंग टाळावे आणि टप्प्याटप्प्याने माल विकण्याचा पवित्रा घ्यावा, असे बाजार अभ्यासकांनी सांगितले.